आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सागराला ‘भरती’ नाहीच!

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

रोहन चौधरी   केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या विक्रमी अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक घटकांना विक्रमाची अपेक्षा होती. सर्वात जास्त अपेक्षा होती ती संरक्षणक्षेत्राला, आणि त्यातूनही जास्त अपेक्षा होती ती नौदलाला. त्यात अर्थमंत्री या माजी संरक्षणमंत्री. त्यामुळे त्यांना भारतीय संरक्षण क्षेत्राची परिस्थिती, समस्या, आव्हाने, मागणी यांची इत्थंभूत माहिती असणार. तथापि या माहितीचे रूपांतर नौदलाच्या सक्षमीकरणासाठी करण्यात त्या कमी पडल्या हे मात्र नक्की. निर्मला सीतारमण यांनी या वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी साडेतीन लाख काेटी रुपये मंजूर केले. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ५.८ टक्के इतकी नाममात्र आहे. मागील वर्षीची तरतूद ही १९६२ च्या चीन युद्धानंतरची सर्वात कमी तरतूद होती. भारतीय संरक्षण क्षेत्राचा वाढता आवाका लक्षात घेता ही तरतूद तुटपुंजी तर आहेच; परंतु नौदलासाठी तर ती अत्यंत निराशाजनक आहे. जेव्हा-जेव्हा अर्थसंकल्पात संरक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होते तेव्हा त्याचा सर्वात जास्त फटका हा नौदलाला बसतो. स्वातंत्र्यानंतर ते आजतागायत हे कटुसत्य नौदल पचवते आहे. गेल्या वर्षी एकूण तरतुदींपैकी नौदलास सुमारे १५% हिस्सा मंजूर करण्यात आला होता. नौदल उपप्रमुख जी. अशोक कुमार यांनी जाहीररीत्या सरकारकडे १८ टक्के तरतुदीची मागणी केली होती. भारतासमाेरील सागरी आव्हाने पाहता ही मागणीदेखील अत्यंत नगण्य आहे. परंतु तीदेखील या अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आली नाही. २१ व्या शतकातील जागतिक राजकारण झपाट्याने बदलत आहे. हा बदल युरोप ते आशिया इतकाच नसून याचे वारे हिमालयाकडून सागराकडे वाहत आहे. २००८ पूर्वी फक्त हिंदी महासागरावर आपल्या वर्चस्वाची अपेक्षा करणारा भारत आज ‘हिंद-प्रशांत महासागर’ यावर आपला प्रभाव वाढवायचा प्रयत्न करतो आहे. दक्षिण चिनी समुद्रावर आपले पोलादी वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर चीन कोरोना व्हायरसपेक्षाही जास्त जलद गतीने हिंद महासागरावर आपला प्रभाव पसरू पाहत आहे. त्यासाठी दक्षिण आशियातील तसेच आफ्रिकेतील छोटी राष्ट्रे कवेत घेत आहे. जागतिक राजकारणातील आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी अमेरिका ए.टी. महान यांचा सागरी सिद्धांत आशियातील समुद्रात राबवू पाहत आहेत. या सर्वांचा थेट परिणाम भारताच्या सुरक्षेवर होणार आहे. मर्यादित साधने असूनदेखील भारताची आर्थिक आणि सामरिक स्थिती मजबूत करण्याचे काम भारतीय नौदलाने केले आहे. उदाहरणार्थ हिंदी महासागर. जगातील पॅसिफिक व अटलांटिक यांच्यानंतरचा तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा महासागर म्हणून हिंदी महासागर ओळखला जातो. यामध्ये बाब-एल-मांदेब, हॉर्मुझ, लाँबॉक, पाल्क, मलॅका व सुंदा या महासागराच्या सीमावर्ती भागातील प्रमुख सामुद्रधुनी आहेत. आजमितीला दरवर्षी सुमारे ९०,००० व्यापारी जहाजे व्यापारासाठी हिंदी महासागराचा वापर करतात. कच्च्या तेलाचा सुमारे ४० टक्के पुरवठा आणि ६४ टक्के व्यापार हा हिंदी महासागरावर अवलंबून आहे. भारताच्या हिंदी महासागरातील असणाऱ्या भूसामरिक स्थानामुळे जागतिक अर्थकारणात भारताचे विशेष महत्त्व आहे. इतकेच नव्हे तर, नरसिंह रावांच्या ‘लूक ईस्ट’ ते नरेंद्र मोदींच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणामागेदेखील नौदलाचेच अनन्यसाधारण योगदान आहे. नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा मार्गदेखील संपूर्णतः हिंदी महासागरावरील भारताच्या प्रभुत्वावर अवलंबून आहे. नौदलास या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार आर्थिक सक्षमीकरणाची जोड देणार आहे का, हा प्रश्न या अर्थसंकल्पातही अनुत्तरितच राहिला. १९९७ मध्ये ‘P75’ आणि  ‘P75I ‘ हा ३० वर्षांचा पाणबुडी अत्याधुनिकीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पांतर्गत २४ पाणबुड्या ज्यामध्ये १८ पारंपरिक आणि ६ अण्वस्त्रयुक्त पाणबुड्या नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्याचा मानस होता. परंतु २३ वर्षांनंतरदेखील अपुऱ्या निधीअभावी यातील निम्म्याच पाणबुड्या आपण समाविष्ट करू शकलो. विमानवाहू नौकांच्या बाबतीतदेखील फारसे काही आशादायक चित्र नाही.  आजघडीला भारताकडे ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ ही निव्वळ एकच विमानवाहू नौका असून ‘आयएनएस विक्रांत’ ही नोकरशाहीच्या लालफितीत गटांगळ्या खात आहे. या अर्थसंकल्पातील नौदलाच्या वाट्याला आलेला निधी बघता नौदल तीन वर्षांत तिसरी विमानवाहू नौका समाविष्ट करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत आहे. मुद्दा हा फक्त अर्थसंकल्पातील संरक्षण व्यवस्थेच्या तुटपुंज्या तरतुदीचा नाही आहे. मुद्दा आहे तो सातत्याने नौदलाकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाचा. इतिहासात भारतावर होणारे हल्ले हे उत्तरेकडून होत होते याच गृहीतकाशी स्वातंत्र्यानंतर ७३ वर्षांनी चिकटून राहायचे आणि त्यावर आधारित संरक्षणात आर्थिक तरतूद करायची ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. भविष्यात भारताला असणारा सुरक्षेचा धोका हा जमिनीवरून कमी आणि सागरी मार्गाने अधिक असणार आहे. भविष्याचा हा वेध घेण्यास आणखी किती अर्थसंकल्प यावे लागतील हे वरुणदेवच जाणे. तूर्तास सागराला अर्थसंकल्पीय भरती नाही हेच खरे.