Editorial / कोवळी पानगळ सुरूच (अग्रलेख)

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात २०१५-१६ मध्ये महाराष्ट्रातील कुपोषणाचे प्रमाण जवळपास ३४-३५ टक्के असल्याचे आढळून आले होते

संपादकीय

Jun 25,2019 10:01:00 AM IST

बिहारच्या मुझफ्फरपूरमधील बालमृत्यूंंच्या थैमानानंतर राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मागील तीन ते चार दशकांपासून कुपोषणाचा विषय वारंवार चर्चेला आला. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात किमान एक प्रश्न तरी हमखास आढळतो. त्यावर छापील उत्तरही ठरलेले असते. आरोग्य वा महिला व बालविकास खात्याचे मंत्री त्यावर लांबलचक योजनांची जंत्री मांडणार. राज्य कुपोषणमुक्त करण्याचा निर्धार पुन्हा पुन्हा व्यक्त केला जाणार. अगदी वर्षानुवर्षे हेच घडत आलेय. राज्याला आम्ही प्रगतीच्या नव्या शिखरावर नेत असल्याची टिमकी प्रत्येकच सरकार वाजवतं. पण, कुपोषणामुळे होणारी ही कोवळी पानगळ कधी थांबणार, या प्रश्नाचं आश्वासक उत्तर मात्र मिळत नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव इथेही जाणवतो. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आजवर या प्रश्नाचे सामाजिक, आर्थिक कंगोरे मांडत कारण आणि उपायही सांगितले आहेत. मात्र, सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती आजही तीच आहे.


लहान मुलांच्या पोषणातील मागासलेपण म्हणजेच कुपोषण. कुपोषणाचा संबंध पूर्वी आर्थिक गरिबी, अन्नाच्या कमतरतेशी जोडला जायचा. आज ते कारण जवळपास नाही. डॉ. अभय बंग यांच्या मते मुलांच्या संगोपनाबाबत दिसणारे ज्ञानकुपोषण आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील िवसंगतीत कुपोषणाच्या समस्येचे मूळ शोधावे लागेल. स्त्री शारीरिक दृष्टीने कुपोषित असेल तर तिचे बाळही कुपोषित जन्माला येण्याची शक्यता अधिक असते. भारतीय स्त्रीचे सरासरी वजन ४५ किलो आढळते. मुलांना कधी, काय आणि किती वेळा खाऊ घालायचे, याचे पुरेसे ज्ञान आपण आजही देऊ शकलेलो नाही. साध्यासाध्या जंतुदोषांमुळे मुलांची वाढ खुंटून ते पोषणाच्या बाबतीत मागे पडतात. वैज्ञानिकदृष्ट्या मूल जन्माला आल्यापासून नव्वद टक्के कुपोषण हे पहिल्या चोवीस महिन्यांतच होते. कुपोषण शरीरात प्रस्थापित झाल्यानंतर वयाच्या तिसऱ्या वर्षानंतर मूल अंगणवाडीत जाते. त्यामुळे अंगणवाडीतील पोषक आहाराचा फायदा होत नसल्याचे निष्कर्ष तज्ञांकडून वारंवार मांडले गेले आहेत. तरीही अंगणवाडीची केंद्रीकृत रचना न बदलण्याचा सरकारचा हट्ट कायम आहे. २००४ मध्ये डॉ. अभय बंग यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या बालमृत्यू मूल्यांकन समितीनेदेखील याच विसंगतीवर नेमके बोट ठेवत ही योजना विकेंद्रित करून ती घरोघरी पोहोचवण्याचा उपाय सुचवला होता. त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. कुपोषणाची खरी आकडेवारी दाखवू नका, तीव्र कुपोषित मुलांना पटावरून काढून टाका, असा दबाव अधिकाऱ्यांकडून येत असल्याची कबुली मध्यंतरी अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या आंदोलनाच्या काळात दिलेली आहे. दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात २०१५-१६ मध्ये महाराष्ट्रातील कुपोषणाचे प्रमाण जवळपास ३४-३५ टक्के असल्याचे आढळून आले होते. देशाचा विकास दर सात टक्के असल्याचे दावे होत असताना बालमृत्यूदर वर्षाला तीन ते चार टक्क्यांनी आणि कुपोषण एक टक्क्यानेच कमी होत असल्याचे वास्तव आहे. हे चित्र कधी बदलणार?

X
COMMENT