आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गंगाजळीत हात धुताना… (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशाच्या केंद्रीय बँकेचा राखीव निधी अर्थात गंगाजळी म्हणजे सतत वाहणारा झरा. या झऱ्यातील काही पाणी आता सरकारच्या तिजोरीत येणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक त्यांचा लाभांश आणि अतिरिक्त राखीव निधीतून सरकारला १,७६,०५१ कोटी रुपये देणार आहे. सरकारची वित्तीय तूट न वाढू देता सरकारला जनतेच्या हिताची कामे करण्यास हा निधी वापरण्यात येणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सार्वजनिक खर्च आणि सार्वजनिक उत्पन्न यातील फरक. ही वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांच्या आत राखण्याचे लक्ष्य साधण्यासाठी सरकारचा रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवर डोळा होता. रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवरून काही वर्षांपासूनच गोंधळ सुरू होता. सरकारच्या मागणीनुसार गंगाजळी रिती करता येणार नाही यावरून आधी रघुराम राजन आणि नंतर ऊर्जित पटेल या दोन गव्हर्नरांनी सरकारशी दोन हात केले. त्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. जालान समितीची शिफारस रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी स्वीकारली आणि गंगाजळीतला वाटा सरकारला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, हे होण्यापूर्वी पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. समितीची पहिली बैठक जानेवारीत झाली. त्यानंतर ९० दिवसांत अहवाल येणे अपेक्षित होते. हा निधी देण्याबाबत जालान समितीतील सहा सदस्यांचे एकमत नव्हते. समितीचे एक सदस्य सुभाषचंद्र गर्ग यांचा याला विरोध होता. त्यामुळे समितीच्या एकूण तीन बैठका घ्याव्या लागल्या. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये समितीचा अहवाल आला. त्यानुसार सरकारला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १,२३,४१४ कोटींचा अतिरिक्त निधी आणि सुधारित आर्थिक भांडवल आराखडा म्हणून ५२,६३७ कोटी असे एकूण १,७६,०५१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. देशातील अर्थचक्र मंदावले असताना सरकारला मिळणारा हा निधी म्हणजे मंदीच्या चक्राला गती देणारे इंधनच आहे. मंदीच्या दारात उभे असलेले वाहन क्षेत्र, वाढती बेरोजगारी, ग्राहकोपयोगी वस्तू, टिकाऊ वस्तू, गृहनिर्माण व बांधकाम क्षेत्रातील घटती मागणी, सातत्याने कोसळणारा शेअर बाजार व अर्थसंकल्पातील कर प्रस्ताव यामुळे जेरीस आलेल्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकत्याच ३२ उपाययोजना जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर गंगाजळीतून मिळणाऱ्या या मदतीचा सरकार कसा वापर करते यावर बरेच काही अवलंबून आहे. हा राखीव निधी सरकारला दिल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदावर फारसा फरक पडणार नाही. कारण रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या ९.६० लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आहे. सरकारने रिझर्व्ह बँकेची लूट केल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. मात्र ही लूट नसल्याचे सिद्ध करणे आता सरकारच्या हातात आहे. या पैशातून सरकारने मरगळलेल्या पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, रेल्वे आणि रस्ते क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांसाठी ठोस पावले टाकणे आवश्यक आहे. मंदीसदृश काळात मिळालेल्या या गंगाजळीत हात धुताना सरकारला देशहिताचे पथ्य पाळावेच लागणार आहे.