Home | Editorial | Columns | divyamarathi column on loksabha election 2019

या निवडणुकीत २००४ ची पुनरावृत्ती होणे अशक्य

राजदीप सरदेसाई | Update - Apr 12, 2019, 09:57 AM IST

भाजपच्या बलस्थानांसमोरही विरोधी पक्षांची प्रामाणिक युती चमत्कार घडवू शकते

  • divyamarathi column on loksabha election 2019


    आनंदी आशावाद हा राजकारणी लोकांचा कायमचा साथीदार असतो. यामुळेच की काय, मोदीप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेवर येणार, असे पुन्हा पुन्हा सर्वेक्षणातून सांगितले जात आहे. पण विरोधी राजकीय नेत्यांना कदाचित २००४ हे साल आठवत असेल, ज्या वर्षी निवडणूक अंदाज सपशेल खोटे ठरले आणि काँग्रेसप्रणीत यूपीएने वाजपेयी यांचे सरकार खाली खेचले. २००४ च्या इंडिया शायनिंगची गत झाली तीच गत यंदा मोदी शायनिंगची होणार आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे कारण हा आभासात्मक फुगा आता फुटण्याच्या बेतात आहे. माझे उत्तर आहे, होय आणि नाहीही.....


    होय, २००४ मध्येही अटलजी यांच्या राजकीय प्रभावळीचा वापर करून त्यांचा एक संप्रदाय तयार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या तुलनेत आता तर मोदी यांची प्रतिमा लार्जर than लाइफ करण्याचा आणखी जोरदार प्रयत्न चालू आहे. हे प्रयत्न असे चालू आहेत की पार अगदी बायोपिक्स ते वेब सिरीज, नमो टीव्ही ते नमो app, प्राइम टाइम टीव्ही ते थेट प्रक्षेपणे, सगळीकडे ब्रँड मोदी दिसून येतो. हा अतिमारा करण्याचा धोका खराच आहे आणि लोकांच्या अपेक्षाही वाढलेल्या आहेत. पण मोदी यांना केंद्रस्थानी ठेवून केला जात असलेला प्रचार म्हणजे एक दुधारी तलवार आहे. यामुळे संसदीय रणांगणाला अध्यक्षीय निवडणुकीचे स्वरूप आले आहे. या न संपणाऱ्या लोकप्रियतेबाबत शंकेखोर असलेला मतदारही यात बाजूला फेकला जात आहे.


    या सर्व वातावरणामुळेच २००४ मध्ये इंडिया शायनिंगने जशी दिशाभूल केली तशी दिशाभूल यंदा मोदी शायनिंगमुळे होत आहे. मागे वाजपेयी यांच्या सरकारभोवती उभ्या करण्यात आलेल्या प्रभावळीचा वास्तवाशी संबंध नव्हता, त्यामुळेच त्यांचा २००४ मध्ये पराभव झाला. वाजपेयी यांच्या सरकारचे दक्षिणेतील तेलुगु देसम आणि अभा अद्रमुक हे दोन प्रमुख सहकारी पक्ष भुईसपाट झाल्याने त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन मोठी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांतही त्यांचा पराभव झालेला होता. २००२ च्या गुजरात दंगलीनंतर सरकारविरोधात बळकट जातीय भिंत उभी राहिली होती, हे या पराभवाचे कारण आहे. इतकेच नव्हे, तर या राज्यात भाजपचा प्रभाव हळूहळू कमी होत आहे. पक्ष गोत्यात सापडला असला तरी वाजपेयी यांची लोकप्रियता मात्र अबाधित होती.


    पण यंदा तशी परिस्थिती नाही. मोदी हे नंबर एकचे नेते बनण्यापासून काही अंतर दूर आहेत, तर भाजप हा भारतीय राजकारणाचा मुख्य स्तंभ आहे. १५ वर्षांपूर्वी भाजप कसाबसा अर्धा डझन राज्यांत सत्तेवर होता. आता १६ पेक्षा जास्त राज्यांत भाजप सरकार आहे. उत्तरेकडील राज्ये आणि पश्चिम भारतात भाजपची स्थिती त्यांच्या विरोधकांपेक्षा उत्तम आहे. २००४ मध्ये भाजपच्या वाढीला मर्यादा होत्या, आता पूर्वेकडील आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्येही भाजपचा शिरकाव होत आहे. वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप घटनेच्या ठराविक चौकटीत काम तरी करत होता, पण मोदी आणि अमित शहा जोडीच्या नेतृत्वाखालचा भाजप विरोधकांना नष्ट करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. यात अगदी त्यांच्या घरावर धाडी टाकण्यापासून ते त्यांची मने कलुषित करण्यापर्यंतचे प्रकार हाताळले जात आहेत.


    तुलनेने काँग्रेसची स्थिती दुबळी झालेली आहे. आंध्र आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये काँग्रेसच्या दृष्टीने आशास्थान असली तरी समस्येचे सूचकही आहेत. विभाजित आंध्रमध्ये प्रबळ प्रादेशिक पक्षाच्या गर्दीत काँग्रेस कशीबशी अस्तित्व टिकवून आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांची एक फळी भाजपचा सामना करत आहे. काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या राज्यात भाजप एक प्रमुख खेळाडू म्हणून काँग्रेससमोर उभा ठाकला ही बाबच एक वस्तुस्थिती आहे.

    पण देशातील सामाजिक वातावरणाचा विचार करायचा झाल्यास २००४ आणि २०१९ च्या निवडणूक वातावरणामध्ये एक फरक आहे. २००४ मध्ये भारतीय मिडलक्लास आजच्या इतका प्रभावी नव्हता. ग्रामीण आणि शहरी हा भेदही ठळक होता. पण २००४ नंतरच्या दशकात भारतीय मध्यमवर्गाचा जणू स्फोटच झाला असून त्यांची संख्या ६० कोटींच्या वर गेली आहे. त्यांच्या आशा-आकांक्षांना ग्राहकवादाने मोठीच उभारी आणली आहे. त्यात मोबाइल क्रांतीने मोठी भर टाकली आहे. ४० कोटींपेक्षा जास्त स्मार्टफोन, २५ कोटींपेक्षा जास्त whatsapp वापरकर्ते, ३० कोटींपेक्षा जास्त फेसबुक वापरकर्ते असलेल्या या देशाला मोठीच गती आली आहे. या माहितीच्या क्रांतीमुळे पारंपरिक इंडिया आणि भारतात या दरम्यान एक संवादाचा प्रभावी पूल तयार झाला आहे. त्यात २४ तास चालणाऱ्या टीव्ही चॅनेल्सनी हा वेग चौपट करून ठेवला आहे.

    हा नव मध्यमवर्गच भाजपच्या हिंदुत्व लाटेवर स्वार झाला आहे. याला डोकेबाज जोड मिळाली आहे ती बालाकोट हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या शक्तिशाली राष्ट्रवादाची, विकृत धार्मिक झुंडशाही आणि वाढते आर्थिक ध्येय यांची. या वर्गासाठी राहुल गांधी यांच्या गरीब वर्गासाठीच्या न्याय योजनेची इतकी अहमियत नाही. कारण यापैकी बहुतांश लोकांचे इन्कम दरमहा १२ हजारांच्या वर आहे. आपण अशा योजना जाहीर करून गरीब वर्गाचे काही भले करत आहोत, असे काँग्रेस भले म्हणत असली तरी अशा दरिद्री वर्गामध्येही आपल्या स्वतःच्या निधी योजनांतून भाजपने शिरकाव करून काँग्रेसचे तोंड बंद केले आहे.


    अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांना काय करता येईल? उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात धोरणात्मक युती करून मोडकळीस आलेली स्थिती सावरता येईल. ब्रँड मोदीचा करिष्मा कायम राहणार असला तरी विरोधकांची प्रामाणिक युतीच आकडेवारीचा फायदा मिळवून देईल.

Trending