Editorial / शस्त्रांच्या बाजारपेठेत मोदी

जगातील साऱ्याच बड्या उत्पादक देशांच्या लेखी भारताचे महत्त्व हे नेहमीच ‘मोठा ग्राहक’ म्हणून आहे.

संपादकीय

Sep 06,2019 09:09:00 AM IST

‘ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या रशिया दौऱ्यावर होते. या बैठकीच्या निमित्ताने मोदी व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भेट ही दोन्ही देशांच्या व्यावसायिक संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. जागतिक स्तरावरील शस्त्रास्त्रांच्या बाजारपेठेतील भारत हा एक मोठा खरेदीदार आहे. जगातील साऱ्याच बड्या उत्पादक देशांच्या लेखी भारताचे महत्त्व हे नेहमीच ‘मोठा ग्राहक’ म्हणून आहे. ‘मेक इन इंडिया’चा उदोउदो झाला तरी जागतिक स्तरावर या स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. मोदींच्या रशिया दौऱ्यामध्ये चर्चा होते ती प्रामुख्याने खरेदीदार देश या नजरेतूनच. आठ करारांवर सह्या झाल्या. अंतराळ संशोधन, अणू इंधनाचे उत्पादन, नौका बांधणी, रेल्वे आदींबाबतचे व्यापारी मुद्दे करारात आहेत. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांचा ग्राहक भारत आहे. दोघांमध्ये वेगळेपण असे की, अमेरिका भारताला फक्त अंतिम उत्पादन (फायनल प्रोडक्ट) द्यायला तयार असते. उत्पादनामागचे तंत्रज्ञान देण्यास ते सहसा राजी नसतात. रशियाची स्थिती वेगळी आहे. सध्या रशिया उत्पादनाबरोबरच भारताला संबंधित तंत्रज्ञान देण्यासही तयार आहे, जेणेकरून भविष्यात त्या उत्पादनांची निर्मिती भारतात करता येईल. या दृष्टीने रशियाबरोबर होणारे करार भारतासाठी अधिक महत्त्वाचे. करारांमध्ये अन्य उत्पादनेही आहेत. त्यात सर्वाधिक समावेश प्रक्षेपणास्त्र व विमान विरोधी संरक्षण यंत्रणा, अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या इंधनाचे उत्पादन, हेलिकॉप्टर, रायफल्सची निर्मिती अशा लष्करी साहित्याचा आहे.


रशियाबरोबर लष्करी करार केले तर त्याविरोधात अमेरिकेच्या कायद्यानुसार निर्बंध घालणे शक्य आहे. निर्बंधाचा मोठा दबाव असतानाही करार करण्याचे धाडस भारताने दाखवले हे विशेष. काश्मीरप्रश्नी रशियाने भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा व्यक्त केला. यात विशेष असे काही नाही. कारण याच रशियाने साडेसात महिन्यांपूर्वी भारत-पाकच्या वादात मध्यस्थीची तयारी दाखवली होती. मोदींनी अब्जावधी डॉलरच्या व्यापारी करारांकडे पुतीन यांचे लक्ष वेधल्यानंतर रशियाने भूमिका बदलली. ३७० कलम रद्दचा निर्णय योग्य व काश्मीर हा द्विपक्षीय प्रश्न असल्याचे ते म्हणतात. आज जगभर भारताच्या काश्मीरविषयक भूमिकेला पाठिंबा मिळतो तो केवळ यामुळेच. जागतिक स्तरावर बड्या देशांचे, तेथील राज्यसत्तांचे मित्र कोणी नसतात. त्यांचे फक्त आर्थिक हितसंबंध असतात. मैत्री अशाच देशांमध्ये होते की जेथे हितसंबंधांची जपणूक होते. याच नात्याने चीनवगळता जगातील सर्वच देश भारताचे समर्थन करतात. पाकिस्तानमध्ये बड्या महासत्तांचे हितसंबंध जपण्याची क्षमता बिलकूल नसल्याने त्यांना साथ कोणाचीही नाही. अगदी संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबियासारखे मुस्लिम देशही भारताला समर्थन देतात. ते केवळ त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्याच्या भारताच्या क्षमतेमुळेच. क्षणभर कल्पना करा. भारत-पाकची स्थिती उलट झाली तर जागतिक स्तरावरील समर्थनाबाबतचे आजचे चित्र नेमके उलटे होईल. पण ते शक्य नाही.

X
COMMENT