Home | Editorial | Agralekh | divyamarathi editorial about drought in Maharashtra

दुष्काळाकडे गांभीर्यानं पाहा (अग्रलेख)

संपादकीय | Update - May 14, 2019, 09:44 AM IST

संकट एवढे भयानक आहे की केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता मोठ्या उद्योगांकडून मदत घेत सामना केला पाहिजे

  • divyamarathi editorial about drought in Maharashtra

    महाराष्ट्रातल्या १५१ तालुक्यांतील जनता दुष्काळामुळे कमालीची पोळून निघते आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी माय-माउलींची वणवण, पदरी असलेलं पशुधन टिकवण्याचे आव्हान, कुटुंबाला सांभाळण्यासाठी पुरेशा रोजगाराची भ्रांत अशा अत्यंत बिकट प्रश्नांना तोंड देत जगण्याचेच आव्हान शेतकरी व शेतीतल्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण जनतेसमोर उभे आहे. स्थिती भयानक आहे, पण सरकार, प्रशासन अजून म्हणावे तितके गंभीर नाही. अशा कठीण स्थितीतही महाराष्ट्रातील जनतेने खूपच संयम दाखवला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांना निवडणुकीच्या काळात प्रचारामध्ये रमण्याची खूपच सवड दिली. खरे तर नेत्यांची नारेबाजी जेव्हा चालू होती तेव्हाच लोक भीषण दुष्काळाला सामोरे जात होते. देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी तेव्हा शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवली नाही. शेतकऱ्यांनी तेही खपवून घेतले. पण आताही सरकारचा पवित्रा केवळ बोलण्यापुरताच राहिला, तर निवडणुकीअगोदरच्या संयमाची अपेक्षा सरकारने लोकांकडून करू नये. संपर्कमंत्री, पालक सचिव यांना दुष्काळी जिल्ह्याचे दौरे करण्यास सांगितले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, असे फडणवीसांनी समजू नये. मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याच्या फुफाट्यातून साधणार काहीच नाही. जोपर्यंत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचत नाही तोपर्यंत त्यांना मदतीचा थोडा तरी गारवा जाणवणार नाही. शरद पवार सोडले तर अन्य कोणीही ज्येष्ठ नेते शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वणवण फिरताहेत, असे चित्र नाही. पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत भयानक स्थिती आहे. एक वेळ चाऱ्याचा तुटवडा झाला, लोकांना अन्य-धान्य कमी पडू लागले तर ते कोठूनही आणून पुरवता येईल, पण पाण्याच्या बाबतीत मात्र कसलेच सोंग, बाहेरची मदत उपयोगाची नाही. त्यासाठीच सरकारने आणीबाणी समजून काम करायला हवे. ते होते असे दिसत नाही. दुष्काळग्रस्त भागातील फळबागांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. एखादे पीक गेले तर ते मोडून पुढच्या हंगामात नवीन पिकाची तयारी करता येते. परंतु फळबाग मोडीत निघाली तर पुन्हा बाग उभी करायला वर्षापेक्षा जास्त काळ जातो. छोटा बागायतदार तग धरू शकत नाही. अशा बागा मोडीत निघाल्या आहेत. रोजगाराच्या समस्येला तर सरकारने अजून स्पर्शही केलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागात हिंडून बघावे. चांगल्या घरच्या महिलाही रोजगारासाठी तोंड झाकून गावापासून दूर ऑटोने जात आहेत, हे सरकारला कधी समजणार? संकट एवढे भयानक आहे की केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता मोठ्या उद्योगांकडून मदत घेत सामना केला पाहिजे. कोणत्याही पक्षाने दुष्काळाचे भांडवल करत राजकारण न करता सर्व जाणकारांना, लोकांना दिलासा देण्यासाठी बरोबर घेतले पाहिजे. प्रश्न केवळ तीन-चार आठवड्यांचा नाही. पावसाने ताण दिला तर ते लक्षात ठेवून जास्तीच्या मदतीच्या नियोजनाची गरज आहे. पाऊस सुरू झाल्यानंतरही गांजलेल्या शेतकऱ्याला उभारीसाठी मदतीचे आव्हान सरकारसमोर आहे.

Trending