Editorial / कसोटी डिप्लोमसीची! (अग्रलेख)

पाकिस्तान या मुद्द्यावरून जगभर करत असलेला कांगावा पाहता येथून पुढे केंद्र सरकारचा खरा कस लागणार आहे तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर

संपादकीय

Aug 14,2019 09:42:00 AM IST

जम्मू-काश्मीरमधील वादग्रस्त कलम ३७० व ३५ ए रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर आलेला पहिला ईदचा सण तेथे शांततेत पार पडला असला आणि आठवडाभराच्या कालावधीत कोणतीही मोठी अनुचित घटना घडली नसली तरी याचा अर्थ तेथे सारे काही आलबेल आहे, असा नाही. सुरक्षा दलांच्या सध्या तेथे तैनात असलेल्या तुकड्या व सैनिकांची संख्या पाहता अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेला स्वातंत्र्यदिन आणि त्यानंतर आणखी काही दिवस तरी काश्मीरचा अंतर्गत ‘बंदोबस्त’ चोख ठेवला जाईल, यात शंका नाही. मात्र, दुसरीकडे पाकिस्तान या मुद्द्यावरून जगभर करत असलेला कांगावा पाहता येथून पुढे केंद्र सरकारचा खरा कस लागणार आहे तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर. म्हणूनच पहिल्या टप्प्यातील कारवाईनंतर पसरलेल्या ‘जित्ं मया’च्या उन्मादी वातावरणातून लवकरात लवकर बाहेर पडून शांत डोक्याने आणि विचारीपणे कूटनीतीवर अधिकाधिक भर देण्याची गरज आहे.


मोदी सरकारने दुसऱ्या इनिंगमध्ये काश्मीरविषयीचा आपला मूळ अजेंडा अगदी सुरुवातीलाच प्रत्यक्षात आणला. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम ३७० रद्द करतानाच या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजनही करून टाकले. संसदेच्या उभय सभागृहांत त्याला मान्यता मिळवल्यानंतर भाजप समर्थक मोदी आणि अमित शहा यांच्या या धाडसी निर्णयाचा गवगवा ‘मास्टर स्ट्रोक’ म्हणून करू लागले. एवढा मोठा निर्णय झाल्यानंतर सरकारच्या समर्थकांना भारावलेपण येणे समजू शकते. परंतु, सरकार नामक यंत्रणेने अशा वातावरणात अधिकच सजग राहाणे आवश्यक असते. कारण ती त्या वेळेची सर्वात महत्त्वाची निकड असते. आताच्या आपल्या काश्मीर पवित्र्यानंतर पाकिस्तानने लगेचच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा गहजब सुरू केला आहे. अमेरिका आणि चीन यांनी तूर्त पाकला हवा तसा प्रतिसाद दिला नसला तरी त्याचा अर्थ हे दोन्ही देश आपल्या भूमिकेला समर्थन देतील, असा बिलकुल घेता कामा नये. युरोपसह अन्य काही देशांमध्ये पाकिस्तानने त्याबाबत ओरडा सुरू केला असून, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागण्याचा पाकचा मनसुबा स्पष्ट आहे. काहीही करून काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय करण्याचा खटाटोप आता पाक अव्याहत करणार आणि भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न करणार. अशा वेळी आपणही तातडीने हालचाली करून वेगवेगळ्या देशांत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवत आपली बाजू प्रभावीपणे पटवून द्यायला हवी. तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने जसे या बाबतीत वाजपेयींसह सर्व दिग्गजांचे सहकार्य घेत पाकला राजनयिक पातळीवर नामोहरम केले होते, तेच आता मोदी सरकारने करायला हवे. त्यासाठी पक्षीय मतभेद आणि राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून ठेवण्याचे भान बाळगायला हवे. गृहमंत्री या नात्याने अमित शहा स्वातंत्र्यदिनी श्रीनगरमध्ये तिरंगा फडकावण्यासाठी जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ते ठीक असले तरी सध्या सर्वाधिक प्राधान्य आंतरराष्ट्रीय ‘डिप्लोमसी’लाच द्यावे लागेल.

X
COMMENT