आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थव्यवस्थेला हवी संजीवनी

2 वर्षांपूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ताज्या अहवालात अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मरगळीचे वास्तव ठसठशीतपणे समोर आले आहे. या अहवालानुसार, आगामी २०१९-२० च्या वित्तीय वर्षात नव्या नोकऱ्यांचे प्रमाण १६ लाखांनी घटणार आहे. बेरोजगारीच्या दरानेही ४५ वर्षांचा उच्चांक गाठला आहे. महागाईने डोके वर काढले असून, डिसेंबरमध्ये महागाई दर गेल्या साडेपाच वर्षांतील सर्वाधिक म्हणजे ७.३५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात  महागाईला वेसण घालणे, हे सर्वोच्च प्राधान्य होते. त्यानुसार महागाईचा दर साडेचार टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात ठेवण्यात यशही मिळाले. परंतु, आता मागणीतही घट होतेय आणि महागाईचा दर वाढतो आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. डिसेंबर २०१८ च्या तुलनेत डिसेंबर २०१९ मध्ये भाजीपाल्याच्या दरात ६०.५ टक्के, तर खाद्यपदार्थांच्या महागाई दरात १४.१२ टक्के वाढ झाली आहे. सामान्य नागरिकांच्या खिशावर ताण पडला तर इतर वस्तू किंवा चैनीच्या वस्तू घेण्याचे निर्णयही आपोआपच पुढे ढकलले जातात. परिणामी मागणीत घट होण्यास सुरूवात होते. ‘नोबेल’ विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिषेक बॅनर्जी यांच्या मते, उद्योगातील गुंतवणूक वाढावी यासाठी कॉर्पोरेट करात दहा टक्क्यांची कपात केली, पण मागणी नसल्याने नवीन उद्योग सुरू करण्याचे धाडस करण्यास उद्योजक धजावत नाहीत, असेच चित्र आहे. त्यामुळे मागणी वाढेल यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.  अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर मोदी सरकारसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात सापडण्याची शक्यता आहे, असा इशारा देशातील सर्वच अर्थतज्ज्ञ वारंवार देत आहेत. मुळात अर्थव्यवस्थेत मरगळ आली आहे, हेच मानण्यास सरकार तयार नाही. गेल्या सहा वर्षांत प्रथमच या आर्थिक वर्षाच्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) ४.५ टक्क्यांवर घसरले आहे. खुद्द रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात या आर्थिक वर्षात तो ५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील बड्या उद्योगपतींची भेट घेतली. रोजगार निर्मिती, उद्योगांमधील गुंतवणूक आणि मागणी वाढवणे हा यामागे उद्देश होता. परंतु, या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाच निमंत्रण नव्हते. देशाच्या पहिल्यावहिल्या महिला अर्थमंत्री असलेल्या सीतारामन यांच्याविषयी उद्योग जगतच नव्हे, तर मोदी समर्थकांमध्येही नाराजी आहे. सीएए, एनआरसीमध्ये गुंतलेल्या सरकारने आता अर्थव्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक व खर्च वाढवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणाऱ्या उपाययोजना केल्या तरच संभाव्य संकट टळू शकेल.

बातम्या आणखी आहेत...