आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कांद्याची रडकथा

2 वर्षांपूर्वीलेखक: संपादकीय
  • कॉपी लिंक

कांद्याच्या भावातील चढउतार आता नेहमीचाच झाला असला तरी यंदा निर्माण झालेली स्थिती अभूतपूर्व म्हणावी अशीच आहे. कांद्याच्या भावाचे दररोज नवनवे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. साहजिकच सर्वसामान्यांचे आणि विशेषत: कोंड्याचा मांडा करत टुकीने संसाराचा गाडा हाकणाऱ्या गृहिणींचे ‘बजेट’ कोलमडून पडले आहे. सर्व स्तरांतून कांदा भाववाढीबाबत ओरड सुरू असली तरी दुसरीकडे शासनस्तरावर मात्र धोरण सातत्याअभावी हा प्रश्न अधिकाधिक जटिल बनत चालल्याचे चित्र दिसते.  वास्तविक कांद्याला काही आंबा अथवा द्राक्षांसारखे ‘ग्लॅमर’ नाही. उलट गरिबातला गरीबही कांदा-भाकरी खाऊन संतुष्ट राहत असल्याचे दाखले आपल्याकडे पूर्वापार दिले जात असल्याने कांंद्याची नाळ श्रमजीवींशीच जोडली गेली आहे. प्रकृतीने उग्र असलेला हा कांदा आपल्या अंगभूत गुणवैशिष्ट्यांमुळे मात्र भारतीय पाककृतींमधील एक अविभाज्य भाग बनला. त्यामुळे ठेचा आणि झुणक्यासोबत खाल्ला जाणारा कच्चा कांदा असो की झणझणीत मिसळीपासून मटणापर्यंतच्या कोणत्याही ‘ग्रेव्ही’त परतला जाणारा कांदा असो, त्याबिगर भारतीय खवय्यांचे पानही हलत नाही. कांद्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये केला गेला आहे तो त्यामुळेच. अशा या जीवनावश्यक कांद्याच्या भावाचा मुद्दा संवेेदनशील बनला नाही तरच नवल. सध्या तर हे दर न भूतो न भविष्यति असे वधारले आहेत. इतिहासात प्रथमच घाऊक बाजारात कांद्याचे दर प्रतिक्विंटलला पंधरा हजारांच्या घरात गेले आहेत. किरकोळ बाजारात किलोभर कांद्यासाठी सव्वाशे ते दीडशे रुपये मोजण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर आली आहे. तसे पाहता साधारणपणे नोव्हेंबरअखेरीस कांद्याचे दर चढेच असतात. पण, यंदा उन्हाळ कांदा संपुष्टात येऊनही खरिपाचा कांदा बाजारात येऊ शकला नाही. मध्यंंतरी झालेल्या अतिपावसाने कांद्याचे अमाप नुकसान केले. त्यामुळे सध्या बाजारात मागणीच्या तुलनेत कांद्याचा पुरवठा प्रचंड आटला आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजारपेठेपैकी एक असलेल्या लासलगावच्या बाजारतळावरसुद्धा कांदा मुश्किलीने दृष्टीस पडत आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातली ही प्रचंड तफावत या समस्येचे मूळ आहे. ही स्थिती काही एका रात्रीत झालेली नाही. अनेक जाणकार त्याबाबत सातत्याने इशारे देत होते. मात्र, तहान लागल्यावरच विहीर खोदण्याची वृत्ती शासन व्यवस्थेने इथेही कायम ठेवल्याने कांद्याचा वांधा झाला आहे. अशा स्थितीत मूलभूत उपाययोजना करण्याऐवजी कांदा व्यापाऱ्यांवर छापेसत्र सुरू आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या कांदा चाळीच ओस पडल्या असल्याने त्यातून एका दिवसाच्या ‘बातमी’ व्यतिरिक्त फार काही हाती लागणार नाही. म्हणून अशा दिखाऊ उपाययोजनांपेक्षा कांद्याबाबत कायमस्वरूपी आयात-निर्यात धोरण, किमान आधारभूत किमतीप्रमाणेच कमाल किमतीवर नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना, वेळीच अंदाज घेऊन त्यानुसार बाजार व्यवस्थेसाठी आवश्यक त्या हालचाली व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कांदा लागवडीचे नियोजन यावर भर दिला जावा. तरच भविष्यात कांद्याच्या समस्येला काहीसा उतारा पडेल, अन्यथा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ म्हणत कांद्याची रडकथा सतावत राहील.

बातम्या आणखी आहेत...