Editorial / आयोगाचा पक्षपातीपणा (अग्रलेख)

वास्तविक एकदा निवडणूक आचारसंहिता घोषित झाल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याचे काम प्रशासनाचे असते व त्यावर देखरेख निवडणूक आयोगाची असते.

संपादकीय

May 17,2019 10:09:00 AM IST

प. बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्थेची उडालेली दैना पाहून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १९ तासांनी प्रचार कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाने प्रचार काळातला हिंसाचार कमी होईल व परिस्थिती सुरळीत होईल, पण निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाचा अप्रत्यक्ष राजकीय फायदा भाजपला मिळाला आहे, असा संशय तृणमूल काँग्रेससह डावे व काँग्रेस यांनी उपस्थित करत असतील तर तो पूर्णत: नाकारता येत नाही. कारण आजपर्यंतच्या भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासात मुदतीआधी एक दिवस प्रचारबंदी करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतलेला नव्हता. तो घेतला गेला. गेले काही दिवस प. बंगालमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार, जाळपोळ, पुतळ्यांची मोडतोड गंभीर स्वरूपाचीच होती, पण गेल्या ७० वर्षांत या देशात जेवढ्या काही निवडणुका झाल्या त्या काळात हिंसाचार, कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताबाहेर जाणे, मतदारांना लालूच दाखवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा सापडणे, अशा घटना मोठ्या प्रमाणावर घडल्या आहेत. या वेळी प. बंगालमध्ये वेगळे काही घडले नाही. पण आयोगाला ही परिस्थिती पहिल्यांदाच घडली असे वाटणे, ममता बॅनर्जी यांच्या निकटच्या दोन अधिकाऱ्यांची बदली करणे व अमित शहांनी आपल्याच जिवाला धोका आहे, असे वक्तव्य करणे हे सगळे घटनाक्रम संशय निर्माण करणारे आहेत. वास्तविक एकदा निवडणूक आचारसंहिता घोषित झाल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याचे काम प्रशासनाचे असते व त्यावर देखरेख निवडणूक आयोगाची असते. असे असताना प. बंगालमधला बिघडलेली परिस्थिती हाताळण्यात प्रशासनाला अपयश येत असल्याचा ठपका निवडणूक आयोगाने ठेवणे हेच अनेक प्रश्न निर्माण करणारे आहे. त्यात आयोगाची हुशारी अशी की, मोदींची १६ मे रोजी म्हणजे काल संध्याकाळी उशिरा सभा होती. ही सभा आटोपल्यानंतर रात्री १० नंतर प्रचारबंदी लागू करण्यात यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे. मोदींना ही सूट कोणत्या आधारावर देण्यात आली आहे, याचा कुठलाच खुलासा निवडणूक आयोगाने दिलेला नाही. उलट आयोगाने चिघळलेल्या परिस्थितीला जिल्हा प्रशासन व पोलिसांना जबाबदार धरले आहे. या यंत्रणांना कायदा-सुव्यवस्था योग्य रीतीने हाताळता आली नाही, या यंत्रणा आयोगाला सहकार्य करत नाहीत व लोकांच्या मनात भय निर्माण झाले असल्याने त्यांनी निर्भयपणे घराबाहेर पडून मतदान करावे यासाठी प्रचारबंदी केल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.


आयोगाला मतदारांच्या हक्कांप्रती असलेली नैतिक जबाबदारी आपण समजू शकतो, पण देशभरात व प. बंगालमध्ये निवडणूक प्रचारात शहा-मोदी यांनी केलेली अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये याने देशाच्या सहिष्णुता व सामाजिक सौहार्दाला धक्का बसला असताना या दोघांवर कारवाई राहू दे, पण त्यांना साधी समज देण्याचे धार्ष्ट्य आयोगाला दाखवता आलेले नाही, हे लपून राहिलेले नाही. या निवडणुकीत भाजपचा पूर्ण प्रचार राष्ट्रवाद व हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणावर सुरू आहे आणि त्याचे शेकडो पुरावे उपलब्ध असताना विरोधकांवरच दबाव ठेवण्याचे निर्णय निवडणूक आयोगाने घेणे हे नि:पक्षपातीपणाचे लक्षण नव्हे.

X
COMMENT