आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

... नाही तर श्राद्ध कर

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जागतिक वित्तीय संस्थांनी सर्वच देशांसाठी आर्थिक विकास दर घसरणीचा गंभीर इशारा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संचालिका क्रिस्टालिना जॉर्जिएव्हा यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर या दशकातला सर्वात कमी असल्याकडे सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. दोन वर्षांपूर्वी जगातल्या बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्था विकासाच्या दिशेने जात होत्या. आता जगातील जवळपास ७५ टक्के देशांमधील आर्थिक विकासाचा दर नियंत्रणात राहिलेला नाही. तो घटतो आहे. त्याचे परिणाम जगात सर्वत्र दिसू लागले आहेत. भारत आणि ब्राझिल या जगातल्या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. या दोन्ही देशांच्या आर्थिक विकासाचे दर चालू वर्षात खालावतील. हा त्यांचा इशारा भारताच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा. चालू आर्थिक वर्षात ६.१ टक्का विकास दर असेल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला होता. वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत फक्त पाच टक्के विकास दर साधता आला. देशादेशांमध्ये वाढत चाललेले व्यापारविषयक हितसंबंधांमधील संघर्ष आणि विविध देशांमधील अंतर्गत तणाव. या दोन्हींचे दुष्परिणाम जगातील बहुतेक देशांना भाेगावे लागत आहेत. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.  जगातल्या दोन आर्थिक महासत्ता अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्ध उतरणीला लागण्याची चिन्हे नाहीत. पण त्याचा परिणाम जगभर दिसताे आहे. काहींना त्याचा फायदा आहे तर काहींना तोटा. ब्रिटन व युरोपातील देशांमध्ये ब्रेक्झिटवरून असलेला संघर्षही युरोपातल्या व्यापारावर मोठा परिणाम करतो. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेले युद्ध हे एकमेकांचे पेट्रोलियम पदार्थांचे साठे उद्धवस्त करण्याच्या दिशेने जात आहे. देशादेशांमधील मतभेद, व्यापार हितसंबंधांचे संघर्ष यावर जगातील सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या देशांनी एकत्रित येऊन उपाय शोधले पाहिजेत. भारतात आर्थिक मंदी आहे, हे पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेची भाषा करणारे सत्ताधारी मान्य करणार नाहीत. सेन्सेक्स वाढतो आहे, सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टवरील उलाढालीचे उदाहरणही त्यासाठी दिले जाईल. पण ते खरे असले तरी देशातील छोटे-बडे कारखानदार, कामगार, शेतकरी-शेतमजूर, युवक यांच्यामधील वाढत चाललेली अस्वस्थता हे वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही. त्यावर उपाय म्हणून बँकांसाठी उपलब्ध केलेले पॅकेज, कॉर्पोरेट जगताला दिलेल्या सवलतींची भाषा अर्थमंत्री करतील. त्याचे दृश्य परिणाम दिसत नाहीत. बाजारपेठेत सणासुदीच्या काळातही हालचाल वाढल्याची चिन्हे नाहीत. देशात प्रत्येकाच्या मनात अस्वस्थता व सुरक्षिततेची चिंता असताना पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या वक्तव्यावर कोणी आशेने पाहणार नाही. त्या बलाढ्य अर्थव्यवस्थेेतून (?) सामान्य भारतीय खरोखर सक्षम होईल, तेव्हाच विश्वास बसण्यास सुरुवात होईल. इथून पुढच्या काळात केंद्र सरकारने नुसते बोलण्यापेक्षा तशी पावले सत्यात टाकली पाहिजेत. अन्यथा ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’ या म्हणीसारखी अवस्था यायची.

बातम्या आणखी आहेत...