आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारताची ‘लंका’परीक्षा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रोहन चौधरी   सागरी किनाऱ्यालगत असणारी राष्ट्रे ही एकाच वेळी सामरिक फायदा तर करून देतातच, परंतु आर्थिक विकासालाही हातभार लावतात. त्यामुळेच श्रीलंकेसारखी छोटी राष्ट्रे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरतात. ज्या भूमीवर रामायण घडले व जिथे सीतेचे अपहरण करून रावणाने तिला कैद केले त्या लंकेची अवस्था आज सीतेसारखी झाली आहे. एकीकडे भारतरूपी राम तर दुसरीकडे चीनरूपी रावण अशा परिस्थितीत श्रीलंकारूपी आधुनिक सीता फसली आहे. फरक इतकाच की मूळ रामायणात रामाच्या लेखी सीतेचे नैसर्गिकदृष्ट्या महत्त्व असल्यामुळे रामायण घडले. आजच्या या आधुनिक रामायणात भारताला श्रीलंकेचे सामरिकदृष्ट्या असणारे हे महत्त्व तेव्हाच कळले जेव्हा चीनने रावणाचे रूप धारण करून श्रीलंकेला आपल्या जाळ्यात ओढण्यास सुरुवात केली. हे सगळे रामायण आठवण्याचे कारण म्हणजे श्रीलंकेचे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर भारताला दिलेली भेट. खरे तर या रामायणाची सुरुवात झाली ती २००५ सालच्या बूझ-अॅलन-हॅमिल्टन यांच्या ‘आशियातील ऊर्जेचे भवितव्य’ या अहवालाने. तत्पूर्वी आपले श्रीलंकेविषयीचे ज्ञान हे शालेय पाठ्यपुस्तकातील ‘पाल्कची सामुद्रधुनी भारत श्रीलंकेला वेगळे करते’ या उल्लेखापुरती अथवा राजीव गांधी यांचा मारेकरी असणाऱ्या प्रभाकरच्या एलटीटीईपर्यंतच मर्यादित. फार फार तर तामिळनाडू-श्रीलंकेतील तामिळ अस्मितेचा असणारा वांशिक सेतू. त्यापलीकडील श्रीलंका आणि त्याचे महत्त्व दाखवण्याचे काम केले ते २००५ च्या अहवालाने. अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात पुढील २० वर्षांत चीनने हिंदी महासागरात आखलेल्या नाविक धोरणाचा विस्तृत असा आढावा घेण्यात आला होता. जो पुढे ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ म्हणून ओळखला गेला. या धोरणानुसार चीन आपल्या सागरी व्यापाराच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर, बांगलादेशातील चितगांव बंदर, मालदीवमधील माराओ आणि श्रीलंकेतील हंबनटोटा या बंदराचा विकास करण्याचे योजिले होते, ज्याद्वारे चीन आपल्या ७७% ऊर्जेची आयात सागरी मार्गाद्वारे विनाअडथळा करू शकेल. आज चीनचा बहुतांश व्यापार, विकास आणि अंतर्गत विकास हा सागरी मार्गावर अवलंबून आहे. म्हणजेच हिंदी महासागर चीनसाठी श्वासनलिका आहे. या अहवालानंतर हिंदी महासागराच्या राजकारणात आमूलाग्र बदल झाला. भारतासाठी सुरुवातीपासूनच हिंदी महासागर हा राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने संवेदनशील होता. हा अहवाल भारताच्या या संवेदनशील समजुतीवर पहिला घाला होता. सीमेवरून भारत-चीनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचे रूपांतर लाटेत होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. २००९ साली भारतीय नौदलाने प्रकाशित केलेल्या सामरिक धोरणांत याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. यामध्ये आपल्या सागरी मार्गाची सुरक्षा करणे, अन्य देशांचा प्रभाव कमी करणे आणि आपला जागतिक प्रभाव वाढवणे यासारख्या उद्दिष्टांचा समावेश करण्यात आला. याचाच एक भाग म्हणून २००८ साली भारताने ‘इंडियन ओशन नेव्हल सिम्पोइझम’चे आयोजन केले होते. परंतु हिंदी महासागरात आपला प्रभाव वाढवत असताना भारताने दक्षिण आशियाई देशांशी विदेशी धोरणांत असणारा वर्चस्ववादी दृष्टिकोन हा सागरी धोरणांतदेखील कायम ठेवला. त्याचाच फायदा ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’च्या रूपाने चीनने करून घेतला. भारताचा हिंदी महासागरावरील प्रभाव, अवलंबित्व आणि भौगोलिक स्थान बघता चीनचे हे धोरण भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी श्रीलंकेसारखा छोटासा देशदेखील त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे महत्त्वाचा ठरतो. श्रीलंका हा हिंदी महासागरातील अरबी समुद्र आणि मलायन द्वीपकल्प या सागरी मार्गामधील एकमेव देश आहे. यामध्ये पुट्टालाम ते हंबनटोटा हा किनारी मार्ग, पाल्कची सामुद्रधुनी, जगातील २५ वे व्यस्त म्हणून ओळखले जाणारा कोलंबाे बंदर यांचा समावेश होतो. चेन्नईपासून हे बंदर अवघ्या चारशे नॉटिकल माइल्सवर आहे. तर सुमारे १००० नॉटिकल माइल्सवर अमेरिकचा नाविक तळ आहे. म्हणजेच हिंदी महासागराला भारत-चीन स्पर्धेची जशी किनार आहे तसेच ती चीन-अमेरिका यांच्या वर्चस्वाचीदेखील आहे. अशा सामरिक परिस्थितीत श्रीलंका हे सर्वात महत्त्वाचे बेट ठरते. या पार्श्वभूमीवर राजपक्षे यांची भेट अत्यंत महत्त्वाची होती. राजपक्षे यांच्या मते चीनसोबत हंबनटोटा बंदराच्या विकासासाठी केलेला ९९ वर्षांचा करार श्रीलंकेची सर्वात मोठी चूक होती. हे विधान पाहता सीतेने रामाकडे मदतीचा हात तर मागितलाच, परंतु रावणाच्या वर्तणुकीवरदेखील अविश्वास दाखवला. या संधीचे सोन्यात रूपांतर करण्याचे कार्य आधुनिक मारुतीच्या रूपाने  परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केले. याआधी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारताला प्रथम भेट देत असत. परंतु जयशंकर यांनी आजपर्यंतच्या या शिरस्त्याला छेद देत राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्याक्षणीच राजपक्षे यांची स्वतः श्रीलंकेत जाऊन भेट घेतली. त्यासाठी त्यांचे विशेष कौतुक केले पाहिजे. सागरी किनाऱ्यालगत असणारी राष्ट्रे एकाच वेळी सामरिक फायदा तर करून देतातच, परंतु आर्थिक विकासालाही हातभार लावतात. त्यामुळेच श्रीलंकेसारखी छोटी राष्ट्रे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरतात. या आधुनिक रामायणामधील आणखी एक सर्वात महत्त्वाचा फरक म्हणजे इथल्या रावणाकडे असलेला नैतिकतेचा अभाव. म्हणूनच या आधुनिक सीतेचे पुन्हा पुन्हा अपहरण होणार नाही याची काळजी घेणे हे आधुनिक रामाच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे.  

बातम्या आणखी आहेत...