आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जुने शस्त्र, नवी विजयादशमी!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबईतील आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडसाठी सरकारने सुरू केलेल्या वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तूर्तास स्थगिती दिली. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत तरी झाडे कापली जाणार नाहीत. मुळात या प्रकरणी दोन वर्षांपासून सुरू असलेला हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात जायलाच खूप उशीर झाला. त्याही पेक्षा ज्या दिवशी ही स्थगिती मिळाली, तोपर्यंत सरकारने जे करायचे होते ते करून घेतले. कारण मुद्दा स्पष्ट होता. मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीतच उभे करणे आणि त्यासाठी तेथील झाडे कापून टाकणे अनिवार्य आहे, हा सरकारचा युक्तिवाद तेथे टिकलाच नसता. रात्रीच्या अंधारात,  झोपलेल्यांना अंधारात ठेवत आणि ‘जागेे’ असलेल्यांना डांबून ठेवत अत्यंत विक्रमी वेळेत २७०० झाडे कापली गेली. विशेष म्हणजे, कामातील तत्परतेची कबुली सरकारनेच न्यायालयाला दिली. या आकड्यांमध्ये कदाचित काही लपवाछपवी केली गेली असेल. त्यामुळे आता वृक्षप्रेमींच्या हाती फार काही लागेल असे वाटत नसले, तरी ही लढाई सोडून देता येणार नाही.  मुद्दा हा आहे की, मुंबईच्या जीवनाशी निगडीत प्रत्येक प्रश्नावर आक्रमक पवित्रा घेणाऱ्या शिवसेनेनेही यावर बोटचेपेपणाची भूमिका घेतली. सुरवातीला ‘आरे’ला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने ‘आमचे सरकार आल्यानंतर वृक्षतोड करणाऱ्या आरोपींना धडा शिकवू’ अशी दुटप्पी भूमिका घेतली. हा राजकीय ‘सोयी’साठी जनभावनेशी खेळण्याचाच प्रकार आहे. ‘आरे’चा मुद्दा आजचा नाही. सरकारला जमिनीची गरज वाटली, तेव्हा तेव्हा तेथील आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या. कधी विकासाचा, तर कधी राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे केला गेला. फिल्मसिटीबरोबरच राज्य राखीव पोलीस दल, दहशतवादविरोधी पथक, फोर्सवन आणि आता मेट्रो-तीन प्रकल्पासाठी ‘आरे’ची जमीन देण्यात येत आहे. तेव्हापासून येथील आदिवासींचा लढा अव्याहतपणे सुरू आहे. पं.  नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर ‘आरे’ची स्थापना केली, त्यामागे व्यापक, महत्त्वाकांक्षी भूमिका होती. ही जागा निवडताना इथल्या परिसंस्थेचा विचार मूलभूत होता. नंतर अन्य प्रकल्पांना इथे जागा मिळत गेली आणि गुंतागुंत वाढत गेली. आजवर किमान पथ्य तरी पाळले गेले. आज मात्र जे चित्र आहे, ते आणखी भयंकर आहे. आजही या जंगलात २७ आदिवासी पाड्यांमधील दहा हजारांपेक्षा अधिक आदिवासी वनसंपदेचे संवर्धन करतानाच स्वतःच्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. मात्र, आदिवासींचे वास्तव्य नाकारणाऱ्या अश्विनी भिडेंसारख्या अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये नोकरशाहीचीही असंवेदनशीलता  दाखवून देतात. सरकारने झाडांची कत्तल करून सरकारने निर्ढावलेपणाचा दाखला दिला आहे. आज विजयादशमीला आपण विविध शस्त्रांची पूजा करतो. यावेळी जनआंदोलनाचे, विरोध करण्याचे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणखी एक शस्त्र आपल्या हाती आहे, याची जाणीव असायला हवी. विशेष म्हणजे, इतर कोणतेही शस्त्र काही अटींवर वापरता येते. पण, या शस्त्राचा घटनादत्त अधिकार लोकशाहीत आपल्याकडे आहे. म्हणूनच नागरिकत्वाचा अधिकार अधिक जागरूकपणे वापरून आपल्या जिवंतपणाचा दाखला द्यायला हवा. 

बातम्या आणखी आहेत...