आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्नाटकचा सांगावा... (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यायशास्त्रात दाेन तत्त्वे प्रचलित आहेत. एक म्हणजे एखादा कायदा याेग्य आहे की चुकीचा हे शाेधण्यासाठी हेदेखील तपासले पाहिजे की, ताे नसल्यामुळे काेणते धाेके उद्भवू शकतात आणि दुसरे म्हणजे ज्याच्या साेयीस्कर वापराने बचाव करणे साेपे हाेते आणि समाजाचे भले हाेण्याएेवजी हानी पाेहाेचते. कर्नाटकातील जेडीएस-काँग्रेस आघाडी सरकारला बहुमताअभावी पायउतार व्हावे लागले. न्याय आणि विधीमंडळात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न सर्वाेच्च न्यायालयाने केला हाेता. मात्र पक्षांतर कायद्याला ठेंगा दाखवत मंत्री किंवा तत्सम पदांची शपथ बंडखाेर आमदार घेतील ताे दिवस भारतीय घटनेच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने कदाचित सर्वात वाईट दिवस ठरेल. दरम्यान, विद्यमान अध्यक्ष काँग्रेस आणि जेडीएसच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्यापूर्वीच बंडखाेरांनी नवा डाव टाकला. अगाेदर त्यांनी अध्यक्षांकडून नाेटीस मिळालीच नसल्याचे म्हटले. आता उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. एव्हाना विधानसभेत नव्या अध्यक्षाची निवड झाल्यामुळे बंडखाेरांच्या शपथविधीचा मार्ग सुकर झालेला असेल. येत्या दाेन-चार दिवसांत अध्यक्ष काय निर्णय घेतील हे स्पष्ट आहे. त्यांचा निर्णय नवा अध्यक्ष बदलू शकत नाही. त्यामुळे पुन्हा सर्वाेच्च न्यायालयात या प्रकरणावर दाद मागणे आेघाने आलेच. या प्रकरणाची दुसरी बाजू अशी की, अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर या बंडखाेरांकडून देशभरातील लाेकप्रतिनिधींना हाच संदेश जाईल की, व्हिप अमलात येण्यापूर्वी राजीनामा द्या, दाेन तृतीयांश बहुमताच्या बळावर तसेच अन्य पक्षात विलीन न हाेण्याच्या अटीला ठेंगा दाखवत नव्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवून पुन्हा निष्ठेची घटनात्मक शपथ घ्या. एकीकडे मेकाॅलेची दंडसंहिता २५९ वर्षांपासून भारत आणि पाकिस्तानात कायम राहते, मात्र १९६७ पासून सततच्या पाठपुराव्यामुळे १९ वर्षांनंतर लागू झालेला पक्षांतर कायदा २००३ मध्ये कडक करण्यात आला तरीही वारंवार आव्हान देऊन त्यास सर्वाेच्च न्यायालयात का उभे केले जाते? कदाचित आपणच बनवलेल्या कायद्याचे पालन करण्याची गरज लाेकप्रतिनिधींना वाटत नसावी असेच यातून निदर्शनास येते. उल्लेखनीय म्हणजे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे पक्षादेश मान्य न करण्याची मुभा आमदारांना मिळाल्यामुळे जाे तिढा कर्नाटकात उद्भवला ताे भविष्यात अन्य राज्यांतही निर्माण होऊ शकताे. अर्थातच, हा ‘हंगामी निर्णय’ असला तरी त्यात काही ठोस बदल होईपर्यंत तो देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा तसेच संसदेसही लागू असेल. अर्थातच, या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला पक्षादेशाच्या प्रादुर्भावाने आलेले बाैद्धिक पांगळेपण दूर हाेण्यास मदत व्हायला हरकत नसावी. भारताप्रमाणेच इंग्लंड-अमेरिकेतही पक्षादेशाची परंपरा आहे, मात्र ताे पाळण्याची सक्ती नाही. लोकप्रतिनिधी त्याच्या पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेऊ शकताे. एक मात्र खरे की, पक्षादेशासंदर्भात जी मुभा लाेकप्रतिनिधींना मिळाली ती व्यापक अर्थाने भारतीय लोकशाहीस पाेषक ठरेल की नाही हे पाहण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...