आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चेहरे खुलवणारे अर्थचक्र हवे (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बहुमताने केंद्रात पुन्हा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. त्यापूर्वी देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केला. या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर ७ टक्के राहील, असा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला. गतवर्षी हा दर ६.८ टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहण्याची शक्यता यात वर्तवण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांत महागाईचा दर नीचांकी पातळीत राहिला आहे. या काही सकारात्मक बाबी या अहवालात असल्या तरी २०२५ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी आर्थिक वृद्धी दर ८ टक्के ठेवावा लागेल. यात मागणी आणि गुंतवणुकीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मागणी, रोजगाराच्या संधी, उत्पादकता यांच्यासह जास्तीत जास्त गुंतवणूक चांगल्या वृद्धीसाठी महत्त्वाची आहे. गुंतवणूक वाढली तरच बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल. यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. 


खासगी गुंतवणूक देशात आणणे हे आगामी काळातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्याच बरोबर चालू खात्यातील तूट, वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे कसरतीचे काम राहील. यासाठी अर्थमंत्री काय उपाय करतात हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात विदेशी गुंतवणुकीत २,४८,१५४ कोटी रुपयांची घट आली आहे. मात्र, यंदाच्या मार्चअखेर हे प्रमाण समाधानकारक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. जीएसटीचे घटते उत्पन्न ही आणखी एक समस्या सरकारला भेडसावते आहे. अप्रत्यक्ष कर संकलन ०.४ टक्के घटले आहे. ते वाढवण्यासाठी ठोस पावले टाकणे, जीएसटी आणखी सुटसुटीत करणे हे उपाय सरकारकडून अपेक्षित आहेत. सार्वजनिक बँकांची ढासळती आर्थिक स्थिती ही आणखी एक समस्या भेडसावते अाहे. थकित कर्जाचा वाढता डोंगर हे या समस्येचे मूळ. यावर घाव घालण्यासाठी सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मांडलेल्या लेखानुदानात पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यावर या अर्थसंकल्पात शिक्कामोर्तब होणे अपेक्षित आहे. असे झाले तर नोकरदारांना हा एक दिलासा ठरेल. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांचा हा पहिला आर्थिक पाहणी अहवाल. हे आर्थिक सर्वेक्षण महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वावर आधारित असल्याचे सुब्रमण्यन यांनी म्हटले आहे. जी सर्वात गरीब व्यक्ती तुमच्या पाहण्यात आली, त्या व्यक्तीचा चेहरा आठवा. तुम्ही जी पावले उचलत आहात ती त्या व्यक्तीला किती उपयोगी आहेत, याचा विचार करा, असा दाखला कृष्णमूर्ती यांनी दिला. सरकारने खरोखरच असा विचार केला तर हे अर्थचक्र गरिबांच्या चेहऱ्यावर नक्कीच हास्य फुलवेल, यात शंका नाही.

बातम्या आणखी आहेत...