आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुरक्षेसाठीच तत्काळ निर्णय घेतला!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जम्मू-काश्मीरमध्ये नेहमीच छुप्या युद्धाचे चढ-उतार असतात. दहशतवाद्यांचा खात्मा करा, दरवर्षी जास्तीत जास्त दहशतवादी मारले गेले पाहिजेत, आपले कमीत कमी नुकसान झाले पाहिजे, पुढील ऋतूची वाट पाहू, अशी भारताची धोरणे असतात. याला समर-विंटर स्ट्रॅटेजी म्हटले जाते. तेथील लोकांशी वेळोवेळी संवाद होत असतो, पण ज्या संघटना दहशतवादी कारवाया जिवंत ठेवतात, त्यांच्याविरोधात फार कारवाई होत नाही.  काही दिवसांपूर्वी अचानक गोष्टी बदलू लागल्या. २०१७ मध्ये केंद्राने या प्रदेशातील खोलवर विस्तारलेले आर्थिक जाळे कापण्याचे नवे धोरण अवलंबले. हे पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्यासाठी काही वर्षे लागतील. मे २०१९ मध्ये केंद्रात नवे सरकार आले तेव्हा आर्थिक जाळ्यासोबत संपूर्ण परिसरच लक्षकेंद्रित झाला. जम्मू-काश्मीरमध्ये छुपे युद्ध जारी ठेवले गेले. अखेर काश्मीरमध्ये दहशतवादाला खतपाणी देणारी प्रणाली उद्ध्वस्त होण्यास सुरुवात झाली. २०१७ पासून सुरू झालेल्या आॅपरेशन आॅलआउटचे उद्दिष्ट दहशतवाद्यांचा खात्मा हेच आहे. कमी झालेल्या दहशतवाद्यांची जागा अन्य अतिरेक्यांनी घेतली नाही, हेच या मोहिमेचे यश. गुप्तहेर व पोलिसांच्या तैनातीत तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे जाळे उद्ध्वस्त होऊ लागले आणि अनेक प्रभावी व्यक्तींना टार्गेट केले जाऊ लागले तेव्हा खूप घबराट पसरली. फुटिरतावाद्यांचा प्रभाव कमी होऊ लागला. त्यामुळे २०१९ मधील उन्हाळ्याचा ऋतू शांत गेला, तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानातून माघार घेण्यात अमेरिकेला पाकिस्तानची मदत हवी आहे. आर्थिक मदतीसाठी पाकिस्तान अमेरिकेवर अवलंबून असल्याने सध्या तो बचावाच्या पवित्र्यात आहे. जी-७ देशांच्या (फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या) नजरेत भरण्यासाठी पाकने घुसखोरी व मोठ्या दहशतवादी मोहिमाही बंद ठेवल्या.   पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान जुलै महिन्यात वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प यांना भेटले तेव्हा या घटनाक्रमात आणखी वेग आला. अफगाणिस्तानातून माघारी येणे, हा अमेरिकाचा स्पष्ट हेतू आहे. इम्रान खान यांचा अमेरिका दौरा यशस्वी झाल्यामुळे काश्मीरचा मुद्दा त्यांनी अग्रक्रमाने हाती घेतला. काश्मीर खोऱ्याच्या नेटवर्कशी संपर्क ठेवणाऱ्या संस्था अधिक सक्रिय झाल्या. हे सर्व दोन आठवड्यांपेक्षाही कमी वेळात झाले. काश्मीर ते इस्लामाबादपर्यंत दहशतीचे सावट होते. कारण त्या काळात अमरनाथ यात्रा सुरू होती. पण या कारवायांसाठी कट्टरवाद्यांना रसद पुरवण्याची गरज होती.  या वेळी प्रथमच पाक सैन्याचे लक्ष नियंत्रण रेषेवरील काश्मीर सेगमेंटवर होते. युद्धबंदीचे उल्लंघन तोफखान्यातील संघर्षात बदलले गेले. वातावरण तापले असताना दहशतवादी कारवाया करणे, हेच पाकिस्तान वारंवार करत आले आहे.  काश्मीरमध्ये तैनातीसाठी जे हवाई दल आणले गेले, त्यांच्या संख्येवरून हेच दिसते की, ते केवळ काश्मीरसाठी नव्हे, तर पीर पंजालच्या दक्षिणेकडील धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील भागासाठीही आहे. तेथे यात्रेकरूंवर निशाणा साधता आला असता. येथे कडेकोट सुरक्षा आहे.  जम्मू-काश्मीरच्या दोन भागांत कलम ३७० व ३५ अ हटवण्याचे स्वागत होत आहे. नव्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जामुळे लडाखही आनंदी आहे. यामुळे संपूर्ण परिसरात काश्मीरचा राजकीय प्रभाव घटेल. फुटिरतावादी व पाकिस्तानी सैन्याच्या कारवायांना बळ पुरवणारी यंत्रणा नष्ट करणे अधिक सोपे जाईल. कारण आता तेथे दिल्ली व कदाचित जम्मूचेही वजन असेल. वातावरण तापलेले असतानाच या भागात अजून राजकीय व प्रशासकीय बदल घडू शकतात. काश्मीरच्या लहान भागातील कारवायांसाठी मुख्य धारेतील प्रादेशिक पक्षांवर अंकुश लावला जाईल. यात हिंसा घडणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. आता निर्णय झालाच आहे तर या सर्वांनी जम्मू-काश्मीरला यथासंभव मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. काश्मीरमध्ये याचे काय परिणाम होतील, हे आताच सांगणे कठीण आहे.  एकूणच, नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानच्या कोणत्याही कारवायांचा सामना करण्यासाठी आपले सैन्य सज्ज आहे. अस्थैर्याची स्थिती उद्भवल्यास नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुरेसे केंद्रीय दलही तैनात आहे. अफवा पसरवून धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या गटांचेे प्रयत्न सरकारने हाणून पाडले पाहिजेत. ही मोहीम देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरेल. देशाचे नागरिक, सुरक्षा दल व जम्मू-काश्मीरचे प्रशासन सुरक्षित राहिले पाहिजे, ही काळाची गरज आहे आणि देशाचेही हेच सर्वोच्च कर्तव्य आहे.