आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जसा मतदार, तसा खासदार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सध्या औरंगाबाद शहरात पाण्याच्या प्रश्नावर रोज किमान तीन तरी मोर्चे निघत आहेत. ज्या भागात जलवाहिन्याच अजून पोहोचलेल्या नाहीत त्या भागात महापालिकेतर्फे विशिष्ट रक्कम घेऊन टँकरने पाणी पुरवले जाते. त्या सर्वच भागांमध्ये सध्या मोठी ओरड सुरू आहे. ही ओरड दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. धरणातून शहरात आणल्या जाणाऱ्या पाण्यात रोज किमान २० दशलक्ष लिटरची घट झाली आहे. समांतर जलवाहिनीचे काम न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून त्याला खीळ बसली आहे. परिणामी आतापर्यंत किमान दुप्पट पाणी शहरात यायला हवे होते ते स्वप्नच बनून राहिले आहे. त्यामुळे हे शहर पाण्याच्या बाबतीत अनेक वर्षे मागे फेकले गेले आहे. अर्थात, पाणीटंचाईच्या कारणांपैकी ही काही कारणे आहेत. इतरही अनेक कारणे आहेत, जी सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीशी जुळलेली आहेत. शहरात रस्ते व्हावेत म्हणून राज्य सरकारने दिलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या कामांचे कार्यादेश देऊन आता काही महिने लोटले. पण अजून रस्त्यांची ही कामे पूर्ण क्षमतेने सुरूच झालेली नाहीत. दोन महिन्यांनंतर पावसाळा सुरू होईल. त्याआधी ही कामे होणे शक्यच नाही. राज्य सरकारने ९० कोटीहून अधिक रक्कम शहरातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी दिली. वर्ष झाले तरी कचरा प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सुरू झालेली नाही. पण निवडणुकीच्या या धामधुमीत त्या संदर्भात बोलायला, तिकडे पाहायला मात्र कोणाला वेळ मिळत नाहीये. 

 

ही लोकसभेची निवडणूक आहे आणि त्यात देशात कोणाचे सरकार हवे आणि कोण पंतप्रधान व्हायला हवे, हा विचार करूनच लोक मतदान करतात हे खरे आहे. पण औरंगाबादची परिस्थिती वेगळी आहे. शहरातल्या या प्रश्नांशी औरंगाबादच्या खासदारांचा थेट संबंध येतो. कारण ते शिवसेनेचे नेते आहेत आणि गेल्या पाव शतकापासून इथल्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकेत शिवसेनेचीच सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे स्थानिक निर्णयात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो. समांतर जलवाहिनीच्या कामाला केंद्राकडून मान्यता आणि निधी आपणच मिळवून दिला, असे खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे म्हणणे असते. ते खरे असले तरी त्या योजनेचे गेल्या १० वर्षांत काय झाले, हा प्रश्नही आहेच. त्यामुळे निवडणूक लोकसभेची असली तरी औरंगाबादसाठी तरी ही निवडणूक स्थानिक प्रश्नांवर प्रभाव टाकणारीच ठरत आली आहे. स्वाभाविकच, या निवडणुकीच्या वेळीही औरंगाबादकरांमध्ये या प्रश्नांची, समस्यांची किमान चर्चा असणे अपेक्षित होते. पण गेली पाच वर्षे या समस्यांविषयी बोलणाऱ्या औरंगाबादकर मतदारांमध्ये चर्चा आहेत त्या वेगळ्याच निकषाच्या. वर्षानुवर्षे निवडणुकीत ज्या चर्चा इथला मतदार करीत आला आहे त्याच चर्चा यंदाही सुरू झाल्या आहेत. इथला पाणी प्रश्न, इथला कुंठित झालेला औद्योगिक विकास, दळणवळणाच्या अत्यल्प सुविधा यावर नेमके आता कोणी बोलत नाहीत. हे मुद्दे घेऊन आंदोलनाची भाषा करणारी मंडळी अशा वेळीच कुठे जात असेल? 

 

औरंगाबादहून मुंबईला तातडीने जायचे तर समस्याच समोर दिसायला लागतात. पुरेशी हवाई सेवा उपलब्ध नाही. रेल्वेही अत्यंत मर्यादित आहेत. रस्त्यांची दुरवस्था तर विचारायलाही नको, अशी आहे. रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण झाले पाहिजे, असा हा प्रांत नाही का? मुंबई आणि दिल्लीकडे जाणाऱ्या पुरेशा रेल्वे उपलब्ध होत नाहीत, कारण इथे दुहेरी रेल्वेमार्ग नाही असे सांगण्यात येते. अनेक प्रांतांत नवे रेल्वे मार्ग मंजूर झाले आणि त्यांची कामेही होत आलीत. औरंगाबादकरांना मात्र आहे त्या रेल्वेमार्गाला समांतर रेल्वेमार्गही मिळत नाही. त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांपेक्षा अधिक औद्योगिक प्रगतीवर झाला आहे. त्या विषयी लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदार बोलणार नाहीत, जाब विचारणार नाहीत तर ही संधी त्यांना पुन्हा केव्हा मिळणार आहे? मतदार प्रश्न विचारायलाच तयार नसतील तर इथले भविष्य आजपेक्षा अधिक उजळ असेल, असा आशावाद बाळगायचा तरी कसा? शेवटी मतदान कोणाला करायचे हे ज्याच्या त्याच्या सद्सद््विवेकावर अवलंबून असते. नव्हे, तसेच असायला हवे. पण किमान संबंधितांना प्रश्न तरी आैरंगाबादकर विचारणार आहेत की नाही? विद्यमान खासदारांनाच नाही, सर्वच उमेदवारांना प्रश्न विचारण्याची ही वेळ आहे. आता काही विचारले नाही आणि त्यांच्याकडून काही शब्द घेतला नाही तर पुढची पाच वर्षे तर तेही शक्य होणार नाही. प्रश्न विचारले तर किमान 'उत्तर द्यावे लागते' ही जाणीव तरी या उमेदवारांमध्ये येईल. त्यातून पुढच्या निवडणुकीपूर्वी काही तरी काम करावेच लागेल, ही जाणीव निवडून येणाऱ्यांंमध्ये येईल. ती निर्माण करण्याचे काम मतदारांनी केले तरच भावी खासदार त्यांचे काम करतील. अन्यथा, मागच्या पानावरून पुढे .. हे तसेच सुरू राहील. 
- निवासी संपादक , औरंगाबाद 
दीपक पटवे 
 

बातम्या आणखी आहेत...