Column / एनआरसी भाजपवर बूमरँग?

बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधाला हिंदू-मुस्लिम रंग देण्याचाही भाजप सरकारचा प्रयत्न अपयशी

प्रशांत कदम

Sep 06,2019 09:16:00 AM IST

‘एनआरसीच्या माध्यमातून प्रत्येक बांगलादेशी घुसखोरापर्यंत आम्ही पोहोचू, त्यांना या देशातून बाहेर पाठवू.’ लोकसभा निवडणुकीच्या आठ महिनेच आधी केलेली ही गर्जना सध्या थंड पडल्याचे चित्र आहे. त्या वेळी एनआरसीची सर्वाधिक वकिली करणारे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा हे सध्या शांत आहेत. ईशान्य भारतातले शहांचे सेनापती आणि आसामचे अर्थमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनीच जाहीरपणे एनआरसीच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. ४० लाख बांगलादेशी घुसखोर हा आकडा निवडणुकीत जोरजोरात वापरला गेला, पण एनआरसीच्या अंतिम यादीत हा आकडा १९ लाखांवर आलाय. त्यातही एनआरसीच्या या यादीला हिंदू-मुस्लिम रंग देण्याचा प्रयत्नही अयशस्वी झालाय. कारण ३० ऑगस्टला जाहीर झालेल्या अंतिम यादीत केवळ मुस्लिमच नाही, तर हिंदूंचाही समावेश आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अंतिम यादीत अपात्र ठरलेल्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या ३६ टक्क्यांच्या आसपास म्हणजे १९ लाखांमध्ये ७ लाख इतकीच आहे. त्यामुळेच जो भाजप एनआरसीची कडक अंमलबजावणी करण्याचा इरादा बाळगून होता, तो सध्या बॅकफूटवर गेलाय. त्याऐवजी आता बांगलादेशी घुसखोरांना हटवण्यासाठीचे नवे मार्ग काय असू शकतात यावर विचार करू लागला आहे.


अंतिम यादीतल्या या आकड्यांची कुणकुण आधीच लागल्यामुळे की काय, पण राज्य आणि केंद्रातही सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारांनी एनआरसीचा डेटा पुनर्तपासणीची गरज असल्याची भूमिका घेत कोर्टात धाव घेतली होती. पण सरन्यायाधीश गोगाेई यांनी ती मागणी फेटाळून लावली.


आसाममध्ये हा अभूतपूर्व गोंधळ सुरू असताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे आसामीच असावेत हा एक वेगळा योगायोग. सरकार आता पुन्हा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहे. एनआरसीची लिस्ट ज्या माहितीवर आधारित आहे, त्यात काही आकड्यांबाबत सरकारला शंका आहे. आसाममध्ये बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या दक्षिण सलमारा, धुबरी आणि करीमगंज या जिल्ह्यांत यादीत नाव नसलेल्या लोकांची संख्या अनुक्रमे ७.२२ टक्के, ८.२६ आणि ७.५७ टक्के इतकीच आहे. आसामच्या लोकसंख्या वाढीचा सरासरी दर हा १६ टक्के असताना या जिल्ह्यांत मात्र तो २५ टक्क्यांपर्यंत आहे. आता हे होणारच. यात स्थानिक राजकीय अभ्यासकांना काहीच विशेष वाटत नाही. कारण बांगलादेशी घुसखोर हा काही भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, मतांसाठी आसुसलेल्या राजकीय नेत्यांच्या मदतीनं कागदपत्रं सतर्कतेनं मिळवण्यात अग्रेसर असतो. त्याऐवजी जे मूळचे नागरिक आहेत ते मात्र कागदपत्रांबद्दल उदासीन असतात. त्याचंच प्रतिबिंब सध्या यादीत उमटताना दिसतंय.


ज्या आकड्यांवर ही यादी तयार झालीये, त्याच्या पुनर्तपासणीची मागणी जरी कोर्टानं मान्य केली तरी त्यातून अपात्र बांगलादेशी घुसखोरांचा आकडा सरकारला किती वाढवता येईल याबद्दल अनेकांना शंका आहे. ते का? याचं उत्तर १९८५ च्या आसाम करारात दडलेलं आहे. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन ( AASU), ऑल आसाम गण संग्राम परिषद आणि तिसऱ्या बाजूला केंद्र-राज्य एकत्रित असा जो तीन बाजूंचा करार झाला, त्यात आसामच्या नागरिकत्वासाठीची सीमारेषा १९७१ पर्यंत वाढवण्यात आली. १९५१ ते १९७१ या काळात ज्यांचं नाव निवडणूक यादीत होतं, ते भारतीय नागरिक, १९७१ नंतर देशात आलेल्यांनी देश सोडावा असा तो करार होता. सध्या अनेक जण मागणी करताहेत की, नागरिकत्वाची ही सीमारेषा १९५१ हीच असायला हवी. कारण त्यामुळे मधल्या वीस वर्षांच्या काळात जे देशात घुसले त्यांना आपोआप संरक्षण मिळालं.


बांगलादेशी घुसखोरांना हटवण्यात हे कायदेशीर पेच असताना दुसरीकडे जे अंतिम यादीतून अपात्र ठरतील त्यांच्याबाबतीतही काही प्रश्न किचकट आहेत. म्हणजे एखादा व्यक्ती एनआरसी लिस्टमध्ये नाही, पण त्याच्या नावावर जमीन आहे तर त्याचं काय करायचं? एखाद्याचं नाव एनआरसी यादीत नाही, पण तो सरकारी नोकरीत असेल तर काय? केंद्र सरकारनं सध्या राज्य सरकारला परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. जे अंतिम यादीत अपात्र ठरलेत, त्यांना फॉरेन ट्रिब्यूनलकडे दाद मागण्यासाठी सरकारनं १२० दिवसांची मुदतही दिलीय, नंतरही हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट असे दाद मागण्याचे पर्याय त्यांच्याकडे शिल्लक आहेतच. शिवाय या वेळेपर्यंत सरकार नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करणारं विधेयक संसदेत मंजूर करून घेऊ शकतं. हे विधेयक १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करून अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या अल्पसंख्याक हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन या लोकांना भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र ठरवतं. त्यामुळे सध्या एनआरसीच्या यादीत अपात्र ठरलेल्या या समाजातल्या अनेकांचा रोष शांत होऊ शकतो. खरं तर नव्या नागरिकत्व कायद्याबद्दल संपूर्ण ईशान्य भारतात प्रचंड रोष आहे. कारण आपल्याच धर्मातला आहे म्हणून काही कुणी आपल्या संपत्तीवरचं अतिक्रमण सहन करायला तयार होत नाही किंवा लगेच अधिकारातला वाटा द्यायला तयार होत नाही. हे प्रश्न धर्माच्या पलीकडच्या पातळीवरचे आहेत. यातही आसामी अस्मिता ही धर्मापेक्षा भाषेपेक्षा जास्त जोडलेली आहे. पण हा सगळा रोष निवडणुकीच्या आकड्यांमध्ये उमटला नाही. उलट भाजपचा ईशान्य भारतातला आकडा आणखी वाढला. त्यामुळेच तिहेरी तलाक विधेयक, कलम ३७० सारखी विधेयकं धाडसानं मंजूर करणाऱ्या सरकारसाठी हे नागरिकत्व संशोधन विधेयक मंजूर करून घेणं हा डाव्या हातचा मळ आहे.


बांगलादेशी घुसखोर हा अजेंडा ईशान्य भारतात भाजपनं जोरात वाजवला, पण आज आपलेच दात घशात घालण्याची वेळ त्यांच्यावर आलीय. आसामच्या निवडणुका अवघ्या २ वर्षांवर आहेत. आता पंक्चर झालेल्या घुसखोरीच्या शस्त्रात भाजप नव्यानं कशी हवा भरणार आहे, हा प्रश्नच आहे.

X
COMMENT