आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बूंद से गयी, वो हौद से नहीं आती...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रोहन चौधरी, राजकीय विश्लेषक भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा प्रश्नांसंदर्भातील विशेष प्रतिनिधींची २२ वी बैठक नुकतीच दिल्ली येथे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे विदेश मंत्री वांग यी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. वुहान येथील मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात नुकत्याच झालेल्या ‘अनौपचारिक बैठकीच्या’ पार्श्वभूमीवर काही ठोस निर्णयाची अपेक्षा या बैठकीच्या निमित्ताने होती. परंतु, भारत-चीन संबंधालाच ‘अनौपचारिक रूप’ देण्याच्या मोदी सरकारच्या काळात अशा ‘औपचारिक बैठकांचे’ स्वरूप देखील ‘अनौपचारिक’ होत चाललेले असताना ही अपेक्षा फोल ठरणे नैसर्गिकच होते. अंतर्गत प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या मोदी सरकारचे चीनविषयीचे धोरण मात्र कायमच संशयास्पद राहिले आहे. चीनचा अडेलतट्टूपणाचा स्वभाव यासाठी काही अधिक प्रमाणात जबाबदार असला तरीही भारत आणि चीन यांच्यातील राष्ट्रीय हिताचा मेळ घालण्यास मोदी सरकार अपयशी ठरले, हे मान्यच करावे लागेल. भारत-चीन यांच्यातील सीमाप्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा निघणे हे चीनपेक्षा भारताच्या जास्त हिताचे आहे. या पार्श्वभूमीवर तारीख पे तारीखचा सिलसिला भारतासाठी भविष्यकाळात अत्यंत घातक ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ‘सीमाप्रश्न’ ही खरी तर ब्रिटिशांनी दोन्ही देशाला दिलेली देणगी आहे. भारत-चीन सीमाप्रश्न हा साधारणतः पश्चिम भाग ज्यामध्ये लडाख, मध्यवर्ती भाग ज्यामध्ये हिमाचल प्रदेश, तसेच तिबेटसह उत्तर प्रदेशचा काही भाग आणि पूर्व भाग ज्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश यावर केंद्रित आहे. पश्चिम भाग आणि पूर्व भागातील सीमा प्रश्न जास्त संवेदनशील आहे. या दोन्ही भागांसंदर्भातच आजपर्यंत २२ बैठका झाल्या आहेत. त्याही कोणत्याही निर्णयाविणा. ‘पंचशील’, ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’, याद्वारे नेहरूंनी आपल्या परीने भारत-चीन संदर्भात हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, १९६२ च्या युद्धाने त्यांच्या सगळ्या प्रयत्नांना अपयश तर आलेच; पण हा प्रश्न त्यांनीच निर्माण केल्याचा शिक्का पण त्यांच्यावर कायमचा लागला गेला. नेहरूंच्या पश्चात भारत-चीन यांच्यातील संवाद सुरू करण्याचे श्रेय जर कोणाला जात असेल तर ते अटलबिहारी वाजपेयी यांना. १९७७ मध्ये वाजपेयी यांनी चीनला भेट देऊन भारत-चीन यांच्यात संवादाचे नवे युग सुरू केले. परंतु, अस्थिर सरकारामुळे त्यात खंड पडला. या संवादयुगाला खऱ्या अर्थाने औपचारिक स्वरूप आले ते डिसेंबर १९८८ च्या राजीव गांधी यांच्या चीन भेटीने. या भेटीत भारत-चीन यांच्यात सीमाप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी ‘संयुक्त कार्य गट’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९९३ साली नरसिंह राव यांच्या चीन दौऱ्यात ‘प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर शांततेचा करार’ करण्यात आला. २००३ मध्ये वाजपेयी यांच्या काळात सीमाप्रश्नी दोन्ही बाजूंकडून ‘विशेष प्रतिनिधी’ नियुक्त करण्यासंबंधात करार करण्यात आला. यानंतर मात्र सीमा प्रश्नासंदर्भात अपेक्षित असे हाती काही लागले नाही. आताची बैठक सुद्धा त्याला अपवाद ठरली नाही. डोकलामच्या घटनेने सीमा प्रश्नाचे गांभीर्य, तसेच अशा प्रकारच्या औपचारिक बैठकांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यावर भर देण्याऐवजी मोदी सरकारने ‘अनौपचारिक बैठकीचा’ चुकीचा मार्ग स्वीकारण्यात धन्यता मानली. नेहरूंपासून ते राजीव गांधींपर्यंत आणि वाजपेयींपासून ते मनमोहनसिंग यांच्या पर्यंत प्रत्येकाने आपापल्या परीने भारत-चीन संबंधित योगदान दिले आहे. नेहरूंसमोर राष्ट्रउभारणीचे आव्हान होते, तर राजीव गांधींसमोर बदलत्या जागतिक स्थित्यंतराचे, नरसिंह राव, वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्यासमोर तर अस्थिर सरकार, आर्थिक विकास आणि अशांत समाज असे तिहेरी आवाहन होते. त्यावर मात करत चीनशी औपचारिक संवाद साधण्याचे कसब तिघांनीही साधले. त्या तुलनेत २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा त्यांच्यासमोर समोर खऱ्या अर्थाने असे जागतिक अथवा अंतर्गत आव्हान नव्हतेच. याउलट त्यांच्या सोबतीला प्रचंड जनादेश, त्यातून निर्माण झालेले राजकीय पाठबळ बरोबर होते. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतका शक्तिशाली भारत आणि राजकीय स्थिरता कोणत्या तरी पंतप्रधानाच्या वाट्याला आला असेल. चीन बरोबर सीमा प्रश्न सुधारण्याची ऐतिहासिक संधी या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींना चालून आली आहे. भविष्यातील भारताचे जागतिक राजकारणातील स्थान हे संपूर्णतः भारत-चीन संबंधांवर अवलंबून असेल. ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ या उक्तीनुसार ‘विशेष प्रतिनिधींच्या’ अशा औपचारिक ‘बैठका’ इतक्या दीर्घकालीन प्रश्नांवर रामबाण उपाय ठरू शकतील. मोदींनी स्वतः पाडलेला ‘अनौपचारिक बैठकांचा’ पायंडा स्वतःच मोडीत काढणे आवश्यक आहे. जागतिक राजकरणात अशा बैठकांना जास्त महत्त्व नसते. महत्त्व असते ते औपचारिक भेटीला, भाषणाला, आणि बैठकीला. जर विशेष प्रतिनिधींसारख्या महत्त्वाच्या बैठकीतून जर काही साध्य होणार नसेल तर वाजत गाजत आयोजित केलेल्या वुहान सारख्या बैठकीमधून देखील काहीच निष्पन्न होणार नाही. ‘जो बूंद से गयी, वो हौद से नहीं आती’ याची मोदी सरकारला यानिमित्ताने आठवण करून देणे गरजेचे ठरेल.