आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मतलबाची मगरमिठी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात ममलापूरम येथे नुकतीच अनौपचारिक चर्चा झाली. भारतात येण्यापूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती, तर भारतभेटीनंतर जिनपिंग नेपाळला गेले. तेथे त्यांनी नेपाळसाठी ६५०० कोटी नेपाळी रुपयांची मदत जाहीर केली. नेपाळला लष्करी सहकार्य करण्याचे आश्वासनही दिले. भारताच्या पाहुणचाराला ४८ तास उलटण्याच्या आतच यजमान देशाला न रुचणारे हे निर्णय चीनने घेतले. आधी पाकिस्तान, मग आपण आणि नंतर नेपाळ अशा भेटीगाठी घेणारा ‘ड्रॅगन’ एवढा उदार का ? या प्रश्नामागे आहे ‘आरसेप’चे अर्थकारण. रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप - आरसीईपी अर्थात ‘आरसेप’ हा होऊ घातलेला व्यापार व गुंतवणूक करार. हा करार आणि जगातील सर्व बाजारपेठा काबीज करण्याची चिनीवृत्ती, हा या  ड्रॅगनमिठीत दडलेला खरा अर्थ आहे. ‘आरसेप’ म्हणजे ‘आसियान” आणि दक्षिण आशियातील इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम,लाओस, कंबोडिया यांचा व्यापार संघ. या देशांनी सहा देशांशी (चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड) मुक्त व्यापार करार केले आहेत. आता हे सोळा देश परस्परांशी व्यापारसंबंधीचा एक करार करणार आहेत. ‘आरसेप’चा असा करार झाल्यास आख्ख्या दक्षिण आशियाची बाजारपेठ ड्रॅगनच्या विळख्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच जिनपिंग यांची सध्या दक्षिण आशियातील देशांवर मेहेरनजर आहे. हे ‘आरसेप’च्या मतलबी वाऱ्यावर स्वार होऊनच  जिनपिंग भारताच्या समुद्रकिनाऱ्यावर दाखल झाले होते. ‘आरसेप’ कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण करण्यासाठी २२ ऑक्टोबरची मुदत असल्यामुळे चीनने त्या दृष्टीने  ही कूटनीती अवलंबली आहे. ‘अमूल’सारख्या सहकारी संस्था, शेतकरी संघटना, उद्योग संघटना, नागरी संस्था या कराराच्या विरोधात आहेत. चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालाच्या महापुरात देशातील पोलाद, धातू, शेती उद्योग बुडण्याची भीती  या विरोधकांकडून व्यक्त होत आहे. ऑस्ट्रेलिया- न्यूझीलंडमधून येणारा शेतीमाल, दुग्धजन्य पदार्थामुळे भारतीय शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडेल, व्हिएतनामुळे देशातील कपडा, गारमेंट उद्योगाचे धागे उसवले जातील, दक्षिण कोरिया-जपानमुळे अभियांत्रिकी, वाहन, विद्युत उपकरण निर्मितीला झटका बसेल. दुसरीकडे, देशाचा विकासदर सहा टक्के इतकाच राहण्याचा जागतिक बँकेचा अंदाज आणि एकूणच गोते खात असलेली अर्थव्यवस्था पाहता भारताने ताकही फुंकून प्यावे, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच भारताने ‘आरसेप’वर स्वाक्षरी करू नये, यासाठी आग्रह धरण्यात येत आहे. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान, ऑडिटिंग फर्म्स, प्रशिक्षण, वित्त, सल्लागार कंपन्या, मीडिया या आणि अन्य सेवाक्षेत्राला तुमच्या देशाचे मुक्तद्वार द्या, अशी भूमिका भारताने ‘आरसेप’च्या मंचावर मांडली असली, तरी होऊ घातलेल्या कराराचा सर्वात जास्त फायदा चीनलाच होईल, हे निर्विवाद. त्यामुळे ड्रॅगनच्या गोडगोड  भेटींचा आणि ‘आरसेप’रूपी मतलबी मगरमिठीचा खरा अर्थ समजून घेऊन पावले टाकण्याची गरज आहे.

बातम्या आणखी आहेत...