Home | Editorial | Agralekh | divyamarathi editorial on media

आपली 'यत्ता कंची'? (अग्रलेख)

संपादकीय | Update - Apr 20, 2019, 10:12 AM IST

जागतिक पातळीवरील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताची झालेली घसरण एकप्रकारे त्याचाच प्रत्यय देणारी आहे

  • divyamarathi editorial on media


    देशात असहिष्णुता वाढत चालल्याची ओरड काही काळापासून सातत्याने होत असून जागतिक पातळीवरील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात भारताची झालेली घसरण एकप्रकारे त्याचाच प्रत्यय देणारी आहे. जनसामान्यांचा आवाज म्हणून लोकशाहीत वृत्तपत्र तसेच अन्य माध्यमांकडे पाहिले जाते. असे असताना जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवणारा आपला देश जर अशा प्रकारे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात आपले स्थान बळकट करणे तर दूरच, पण टिकवूनही ठेवू शकत नसेल तर सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या ते प्रगल्भपणाचे लक्षण खचितच म्हणता येणार नाही. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जो थेटपणे सरकारच्या नियंत्रणात नाही त्यावरच अशी वेळ आली असेल तर अन्य स्तंभांबाबत न बोललेलेच बरे.

    लोकशाही व्यवस्थेत तेथील माध्यमांचे स्वातंत्र्य जपले जाणे महत्त्वाचे असते. किंबहुना, लोकशाही त्या त्या ठिकाणी किती रुजली आहे, त्याचा अंदाज बांधण्यासाठी तेथे माध्यमांना मिळणारे स्वातंत्र्य हे एक मुख्य परिमाण समजले जाते. केवळ लोकशाहीच नव्हे, तर अन्य स्वरूपाची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणीही माध्यम स्वातंत्र्याचे असे मोजमाप केले जाते ते त्या त्या ठिकाणच्या नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किती आहे त्याची चाचपणी करण्यासाठी. असाच एक अहवाल 'रिपोर्ट््स विदाऊट बॉर्डर्स' या संस्थेतर्फे १८० देशांमध्ये केलेल्या पाहाणीद्वारे नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामध्ये भारताचा क्रमांक १४० असा नमूद केला असून पूर्वीच्या तुलनेत त्यामध्ये घसरण झाल्याचे दिसते. अर्थात, अगोदरही या क्रमवारीत भारत अगदी आघाडीवर होता असे नाही. दोन वर्षांपूर्वी भारत १३६ व्या स्थानी होता. आपल्याकडे एकूणातच सामाजिक आणि सार्वजनिक स्तरावर 'चलता है' स्वरूपाचा मोघमपणा जास्त प्रमाणात दिसून येतो. त्यामुळे सोपा विचार करणाऱ्या मंडळींचा यावरचा युक्तिवाद आपला क्रमांक फार काही घसरलेला नाही असाच असणार. पण, खोलात जाऊन विचार केल्यास त्यातले गांभीर्य लक्षात येते. कारण, भारतात अलीकडे पत्रकारांवरील हल्ले वाढत असून या हिंसाचारात भ्रष्ट नेते, गुन्हेगारी संघटनांबरोबरच पोलिस यंत्रणेचाही सहभाग असल्याचा निष्कर्ष प्रस्तुत अहवालात काढण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात भारतात सहा पत्रकारांच्या हत्या झाल्या असून ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या पत्रकारांना या ना त्या प्रकारे विविध स्वरूपाच्या धोक्यांना अधिक प्रमाणात सामोरे जावे लागते. याशिवाय, भारतात महिला पत्रकारांना समाज माध्यमांद्वारे अत्यंत हीन पद्धतीने लक्ष्य केले जाते. सध्या सुरू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यानही मोदी समर्थकांकडून पत्रकारांवरील हल्ले वाढत असल्याचे हा अहवाल म्हणतो. अशा सगळ्या कारणांमुळेच निर्देशांकातील आपले स्थान घसरले आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून माध्यम स्वातंत्र्याचा संकोचच नव्हे, तर मुस्कटदाबीही होत असल्याचे आक्षेप वारंवार घेण्यात येत असून या अहवालामुळे त्याला एकप्रकारे पुष्टीच मिळते. हे पाहता अमेरिका, इंग्लंड वा लोकशाहीवादी अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत इथल्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि एकूणातच लोकशाही व्यवस्थेची 'यत्ता कंची' असाच प्रश्न कुणाही सुज्ञाच्या मनात उपस्थित होईल.

Trending