आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खेळ मांडियेला...

एका वर्षापूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक

अर्थसंकल्पापूर्वी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडणे बंधनकारक असते. ती औपचारिकता आज पार पडली. सर्वसामान्यांसाठी हा एक न उमगणारा आकड्यांचा खेळ असतो. गतवर्षीच्या अहवालातील निष्कर्षातून बाेध घेत सरकारने काय केले, हे स्पष्ट होत नाही. काय करणार? या अर्थसंकल्पात मांडले जाते. पण ते मांडताना त्याची सांगड आर्थिक पाहणी अहवालातील निष्कर्षाशी घातली जात नाही. मार्चअखेर देशाची अर्थव्यवस्था ५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा असून त्या तुलनेत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ५.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेतील वाढ ०.३ टक्क्याने कमी होणे हे चांगले लक्षण नाही. अर्थव्यवस्था विकसित व्हायला हवी. देशाच्या जीडीपीमध्ये सर्वाधिक १४.३ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. गतवर्षी निसर्गाच्या रोषाचा सामना राज्याला करावा लागला. शेतीच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ झाली नाही. गतवर्षीपेक्षा २.२ टक्क्यांची घट झाली. यंदा कृषी व पूरक उद्योगाचे उत्पन्न ३.१ टक्क्यांनी वाढले. पाऊसमान कमी झाल्याने अन्नधान्य, फळ-फळावळ, भाजीपाला उत्पादनात घट झाली. ऊस, तेलबिया व कापूस उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे राज्याचे कृषी उत्पादन वाढल्याचे दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर उत्पादक पट्ट्याला पुराचा फटका बसल्यानंतरही राज्याचे ऊस उत्पादन ८ टक्क्यांनी वाढले. तेलबियांचे उत्पादन १६.१ व कापसाचे उत्पादन ८.२ टक्क्यांनी वाढले. महाराष्ट्रामध्ये कृषी पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ गटातल्या शेतकऱ्यांमधील विषमता वरचेवर वाढतेच आहे. ती कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सिंचनाच्या बाबतीतही निर्माण झालेली क्षमता आणि प्रत्यक्षातला वापर याचे प्रमाण एवढे व्यस्त आहे की, प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चावरच शंका निर्माण व्हावी. विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत कर्नाटकच्या पाठोपाठ महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर असला तरीही औद्योगिक उत्पादनातील आकडेवारी काळजी करण्यासारखी आहे. उत्पादनातली वाढ फक्त ३.३ टक्क्यांची आहे. पण बेरोजगारी मात्र वाढते आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील एक बाब चांगली की, राज्याची वित्तीय तूट आणि कर्जाच्या प्रमाणाने १४ व्या वित्त आयोगाने ठरवून दिलेली मर्यादा अजून ओलांडलेली नाही. वित्तीय तूट २.१ टक्के आहे, तर कर्जाचे प्रमाण १६.४ टक्के आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेतून उद्योगासाठी अर्थसाहाय्य योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे पाहणी अहवाल सांगतो. २५ हजार कोटींचे कर्ज वाटप ४३ लाख लोकांना केल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. पण प्रत्यक्षात बँकांकडून कर्ज मागणाऱ्या युवकांना नकाराची घंटा ऐकावी लागते हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. तरीदेखील ही आकडेवारी कशी तयार होते याचा उलगडा होत नाही. वर्षभरात काय झाले आहे, याबाबत निष्कर्ष काढण्यास आर्थिक पाहणी अहवालाचा आधार लोकांनी घ्यावा अशी मांडणी नसते. आकड्यांचा खेळ खेळण्यापेक्षा लोकांना उमगेल अशा पद्धतीने मांडणी होण्याची गरज आहे.

बातम्या आणखी आहेत...