आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१३४ वर्षांच्या काँग्रेसची हतबलता (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दोन टप्प्यांतील १२ तासांच्या बैठकीनंतरही काँग्रेसच्या कार्यकारिणीला नवा अध्यक्ष निवडता आला नाही. सोनिया गांधी यांच्याकडे अध्यक्षपदाची हंगामी जबाबदारी सोपवून कार्यकारिणी तूर्त मोकळी झाली. हंगामी अध्यक्षपद म्हणजे ते किती काळासाठी हे निश्चित नाही. नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांच्या व फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. पक्षांतर्गत निवडणुकांची प्रक्रिया पार पाडून राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत या निवडणुका होऊन जातील. हंगामी अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालीच काँग्रेसला पाच राज्यांच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. राहुल गांधी यांनी मे मध्ये अध्यक्षपद सोडण्याची घोषणा केल्यानंतर तीन महिन्यांत काँग्रेसची अवस्था निर्नायकी झाली. १८८५ मध्ये स्थापन झालेल्या काँग्रेसच्या १३४ वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटचालीत नेतेमंडळी मानसिकदृष्ट्या खचल्याची, हतबलतेची एवढी बिकट अवस्था प्रथमच दिसते. कार्यकारिणीच्या बैठकीपूर्वी नेता निवडीचा कानोसा कार्यकर्त्यांमधून घेण्यासाठी नेमलेल्या पाचही अभ्यासगटांनी एकसुराने राहुल, प्रियंका, सोनिया या तीन गांधींचेच नाव घेतले. एकाही तरुण नेत्याचे नाव बैठकीत चर्चिले गेले नाही. राहुल तर बैठकीलाही गेले नव्हते. त्यांच्याच गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ घालण्याचा विचार कार्यकारिणीतल्या नेत्यांचा होता. “मी पक्षापेक्षा मोठा नाही. पक्ष कोसळून पडणारही नाही. ‘मला काही झाले तरी’ पक्ष पुढे चालवावाच लागेल.” राहुल यांचे हे वक्तव्य समजल्यानंतर कार्यकारिणी अक्षरश: स्तब्ध झाली. अखेरीस गांधींच्याच गळ्यात माळ टाकून तूर्त कार्यकारिणीने सुटका करून घेतली.  सोनिया यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए-१ आणि २ ची सरकारे केंद्रात आली खरी, पण आता मोदी-२ सरकारकडे असलेले जबरदस्त संख्याबळ आणि गोंधळात रेटून नेण्याच्या कार्यपद्धतीला सोनिया स्टाइल नेतृत्व कितपत तोंड देऊ शकेल, हा कार्यकारिणीतील नेत्यांच्या मनात घोळ आहेच. पण एवढ्या मोठ्या पराभवानंतरही पक्ष अाणि घराणं याबाबत त्यांच्या मनात असलेला गोंधळ संपलेला नाही. देशामध्ये सध्या द्वेष आणि भीतीचे वातावरण आहे. या स्थितीत लोकांना आधार कसा द्यायचा? हे काँग्रेसने पाहायला हवे. ते राहिले बाजूला, पण सध्या काँग्रेसलाच उभारीसाठी आधार कुणी द्यायचा? ही समस्या आहे. महत्त्वाच्या मुद्द्यांसंदर्भात एकजिनसी धोरण नाही. ३७० कलमाबाबत ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केंद्राच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. लोकभावना एकीकडे आणि पक्ष दुसरीकडे अशा कात्रीत काँग्रेस सापडली आहे. देशासमोर गंभीर आर्थिक स्थितीचे खूप मोठे आव्हान आहे. जागतिक स्तरावर जाणवू लागलेल्या आर्थिक मंदीची झळ भारतातही जाणवत आहे. ऑटोमाेबाइल क्षेत्रातील उलाढाल १८ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. अन्य क्षेत्रांतही ही स्थिती दिसते. बेरोजगारी वाढतेच आहे. आर्थिक प्रगतीचा नुसता ढोल भाजपच्या बोलण्यातूनच वाजतो. या स्थितीत सरकारशी कणखर संघर्ष करणारा विरोधक हवा. सशक्त लोकशाहीसाठी ते आवश्यकच आहे. पण पराभवानंतरची काँग्रेस नांगी टाकलेल्या अवस्थेतून बाहेर यायला तयार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...