आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अर्थ’कल्लोळ...

2 वर्षांपूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक

मराठीत एक म्हण आहे, कोंबडे कितीही झाकले तरी दिवस उगवायचा राहात नाही. केंद्र सरकारला ही म्हण सांगण्याची गरज होती. १०६ दिवसांच्या तुरुंगवासातून जामिनावर बाहेर आलेले माजी अर्थ मंत्री पी. चिदंबरम यांनी हीच म्हण वेगळ्या आशयाने अन् अर्थपूर्ण शब्दांत भर संसदेत सरकारला सुनावली. मंदी नाही, अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत आहे, आर्थिक बाजू भक्कम आहे, बँकांत पैशाची चणचण नाही, जीएसटीचे संकलन चांगले आहे वगैरे वगैरे शेखी सरकार मिरवते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चिदंबरम यांनी सुनावलेले बोल महत्त्वाचे ठरतात. बरे, केंद्रातील मोदी सरकारला वारंवार असे बोल अर्थतज्ञांकडून ऐकावे लागाताहेत. या सरकारमधील मंत्री अशा सल्ल्याला टीका समजून ही वक्तव्ये आपल्या पल्लेदार शैलीत खोडून काढाताहेत. मात्र, अर्थशास्त्रात आकडे महत्त्वाचे असतात, शैली नव्हे. नेमका याचाच विसर मोदी सरकारला पडलेला दिसतो. चिदंबरम यांनी नुकत्याच जाहीर झालेल्या यंदाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील जीडीपी  अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकडेवारीवरून सरकारला धारेवर धरले. सहा वर्षांमध्ये तळाशी गेलेला विकास दर हे मोदी सरकारच्या अर्थव्यवस्थेकडील दुर्लक्षाचेच पाप असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. या सरकारातील मंत्री चिदंबरम यांच्या या टिप्पणीवर अलंकारिक भाषेत, पल्लेदार शैलीत उत्तरे देतील. ही उत्तरे काही काळ काही जणांना संमोहित करतील. मात्र, त्यामुळे काहीही साध्य होणार नाही. कारण आर्थिक आघाडीवर एकही आकडा सरकारच्या बाजूने नाही. ही आकडेवारी सरकारी यंत्रणेकडूनच जाहीर होत असल्याने, त्यात शंका घेण्यासही वाव नाही. वाहन विक्री सातत्याने घटत आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक उणे ४.३ टक्क्यांसह आठ वर्षांचा नीचांकी पातळीवर आहे. आठ मुख्य पायाभूत उद्योगांच्या उत्पादनाने सप्टेंबरमध्ये उणे ५.२ टक्के अशी आकडेवारी नोंदवत दशकातील तळ गाठला. दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक विकास दराने ४.५ टक्क्यांची नोंद करत साडेसहा वर्षांचा तळ गाठला आहे. एवढेच नव्हे, तर जगातील आणि देशातील महत्त्वाच्या संस्थांनी भारताच्या जीडीपीबाबतचे अंदाज घटवले आहेत. तिकडे मूडीज, फिच, एस अँड पी सारख्या पतमानांकन संस्थांनीही भारताचा दर्जा घटवला आहे. बेरोजगारीचा दर काही दशकांच्या उच्चांकावर आहे. जीएसटीपोटीचे राज्यांचे पैसे देण्यातही केंद्र सरकारचे वांधे होत आहेत. असे असतानाही अर्थव्यस्थेत सर्व काही आलबेल असल्याचे मोदी सरकार ठासून सांगते आहे. मात्र, या तथ्यहीन आरडाओरड्याने काहीच साध्य होणार नाही. काही महिन्यांपूर्वी माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम आणि आता पी. चिदंबरम हे या आकडेवारीकडे सरकारचे लक्ष वेधताहेत. मात्र, वास्तवाचे कोंबडे झाकण्याच्या प्रयत्नात आकडेवारीच्या कल्लोळातील ‘अर्थ’ समजून घेण्यास मोदी सरकार तयार नाही. या झाकाझाकीमुळे मंदीचा उदय थांबवता येणार नाही, हे या सरकारच्या वेळीच लक्षात येईल, तो सुदीन म्हणावा लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...