सरकारी शिक्षक आणि राजकीय हितसंंबंध

शिक्षकांची समाजात खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका असून त्यांच्यामुळेच आपल्या बालकांचे भवितव्य घडते ही बहुतांश वाचकांची भावना असेल. परंतु भारतात शिक्षक होण्याचा अनुभव व त्यातल्या त्यात सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक होणे म्हणजे खूप अवघड काम. शिक्षकांचा आदर केला जातोच तसेच सर्वाधिक पगार घेणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या यादीत त्यांची गणना होते. मागील अनेक वर्षे अशा शिक्षकांच्या मुलाखती घेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला की, शिक्षकी पेशात त्यांना नेमके काय आढळले की ज्यामुळे त्यांना हे क्षेत्र निवडावे लागले? विशेषत: महिला शिक्षकांनी या पेशात येण्याचे कारण असे सांगितले की, यामुळे त्यांना बालकांच्या भविष्य आणि जीवनाला आकार देण्याची संधी यातून मिळते. 

सर्वाधिक वेतन घेणारे शिक्षक बदनामही तितकेच आहेत. एका अभ्यासानुसार, अनेक शिक्षक गैरहजर असल्याचे समोर आले आहे. हे प्रमाण सरासरी २५ टक्के आहे. परंतु ते शाळांमध्ये हजर असतानाही शिक्षादानाचे प्रमाण ५० टक्केच आहे. काही लोकांचे असेही म्हणणे आहे की, हे शिक्षक समाधान देण्याऐवजी समस्याच जास्त देतात. परंतु हे शिक्षक राजकारण्यांच्या जाळ्यात अडकतात. भारतात राजकीय नेते आणि शिक्षकांचे साटेलोटे सर्वश्रुत आहे. अर्थतज्ज्ञ तारा बेते यांनी ही प्रक्रिया सविस्तर वर्णन करून सांगितली आहे. शिक्षक हे मोठ्या निवडणूक शक्तीसोबत जोडलेले असून ते कायम मतदारांना भेटतात तसेच अनौपचारिकरीत्या प्रचाराचे कामही करतात. विशेषत: ते मतदान केंद्रे नियंत्रित करतात आणि याचमुळे ते राजकारण्यांच्या जवळचे असतात. कारण शिक्षकांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या यांच्याशी राजकारणी जोडले गेलेले असतात. बेते यांनी २००७ - ०८ मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यातील २३४० शिक्षकांचे सर्वेक्षण केले होते. यातील ५० टक्के शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये राजकारण्यांची मदत होती. बेते यांच्या म्हणण्यानुसार बदल्यांच्या बाजारात लाच आणि राजकारणी हेच प्रमुख घटक आहेत. कर्नाटकातील सर्वेक्षणानुसार एक तृतीयांश शिक्षकांनी बदल्यांची मागणी केली, पण त्यातील निम्म्यांचेच काम झाले. तसेच यासाठी दोन महिने ते दोन वर्षांचा कालावधी जातो. राजकारण्यांशी असणारे हितसंबंध आणि पाच ते २० हजार रुपयांची लाच देत लवकर बदली करून घेता येते. 

राजकारण्यांकडे या बदल्याच्या चाव्या आहेेत कारण हे अपारदर्शी काम आहे. विमला रामचंद्रन यांच्या नेतृत्वात २०१५ मध्ये ९ राज्यांत जागतिक बँकेकडून करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार ही माहिती समोर आली की, तामिळनाडू आणि कर्नाटकशिवाय बदल्यांसाठी कोणतेही व्यवस्थित धोरण आणि दिशानिर्देश नाहीत. तर राजस्थान, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश येथेही त्यांचा अभावच आहे. या बदल्यांना कायम निवडणुकांशी जोडले जाते. नुकताच राजस्थानमध्ये बदल्यांवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांवर मंत्र्यांनी पावले उचलत १२ हजार शिक्षकांच्या बदल्या केल्या. बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपांमुळे अर्थातच शिक्षकांच्या जबाबदाऱ्या कमी झाल्या. नोकरी टिकवण्यासाठी हे हितसंबंध जोपासणे हा एक दुवा बनला आहे. सिस्टिमच्या या खेळात शिक्षक राजकारण्यांसोबत आपले संबंध बनवतात. उच्च वेतन म्हणजे खासगी शाळांतील शिक्षकांपेक्षा सरकारी शिक्षकांना २० पट अधिक वेतन मिळणाऱ्यांचे अनुपस्थितीचे प्रमाण हे याचे विशेष आहे, जे त्यांना या राजकीय पाशाशी जोडते. परंतु हे बरोबरीचे नाते नाही. बेत यांच्या रिपोर्टनुसार, परस्पर अवलंबन असूनही शिक्षकांना राजकारण्यांकडून कायम त्रास दिला जातो. विन्सी डेवीस व तान्या कपूर यांच्याबरोबर मी दिल्लीत होते. तेव्हा संशोधनात हे समोर आले की उत्तीर्णांची टक्केवारी वाढवणे आणि कागदोपत्री कारवाई आदी गोष्टी त्यांच्यावर लादल्या जातात. शिक्षकांच्या मते, या गुंतागुंतीच्या प्रणालीमुळे आम्ही कारकून झाल्याची भावना नेहमीच निर्माण होते. बदली आणि नियुक्ती हे वैयक्तिक अपयशच म्हणावे लागेल, ज्यामुळे शिक्षक पीडित आणि कमकुवत बनतो. ज्या वेळी या समस्यांवर तोडगा निघेल, तेव्हाच शिक्षकांचे कार्य म्हणजे खऱ्या अर्थाने मुलांना शिकवणे एवढेच राहील. तेव्हाच ते मौलिक अर्थाने समाजात आपली भूमिका बजावतील. 

यामिनी अय्यर अध्यक्ष,सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च 
yaiyar@cprindia.org