Editorial / एकत्र निवडणुकीचा कावा (अग्रलेख)

 भाजपचा कावा लक्षात आल्यानेच बहुधा पंतप्रधानांनी यासंदर्भात बोलावलेल्या बैठकीस अर्ध्याअधिक पक्षाच्या नेत्यांनी उपस्थितीच लावली नाही

संपादकीय

Jun 21,2019 09:39:00 AM IST

देशातील लोकसभा निवडणुकीसोबतच सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याचा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न म्हणजे आपल्या संघराज्यीय संसदीय लोकशाही पद्धतीस अध्यक्षीय पद्धतीकडे वळवण्याचा डाव आहे. तसे झाल्यास भविष्यात विरोधकांना अधिकाधिक कमजोर करतानाच अन्य लहान पक्षांना गिळंकृत करणे सोपे होईल, हा भाजपचा कावा लक्षात आल्यानेच बहुधा पंतप्रधानांनी यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीस अर्ध्याअधिक पक्षाच्या नेत्यांनी उपस्थितीच लावली नाही. हे पाहता, असा निर्णय रेटून नेणे सत्ताधाऱ्यांना वाटते तेवढे सोपे नक्कीच जाणार नाही.


‘एक देश, एक निवडणूक’ या गोंडस नावाखाली हा मुद्दा पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वरवर पाहता हे होण्यात गैर ते काय, असे वाटू शकते. त्यासाठी खर्चाची बचत, सुरक्षा व्यवस्थांवरचा ताण, वारंवार लागू होणारी निवडणूक आचारसंहिता आदी तर्क दिले जात आहेत. पण, मुळात भारतासारख्या प्रचंड विस्तार असलेल्या देशाची खंडप्राय रचना आणि अवाढव्य लोकसंख्या याचा विचार करता हे सारे मुद्दे तकलादूच ठरतात. एकीकडे आपण जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवत असू तर एवढी मोठी व्यवस्था टिकवायची म्हटल्यावर त्यासाठी खर्च आणि सुरक्षा व्यवस्था वगैरेही तशीच लागणार, हे गृहीतच धरायला हवे. आपल्याकडचे एक-एक राज्य अन्य ठिकाणच्या देशांपेक्षाही मोठे आहे. साहजिकच तेथील प्रश्न, मुद्दे हे सारेच वेगळे असते. राज्यांना त्यासाठी स्वत:चा आवाज असणे गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवर त्या त्या वेळी ते ते मुद्दे महत्त्वाचे ठरत असतात. पण, एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर त्यात देशपातळीवरील मोठ्या अथवा भावनिक मुद्द्यांमध्ये स्थानिक मुद्दे हरवून जाऊ शकतात. सत्ताधारी भाजपला सध्याच्या स्थितीत नेमके तेच हवे असल्याने मोदींची दुसरी इनिंग सुरू होताच हा विषय प्राधान्यक्रमात आलेला दिसतो. त्या अनुषंगाने सततच्या निवडणुका टाळण्याचा मुद्दा रेटला जात आहे. पण, जरी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या तरी ग्रामपंचायतीपासून अन्य स्थानिक स्वराज्य तसेच सहकारी संस्थांंच्या निवडणुकांचे काय? त्या वेगवेगळ्या वेळांना होतच राहणार. एकप्रकारे नेहमी समोर असणाऱ्या निवडणुकांमुळे सत्ताधाऱ्यांवर अंकुशच राहत असतो. तेव्हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे ऐकायला बरे वाटत असले तरी त्या आडून संघराज्यीय आणि बहुपक्षीय पद्धतीला छेद देत अध्यक्षीय पद्धतीला चालना देण्याचा अंतस्थ हेतू समोर येतो. तो लक्षात आल्यानेच भाजपचे मित्रपक्ष वगळता बहुतेक पक्षांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. काँग्रेससह बसप, तृणमूल आदी मोठ्या पक्षांनी तर मोदींनी बोलावलेल्या या बैठकीकडे पाठ फिरवून आपला इरादा दर्शवून दिला आहे. पण, ‘प्रपोगंडा पॉलिटिक्स’मध्ये पारंगत असलेल्या भाजपचा हा डाव हाणून पाडायचा तर केवळ चर्चेकडे पाठ फिरवून भागणार नाही, तर त्याचा प्रतिवादही विरोधकांना तेवढ्याच जोरकसपणे करावा लागेल.

X
COMMENT