आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माहितीची भीती ( अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ज्या माहिती अधिकाराच्या आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून देशात ऐतिहासिक वगैरे सत्तांतर झाले, त्याच मुद्द्याला नव्या सत्ताधीशांनी बगल देत आपला खरा चेहरा दाखवला आहे. जाहीर सभांमधून आणि जाहिरातबाजीतून पारदर्शक कारभार आणि सुशासनाच्या वल्गना करणाऱ्या केंद्र सरकारची माहिती आयुक्तांवर नियंत्रण आणण्यासाठी चाललेली धडपड ही भारतीय लोकशाहीपुढील धोक्याची घंटा आहे. भल्याभल्यांच्या गैरव्यवहारांची पोलखोल करण्याची शक्ती सामान्य नागरिकाला देणाऱ्या कायद्याबद्दल सरकारला भीती न वाटती तरच नवल. उंदराच्या डोक्यावरील या टोपीचा राजाला फक्त मोहच पडलेला नाही, तर धडकीच भरली आहे. राजाला ही टोपी फक्त आपल्या डोक्यावर घालायची नाहीये, तर ती टराटरा फाडून देशातील सामान्य नागरिकाच्या हातातील महत्त्वाचे साधन बोथट करायचे आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगाचा गवगवा होत असताना, माहितीची सत्ता भोगणाऱ्या राजकर्त्यांच्या प्रवृत्तीला शह देण्यासाठी देशव्यापी जनआंदोलनाने हा क्रांतिकारी माहिती अधिकार कायदा भारतीय नागरिकांनी मिळवला. याच्या वापरातून लाल फितीत अडकलेल्या विकासकामांना गती दिली, त्यातील भ्रष्ट व्यवहारांची पोलखोल केली. २००५ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा कायदा मंजूर केला, मात्र काँग्रेसच्या राजवटीतील भ्रष्ट कारभाराला उघडे पाडण्यासाठी याचा सर्वाधिक उपयोग भाजपने केला. सत्तेच्या राजकारणात विरोधी पक्षांना नामोहरम केल्यावर, अनभिषिक्त राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपसाठी माहिती अधिकार कायदाच महत्त्वाचा शत्रू ठरला आहे. सुशासनाच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजप सरकारने पहिल्या पंचवार्षिकात देशातील महत्त्वाच्या संस्थांना लक्ष्य केले. त्यात माहिती आयुक्तांच्या जागा रिक्त ठेवणे, असलेल्या जागांवर आपल्या मर्जीतील अधिकारी नेमणे या प्रकारची लुडबुड सुरू केली होतीच. स्वेच्छा माहितीच्या या कायद्यातील कलम ४ ला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी २०१५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून सिद्ध झाले आहे. आतापर्यंत हात-पाय छाटण्याचा प्रयत्न झाला, आता त्याच्या मेंदूवरच नियंत्रण आणण्याचा हा खटाटोप आहे. माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि कार्यकाळ आपल्या अखत्यारीत आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव संख्याबळाच्या जोरावर लोकसभेत मंजूरही झाला. जनतेच्या या सभागृहात या बदलांमागील तार्किक कारणे सरकार देऊ शकले नाही यातच त्यामागील नियंत्रण आणि नियमनाची कूटनीती स्पष्ट झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या रेट्यामुळे राज्यसभेत मात्र सरकारला थांबावे लागले. तरीही धोका टळलेला नाही. स्थायी समितीकडे अवलोकनार्थ पाठवण्यात आलेल्या या बदलांवर समिती काय निर्णय घेणार आणि पंधरा वर्षांपूर्वी याच्या आखणीत सहभागी असलेले नि सध्या राष्ट्रपती असणारे कोणती भूमिका घेणार यावर या कायद्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. विविध जनआंदोलने यासंदर्भात आपला आवाज देशभर बुलंद करत आहेत, हीच एकमेव आशा शिल्लक आहे!

बातम्या आणखी आहेत...