आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधार कार्डाने खरंच सबलीकरण होते?

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सुमारे १० वर्षांपूर्वी ‘आधार’ (एक विशिष्ट ओळख) चा जन्म झाला. तेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वात यूपीए-२ चे सरकार होते. आधारला देशासमोर एखाद्या जादूच्या कांडीप्रमाणे सादर केले गेले. लोकांनी ते स्वीकार करावे यासाठी योजनेवर खूप पैसा खर्च करण्यात आला. उदा. लोकसभेत सांगितले गेले की, २०१८-१९ मध्ये प्रचारावर ५६.७६ कोटी रुपये खर्च झाले. तसेच यावर नियंत्रणासाठी कोणताही कायदा नव्हता तरीही त्या वेळच्या सरकारने आधारमध्ये लोकांचे नामांकन सुरू केले. त्यांच्या बोटांचे ठसे, डोळ्यांच्या बाहुल्यांच्या प्रतिमा आणि फोटोग्राफवरून लोकांना आधार क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.


केवळ आधार क्रमांक असल्याने कोणताही फायदा होणार नव्हता. कुणाला स्वस्त धान्य मिळणार नव्हते ना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम किंवा सरकारी पेन्शन किंवा शिष्यवृत्ती मिळवण्याचा अधिकारही मिळणार नव्हता. पण तत्कालीन सरकारने अशी वातावरणनिर्मिती केली की, जणू काही आधार न मिळाल्यास सरकारी लाभ मिळणे बंद होतील. या भीतीमुळे लाखोंच्या संख्येने लोक आधारमध्ये नामांकन करण्यात पुढे आले. खरोखरच २०१२ पासूनच केंद्र सरकारकडून आदेश आले की, ज्यांच्याकडे आधार नाही त्यांना रोजगार हमी योजनेच्या कामात जोडले जाऊ शकत नाही. यामुळे काही लोकांची नावे जाॅबकार्डवरून हटवलीदेखील. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाला तेव्हा अनेक राज्यांनी रेशन कार्डच्या ‘शुद्धीकरण’च्या नावाखाली आधार क्रमांक नसलेल्या हजारो लाेकांची नावे यादीतून हटवण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे झारखंडमध्ये विशेषत: अनेक लोकांना जनवितरण प्रणालीद्वारे रेशन मिळणेच बंद झाले. २०१७ पासून आजपर्यंत झारखंडमध्ये २० असे मृत्यू झाले, ज्यामागे आधार हेच महत्त्वाचे कारण होते. यापैकी काही लोक आधारला रेशन कार्डशी जोडण्यात यशस्वी झाले, पण रेशन घेताना पीओएस मशीनमध्ये बोटांच्या ठशाची पडताळणी करण्यात ते अपयशी ठरले. सिग्नल न मिळणे हेदेखील मोठे कारण होते. 


इतर राज्यांमध्ये आणि विविध कल्याणकारी योजनांमध्येही हेच चित्र दिसले. सरकारने सामाजिक सुरक्षा-पेन्शन योजनांमध्ये, अनेक ज्येष्ठ लोकांना बँक खात्याला आधारशी जोडावे लागेल हे सांगितलेही गेले नाही. त्यामुळे ज्यांचे बँक खात्याशी आधार जोडलेले नव्हते त्यांना अवैध, मृत घोषित करून त्यांची नावे हटवण्यात आली. देशातील हजारो पेन्शनधारक व रोजगार हमी योजनेतील मजुरांना बँक खात्याशी आधार लिंक नसल्यामुळे संकटांना तोंड द्यावे लागले. कुणाचे पैसे इतरांच्या खात्यात जात आहेत, कुणाचा पैसा नाकारला जातो. आधार हा नागरिकत्वापासून वंचित राहण्याचे शस्त्र बनले असून याचा वापर करून लोकांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये काही राज्यांमध्ये तसेच लोकसभा निवडणुकीतील मतदान प्रक्रियेत आधारचे भीतिदायक वास्तव समोर आले. अर्जुन पुरस्कार विजेती ज्वाला गुट्टा हैदराबादमध्ये मत देण्यासाठी गेली तेव्हा तिचे नाव यादीतून वगळण्यात आल्याचे तिला कळले. पण तिने काही दिवसांपूर्वीच यादीत स्वत:चे नाव तपासले होते. हाच प्रकार झाल्याने एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही मत देऊ शकले नाहीत. या प्रकरणाचा तपास केला असता कळले की, संबंधित राज्यात एका अधिकाऱ्याने मतदार यादीच्या शुद्धीकरणात आधारएेवजी इतर तंत्रज्ञानाचा वापर केला. यामुळे कित्येक लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली. सुदैव हेच की, या वेळी आधार किंवा इतर प्रणालींमुळे अधिकारांपासून वंचित राहणारे लोक प्रतिष्ठित होते. त्यामुळे त्यांचे प्रकरण माध्यमांकडून उचलले गेले. राज्य निवडणूक आयोगाने चूक सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली. पण दुर्दैव म्हणजे आधारचा वार सर्वात कमकुवत वर्गावर पडतो. उदा. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत आधारने पीडित लोकांना प्राण गमवावे लागले तेव्हा सरकारी यंत्रणा व राजकीय वर्ग याकडे समस्या म्हणून पाहू इच्छित नव्हता. त्यामुळे उपाय शोधण्याची त्यांची तयारीच नव्हती. पण विरोधाभास म्हणजे हा वर्ग आधारवर स्तुतिसुमने उधळत आहे. सर्वात लाजिरवाणी बाब म्हणजे जागतिक बँकेने २०१६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या एका विकास अहवालात म्हटले की, भारत सरकारने आधारला सर्व कल्याणकारी योजनांशी जोडल्यास ११ अब्ज डाॅलर्सची बचत होण्याची शक्यता आहे. मात्र आकड्यांची पडताळणी केली असता समोर आले की, जागतिक बँकेने भारत सरकारच्या विकासासाठीच्या एकूण निधीलाच (त्या वेळी तो ११ अब्ज डाॅलर होता) बचतीच्या स्वरूपात मांडले. ही चूक उघड झाल्यावरही ती सुधारण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. पण बचतीचे हे खोटे तथ्य अनेकांच्या डोक्यात फिट बसले असून आधारमुळे सरकारचा पैसा वाचतो. त्यामुळे हे सबलीकरणाचे मोठे माध्यम अाहे, अशी लोकांची दृढ भावना झाली व ती आजही कायम आहे. ही भावना असलेले लोक असंख्य आहेत. विशेष म्हणजे आधारने पीडित लोकांचाही यात समावेश केला आहे. नाव, पत्ता, जन्मतारीख सुधारण्यासाठी त्यांनी कित्येक खेपा केल्या असतील. या सर्वांसाठी व्यर्थ खर्च होतो. लाच देऊन कामे करून घेतली जात आहेत. पण आधारमुळे अनेक प्रश्न सुटतील असाच लोकांचा समज आहे.  २०१० मध्ये आधारबाबत म्हटले गेले की, हे कल्याणकारी योजनांमध्ये वापरले जाईल. मात्र आता हे आपल्या आयुष्यातील फोन, बँक, आरोग्यासारख्या अनेक गोष्टींशी जोडले जात आहे. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत आपले आयुष्य एकाच क्रमांकाशी जोडण्यामागे एकच उद्देश आहे - सरकारी व काॅर्पोरेट क्षेत्रासाठी पाळत ठेवणे. निरोगी लोकशाहीसाठी हे धोकादायक आहे.

बातम्या आणखी आहेत...