Column / नर्मदा आंदोलनाची परिक्रमा अन् फलित

समाज : विरोध करूनही प्रकल्प उभा राहत असेल तर त्याचे गणितही मांडावे लागणारच!
 

मेधाताई पाटकर

Jul 16,2019 09:21:00 AM IST

नर्मदा आंदोलनाबद्दल ज्यांनी काही वाचले वा पाहिले आहे, तेच नव्हे तर अगदी परिक्रमावासी भक्तही जेव्हा अचानक रस्त्यातच आडवे येतात, तेव्हा ‘नर्मदे हर’ म्हणत विचारतात, ‘ताई, सरदार सरोवराचं सारं आता संपलं ना हो?’ काय संपलं म्हणून सांगावं यांना अन् सुरुवात तरी कुठून करावी, हा प्रश्न भेडसावत असतानाच मग थोडं थोडकं सांगावं लागतंच! तशा धावत्या भेटीत निसरडं काही एेकून ते बहुधा अधिकच संभ्रमात पडतात. तरी धन्यवाद देत पुढे जातात.


नर्मदेच्या ३४ वर्षांच्या आमच्या परिक्रमेमध्ये मात्र जे पिढ्यान् पिढ्यांचे वसलेले नर्मदेचे खोरे तेच उसवताना पाहत असताना आमचा लेखाजोखा शब्दांत मांडणेच कठीण! सरदार पटेलांना धरणाखाली, आदिवासींचे श्रद्धास्थान असलेल्या वराह बाबाच्या टेकडीवर चढवून आता वाहनांतून येणारे पर्यटक हे पलीकडच्या धरणाचे खरे-खोटे समजू शकत नाहीत. म्हणूनच आदिवासींनी आपल्या लढ्यातून समजलेले व कमावलेले ते पुनर्वसनाचे वास्तवच नव्हे तर या दुनियाभर गाजलेल्या प्रकल्पाचे गणितही मांडायलाच हवे व तेही नर्मदा व तिचे कलकलते जल जिवंत असतानाच, अखेरचा श्वास घेण्यापूर्वी. सरदार पटेलांच्या नावे एकीकडे तर कच्छ-सौराष्ट्रासारख्या दुष्काळग्रस्तांच्या जिवेभावे खूप मिरवत हे धरण पुढे रेटले, त्या इतिहासाचा एकेक अंक बरेच काही सांगून गेला. नदी खोऱ्यातील एकाही गावाला वा गावकऱ्याला न पुसता-विचारता रचलेल्या या महाकाय भिंतीचे काम आता पूर्ण होऊन दरवाजेही बसवले गेले असले तरी त्याचा पाया मुळातच कच्चा! सात जागांपैकी अखेरीस भूकंप व भूगर्भशास्त्रज्ञांनी निवडलेली जागाही २ दशलक्ष टन सिमेंट व २ दशलक्ष टन लोखंड भरून पुरवता केलेली. हेही कितीकांना ठाऊक असेल? म्हणजे भूकंप आलाच तर धरण सुरक्षित राहावं, त्याच्या प्रतिमेला नि प्रचार-प्रसाराला काही तडाच न जाता! मात्र त्याचा भोवताल, कोयनेच्या नर्मदा खोऱ्यातल्याच बर्गी धरणासारखा भोवळ येऊन भूकंपाने हादरला, कोसळला तरी त्याचे कुणाला वावडे नसतेच!


या पर्यावरणीय बाबींवर चर्चाविचार खरे तर त्याची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय मंत्रालयाच्या धरणाला दिलेल्या मंजुरीपत्रापासूनच सुरू होते, ती कालपरवाच झालेल्या नर्मदा निमंत्रण प्राधिकरणाच्या बैठकीतील अजेंड्यापर्यंत तपासावी लागते. या २५ जून १९८७ च्या पत्रकात ८ मुद्द्यांचा अभ्यास व कार्ययोजना ही त्यापुढील २ वर्षांत म्हणजे डिसेंबर १९८९ पर्यंत पूर्ण व्हावी, असे मांडून सशर्त मंजुरी दिली दिलेली. त्यातच भूकंपाचाच नव्हे, तर पुनर्वसनाचा, जलग्रहण क्षेत्र उपचाराचा, लाभक्षेत्र विकासाचा, धरण क्षेत्रातील बुडितात येणाऱ्या वृक्ष, वनांना पर्यायी म्हणून करावयाच्या वनीकरणाचाही अभ्यास व आराखडा तयार नसल्याचे चित्र स्पष्ट झळकलेले. या साऱ्या मूलभूत बाबींची अनिश्चिताच असताना या धरणास ‘विकासा’चे रंगरूप दिले गेले व देशभरच काय, जगभर नाचवलेही. गुजरातच्या संपूर्ण जनतेचा पाण्याचा प्रश्न, कच्छसारख्या टोकाच्या क्षेत्रात, वाळवंटी प्रदेशात पिण्याचे पाणीच नव्हे, तर सिंचनही पोहोचवण्याचा दावा हा संवेदना जागवणाराच होता. नळाखाली एक अंध बालिका ओंजळ धरून पाणी पीत आहे, हे दृश्य पोस्टरद्वारे झळकवून पाण्यासाठी आसुसलेल्यांची वेदना प्रकटलेली होती. गुजरातच्या ‘गोल्डन काॅरिडाॅर’ म्हणून प्रसिद्ध अशा मध्य पट्ट्यातच नव्हे, तर थेट उत्तरेकडच्या बनासकाठा जिल्ह्यापर्यंत पाणी पोहोचवण्याने राज्याचे उत्पन्न अगदी शंभर टक्के वाढण्याचा विश्वासही दिला गेला होता. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्राला विजेने चमकवण्याचे आश्वासन, एकदा नव्हे तर अनेकदा दिले गेले होते. नर्मदेतल्या पुराने होणारे नुकसान रोखण्याचाही भरोसा दिला गेलेला. विस्थापितांच्या जमिनी, जायदाद काय जीवनाचेच अधिग्रहण ब्रिटिशांनी आणलेल्या १८९४ च्या कायद्याने, त्यातील हरकती-सुनावणीविना पुढे पुढेच नेणे धाडलेले. या साऱ्यावर प्रश्न विचारत, जवाब मागत, सारा आकड्यांतलाच नव्हे तर विकासाच्या संकल्पनेतला जसा, तसाच लाभ-हानीच्या गणितातला घोळ हा आम्ही लढत लढत पुढे आणला. एकेका टप्प्यातला संघर्ष म्हणजे एकेक प्रकरण. माहितीचा अधिकार हा कायद्यात उतरला नसताना हा एकेक कागदपत्र, अहवाल, जिल्ह्या-तालुक्यापासून विश्व बँकेपर्यंतच्या सर्व संस्था-व्यवस्थांना आव्हान देतच मिळवलेले. सर्वप्रथम पुढे आला तो लाभ-हानीच्या अपूर्णांकाविषयीच्या टाटा इकाॅनाॅमिक कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TECS) या तज्ज्ञ संस्थेच्या पहिल्या व आजपर्यंतच्या शेवटच्याच अहवालावरून! त्यांनी १ रुपया गुंतवणूक असेल तर १.८४ लाख देण्याचे गणित मांडतानाच TECS ने नोंदून ठेवलेले सत्यच महत्त्वाचे. ‘विश्व बँकेस सादर करण्याचा अहवाल केवळ सहा महिन्यांतच अभ्यास करून द्यायचा होता. आजवर नर्मदेतील जलप्रवाहाची आवश्यक ती काही दशकांची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने आम्हाला नर्मदेसारखीच असलेल्या तापीच्या नदी खोऱ्याच्या माहितीवर आधारित निष्कर्ष काढावे लागले आहेत.’ विश्व बँकेने या प्रकल्पावरच अपवाद असा आंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र आयोग नेमून, यूएनडीपीचे उपाध्यक्ष, कॅनडाचे एक संवेदनशील न्यायाधीश, अमेरिकेतील पर्यावरण तज्ज्ञ तसेच ब्रिटनचे मानववंशशास्त्रज्ञ या चार मान्यवरांच्या तर्फे सरदार सरोवराचा अभ्यास करवून घेतला, त्या मोर्स आयोगाच्या अहवालात १९९३ मध्येही काढलेला निष्कर्ष होता की, धरण प्रकल्पाचे नियोजनच झालेले नाही. त्यानंतर १९९४ ते २००० पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात याच्या सर्व बाजूंवर मांडणी करून चाललेल्या सुनावणीतही हाच निवाडा करण्यात आला. प्रकल्पाला पुन्हा एकदा सशर्त मंजुरी देण्यात आली.


सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मध्य प्रदेश व महाराष्ट्राला विजेचाच लाभ, तोही निर्मिलेल्या विजेच्या अनुक्रमे ५६ टक्के व २७ टक्केच. तीही गुजरातने दिली तरच. गुजरात व केंद्र शासन मात्र ३०,००० कुटुंबे राहत असलेल्या बुडीत क्षेत्रात १३९ मीटरपर्यंत पाणी भरण्याची घोषणाच करत होता! यापुढे आंदोलनाचा पर्याय काय?

X
COMMENT