सरकारी आरोग्य सेवा मजबूत करणे गरजेचे

दिव्य मराठी

Apr 24,2019 10:14:00 AM IST


आपल्या देशातील आराेग्य सेवा अपुऱ्या साधनांमुळे सर्वांना देता जरी येत नसली तरी भारताचे स्वातंत्र्यापासून हे स्वप्न हाेते की सर्वांना आराेग्य आणि आराेग्य सेवा देता आली पाहिजे. ही सेवा देण्यासाठी प्राथमिक आराेग्य केंद्र, प्राथमिक उपकेंद्र आणि जिल्हा रुग्णालये अशी पूर्ण रचना उभारण्यात आली हाेती. सरकारकडे किंवा भारतीय समाजाकडे स्रोतांचे प्रमाण वाढले. सुरुवातीला एक लाख लाेकांमागे एक प्राथमिक केंद्र हाेते. मग ३० हजार लाेकसंख्येमागे एक प्राथमिक आराेग्य केंद्र उभारून ही संख्या तिपटीने वाढवण्यात आली. मलेरिया, टीबी, कुष्ठराेग, थायलेरियासारख्या संसर्गजन्य राेगांचे नियंत्रण आणि कुटुंब नियाेजन आणि माता-बाल आराेग्य या प्रमुख आराेग्यांच्या समस्यांवर भर हाेता.

२०११ मध्ये नियाेजन आयाेगाने एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञांची समिती नेमली हाेती. त्याप्रमाणे युनिव्हर्सल हेल्थ केअर म्हणजे प्रत्येकाला आराेग्य सेवा अशा प्रकारची कॅशलेस आराेग्य सेवा देण्याची संभावना शक्य आहे का आणि भारताने ती अमलात आणावी का, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या समितीचा मी एक सदस्य हाेताे. तेरा लाेकांच्या या समितीने जाे अहवाल दिला ताे असा हाेता की, भारताने ३ टक्के इतका जीडीपी शासकीय आराेग्य सेवांवर खर्च करावा. शेजारचे अनेक देश त्यांच्या आरोग्य सेवांवर ५ टक्के ६ टक्के खर्च करतात. युराेपमधले देश तर १० टक्के खर्च करतात. हे २००४ पासून यूपीए सरकारच्या पहिल्या काॅमन मिनिमम प्राेग्रॅममध्ये दिलेले वचन आहे. हे जर अस्तित्वात आले तर भारतात सर्वांना कॅशलेस आराेग्य सेवा देता येईल आणि तशा प्रकारची आराेग्य सेवा उभारणे अधिक संयुक्तिक राहील.

अमेरिका साेडली तर आज बहुतेक विकसित देशांमध्ये ही रचना आहे. फक्त अमेरिकेत वेगळी रचना आहे. तेथे सरकार जवळपास काेणतीही आराेग्य सेवा देत नाही. सगळी आराेग्य सेवा खासगी डाॅक्टर आणि खासगी रुग्णालये देतात. दुर्दैवाने नियाेजन आयाेगामध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह हाेते. सरकारने सर्वांना कॅशलेस आराेग्य सेवा देण्याची खात्री द्यावी व त्या दृष्टीने व्यवस्था निर्माण करावी. ही व्यवस्था पूर्णपणे खासगी असू नये, तर शासकीय आराेग्य सेवादेखील तितकीच मजबूत करावी. किमान ५० टक्के सेवा तिच्यामार्फत देण्यात याव्यात अणि ५० टक्के खासगी माध्यमातून असावी, असा समताेल दृष्टिकाेन या समितीने मांडला हाेता. पण यूपीए सरकारने काही कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आता नीती आयाेग आणि माेदी सरकार प्रायव्हटाइज मेडिकल ट्रीटमेंट आेरिएंटेड आहेत. यामध्ये सार्वजनिक आराेग्याएेवजी उपचारावर भर, रुग्णालयांवर भर आणि ताेदेखील प्रामुख्याने खासगी रुग्णालयातून द्यायचा, असे धोरण राबवत आहे. शासनाच्या आयुष्यमान भारत याेजनेत एक भाग चांगला आहे, त्यात दीड लाख आराेग्य उपकेंद्रांना ते हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये अपग्रेड करतील. या आरोग्य उपकेंद्रांची क्षमता वाढवणे आणि त्यामार्फत ग्रामीण भागात प्राथमिक आराेग्य सेवा देण्यात येणे हा चांगला प्रयत्न आहे. परंतु पाच लाखांपर्यंतची विमा योजना यात जरा गडबड आहे. पाच लाखांपर्यंतच्या विमा याेजनेचा खूप गाजावाजा झाला. ही याेजना हे काहीसे अमेरिकेच्या माॅडेलप्रमाणे आहे. फक्त यात सरकार विम्याची रक्कम देणार असून त्यासाठी उपचार खासगी रुग्णालयातूनही करता येऊ शकणार आहे. मात्र, त्या बदल्यात खासगी रुग्णालयांना १० हजार काेटी रुपये सरकारकडून सबसिडी मिळणार आहे. त्या एेवजी सरकारने हे दहा हजार काेटी रुपये जर शासकीय आराेग्य व्यवस्थेवर खर्च केले असते तर सार्वजनिक क्षेत्रातून ही सेवा देता आली असती. या याेजनेमुळे आराेग्य सेवा खासगीकडे वळत आहे. आराेग्य सेवेच्या किमती भरमसाट वाढतील. म्हणून हे घातक माॅडेल आहे.

दरडोई उत्पन्नाच्या निकषावर महाराष्ट्र मागे नाही, पण महाराष्ट्रात आजही अनेक पाॅकेट्स असेे आहेत जेथे कुपाेषणाचे प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्राच्या दरडाेई उत्पन्नाच्या पातळीचा विचार करता त्या तुलनेत अन्य देश आराेग्याच्या बाबतीत किती तरी चांगल्या स्थितीत आहेत. महाराष्ट्राची अर्धी लाेकसंख्या शहरी आहे, मध्यमवर्गीय जीवनशैलीची आहे. व्यायाम कमी, आहार जास्त आणि भारतामध्ये राेगनिर्मिती हाेण्याची जी सात महत्त्वाची कारणे आहेत त्यातील दाेन म्हणजे दारू आणि तंबाखू असल्याचे ग्लाेबल बर्डन आॅफ डिसीजच्या अहवालात म्हटले आहे. बदलत्या जीवनशैलीशी आराेग्यातील नव्या आव्हानांची सांगड घालायची तर राेज व्यायाम केला पाहिजे, आहारात कार्बोहायड्रेट, फॅट्सचे प्रमाण मर्यादित ठेवले पाहिजे, वजन कमी केले पाहिजे, मानसिक ताण कमी केला पाहिजे, दारू तंबाखूचे सेवन नकाे हे सर्वमान्य आहे, परंतुु सरकारने या गाेष्टी नागरिकांवर साेडून पुरेसे ठरणार नाही. कारण प्रत्येक माणूस आपल्या इच्छांना आवर घालू शकत नाही. व्यायामाला प्राेत्साहन, सायकल खरेदीला प्राेत्साहन, आहारात फास्टफूडवर मर्यादा हव्यात किंवा त्याच्यावर अधिक टॅक्स लावला पाहिजे. प्रक्रियात्मक खाद्यपदार्थांमध्ये मीठ आणि फॅट्सचे प्रमाण जास्त असते. ते मर्यादित केले पाहिजे, दारू आणि तंबाखूचा वापर कमी करण्याच्या दृष्टीने नीती असली पाहिजे.

भारतामध्ये १० काेटी आदिवासी असून आराेग्याच्या दृष्टीने सर्वात वंचित घटक आहे. या दहा काेटी आदिवासींसाठी वेगळ्या प्रकारच्या आराेग्याची आखणी करण्याची गरज आहे. कारण त्यांचे पर्यावरण वेगळे आहे, आहार वेगळा आहे. राहणीमान भिन्न आहे. त्यांच्या राेगांचे प्रकार वेगळे आहेत. त्यांच्यासाठी सुसंगत आराेग्य सेवा निर्माण करायला पाहिजे, पण त्याची काेणीच दखल घेतलेली नाही. त्याचा उल्लेख काेणत्याही राजकीय पक्षाच्या वचनपत्रात दिसत नाही. आराेग्य सेवांवर दाेन्ही पक्षांनी फार माेठा भर दिलेला नाही. त्यामुळे स्वत:ची जुन्या दिलेल्या, पण पूर्ण न झालेल्या आश्वासनांची पुनरावृत्ती केलेली आहे.
अभय बंग (सामाजिक कार्यकते आणि सर्च' या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक-संचालक)

X