Home | Editorial | Agralekh | divyamarathi editorial about election advertisement on television

अबकी बार, क्रिएटिव्ह वॉर!

संपादकीय | Update - Apr 13, 2019, 10:45 AM IST

भारतीय निवडणुकांत जाहिरातपटांच्या सर्जनशील युद्धाचा प्रारंभ प्रमोद महाजन यांनी केला

  • divyamarathi editorial about election advertisement on television


    बड्या कंपन्यांच्या ब्रँडना 'टीआरपी'त चक्क राजकीय पक्षांनी मागं टाकलं आहे. 'लाज कशी वाटत नाही?' ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची टॅगलाइन सध्या प्रेक्षकांवर चांगलीच छाप पाडतेय. तर सत्ताधाऱ्यांची 'फिर एक बार मोदी सरकार' ही जाहिरातसुद्धा लक्षवेधी ठरलीय. देशातल्या प्रसिद्धिमाध्यमांत सध्या मोठं 'क्रिएटिव्ह वाॅर' पेटलंय. लोकसभा निवडणुकीचा एक टप्पा संपलाय. अजून आठ टप्पे बाकी आहेत. त्यामुळे जाहिरातींचा हा युद्धज्वर उत्तरोत्तर वाढतच जाणार आहे.


    भाजप, काँग्रेस या प्रमुख पक्षाच्या टॅगलाइन निश्चित झाल्यात. त्यांच्या जिंगल्सही आल्या आहेत. 'साफ नीयत सही विकास, तभी तो आ रही है मंजिल पास' या भाजपच्या गाण्याचं नुकतंच प्रकाशन झालं. तर काँग्रेसनं 'अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्थान हूं' अशी श्रवणीय जिंगल प्रचारात उतरवली आहे. 'इंटरॅक्टिव्ह जाहिरात' हे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतल्या प्रचाराचं वैशिष्ट्यं आहे. त्यामुळे या जाहिराती प्रचारकी थाटाच्या वाटत नाहीत. नोटबंदीनंतर प्रसिद्धिमाध्यमांची कोंडी झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीने माध्यम कंपन्या अन् क्रिएटिव्ह मंडळींना सुगीचे दिवस आणले आहेत. कारण, पूर्वीसारखं आता तैलरंगाने भिंती रंगवण्याचे, जीपवर स्पीकर लावून 'ताई माई अक्का' म्हणण्याचे दिवस इतिहासजमा झालेत.

    भारतीय निवडणुकांत जाहिरातपटांच्या सर्जनशील युद्धाचा प्रारंभ प्रमोद महाजन यांनी केला. २००४ च्या निवडणुकांत त्यांनी 'इंडिया शायनिंग'ची धमाल उडवून दिली होती. त्यानंतर २००९ च्या निवडणुकांत काँग्रेसने तो कित्ता गिरवला. २०१४ ची निवडणूक तर सोशल मीडियातल्या प्रचाराने गाजवली. 'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' ची करामत आजही आपल्याला आठवत असेल! राजकीय पक्ष आता जाहिरातीची कामे आंतराष्ट्रीय पीआर कंपन्यांकडे देऊ लागले आहेत. प्रसून जोशी, पीयूष पांडेंसारखी बडी बडी मंडळी आपली क्रिएटिव्हिटी पणाला लावत आहेत. राजकीय पीआरला कमालीचं महत्त्व आलंय. पाच वर्षांनी प्राप्त होणारा हा रोजगार जाहिरात कंपन्यांसाठीचा मोठा व्यवसाय बनला आहे. २००४ च्या निवडणुकांत एका पक्षाचा जाहिरातीचा खर्च ६० कोटीच्या आसपास होता. २००९ मध्ये तो ३०० कोटींवर गेला. २०१४ मध्ये हजार कोटी झाला. २०१९ मध्ये तो दोन ते तीन हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे. भाजप अन् काँग्रेस हे बडे पक्ष जाहिरातीत आघाडीवर आहेत. पण बिजू जनता दल, आप, बसप असे पक्षही आता मागे नाहीत. अपवाद केवळ डाव्या पक्षांचा आहे. डाव्यांना जाहिरात ही पासष्टावी कला कदाचित मान्य नसावी. बरे, जाहिरात कंपन्यांना मिळणारा बिझनेस सुखासुखी नसतो. जो पक्ष निवडणुकीत अपयशी ठरेल, तो अपयशाचे खापर जाहिरात कंपन्यांच्या माथी मारत असतो. त्यामुळे यातल्या क्रिएटिव्ह शिलेदारांची रिस्क मोठी असते. जाहिराती प्रभावी असतात, जनमत तयार करतात हे खरं; पण सर्वकाही जाहिरात करते, असं नाही. तुम्ही सांगेल त्याला जनता बधते, असंही नाही. समजून उमजून, स्वत:चे ठोकताळे लावूनच जनता निर्णय घेते. अन्यथा २००४ चे 'इंडिया शायनिंग' सपशेल अपयशी ठरले नसते!

Trending