आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ईडी’च्या धाकाने मेगाभरती; कर्ज देणारे जसे दाेषी, तसे घेणारेही दाेषी; त्यांच्यावरही कारवाई करावी - माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे मत

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

श्रीकांत कांबळे 

सोलापूर - ‘साखर कारखानदारांच्या शेतकरी लुटीच्या प्रवृत्तीविराेधात आम्ही आहोत. सध्या बहुतांश साखर कारखानदार सत्ताधारींसोबत आहेत. मेगाभरती त्यांचीच आहे. ईडीचा राजकारणासाठी वापर होतोय. राज्य सहकारी बँकेने चुकीचे कर्जवाटप केले. ही रक्कम ७०० कोटींच्या आसपास आहे. त्याची जबाबदारी आॅडिटरने निश्चित केली आहे. कर्ज देणारा दाेषी तर घेणारे माेकाट कसे, कर्ज घेणारे आज सत्ताधारी बनलेत. विरोधी पक्षांना या निमित्ताने बदनाम करायचे. मतांवर प्रभाव टाकायचा, निवडणुकीसाठी याचा वापर करून घेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे. यातून काही निष्पन्न होणार नाही,  असे परखड मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलताना व्यक्त केले. कारवाईस आमचा विराेध नाही, पण निवडणुकीपुरता हा बाऊ नकाे.  मेगाभरतीत आलेल्या नेत्यांनाही सोडू नका, असेही त्यांनी सुनावले.

> प्रश्न : या निवडणुकीत प्रचाराचे मुद्दे कोणते ? 
शेट्टी : तीन मुद्दे आहेत. युती सरकारने ७२ हजार नाेकर भरतीची घाेषणा केली, ती राहिली दूर, उलट भाजप- सेनेतच मेगाभरती झाली.  त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये असंतोष आहे. दुसरा मुद्दा देशाच्या आर्थिक धोरणांचा. देशात मंदी आहे. त्याचा फटका कामगारांना बसला. अनेक कंपन्यांतून कामगारांची कपात करावी लागली. त्याचा रोष जनतेत आहे. तिसरा मुद्दा हा महागाईचा. पेट्रोल- डिझेलच्या वाढत्या किमती. त्यामुळे सामान्यांचे जगणे महाग झाले. रस्त्यांची अवस्थाही बिकट आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. 
 

> प्रश्न : शासनाने कोणती आश्वासने पाळली नाहीत?
शेट्टी : धनगर समाजाला ‘एसटी’चे आरक्षण मिळाले नाही. लिंगायत समाजाला ओबीसींचा दर्जा दिला नाही. अल्पसंख्यांकाचा दर्जाही मिळाला नाही. ओबीसी वर्गातील छोट्या-छोट्या जात वर्ग प्रचंड अस्वस्थ आहेत. बारा बलुतेदार व अलुतेदार यांच्या प्रश्नांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसह राज्यात २१ स्मारकांची घाेषणा झाली, परंतु एकही पूर्णत्वास गेले नाही.    
 

> प्रश्न : शेतीमालाला हमीभावाचे काय झाले?
शेट्टी : हमीभावाचे आश्वासन शासनाने दिले. प्रत्यक्ष काहीच दिले नाही. उत्पादन खर्च वाढतच चालले, त्या  तुलनेत भाव मिळत नाही. शासन एकीकडे पाकिस्तानला शत्रू म्हणते, परंतु साखर, कांदा आयात करण्यासाठी पाकिस्तानची त्यांना आठवण येते. हे दुटप्पी धोरण काय सांगते. 
 

> प्रश्न : शेती व शहरी प्रश्नांबद्दल आपले मत काय?
शेट्टी : शासनाने ग्रामीण भागात, विशेषत: शेतीसाठी पायाभूत सुविधा पुरवण्याची गरज आहे. स्मार्ट सिटी, समृद्धी हायवे, बुलेट ट्रेनसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी शासनाकडे पैसे आहेत. परंतु शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी नाही. कृषी मालावरील प्रक्रिया उद्योग धोरणाला प्राधान्य हवे. शेती हा सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग आहे. मात्र शीतगृहे, माल साठवण केंद्रे, कृषिमाल प्रक्रिया उद्योगांकडे शासनाने कानाडोळा केला. वीज, पाणी या सुविधा बांधापर्यंत उपलब्ध करून देण्याची मागणीही गांभीर्याने घेतलेली नाही.
 

> प्रश्न : राज्यातील विरोधी पक्षांनी पांढरे निशाण फडकवल्याचे वातावरण आहे का?
शेट्टी : शासनाने तपास यंत्रणेचा गैरवापर केला. राजकीय नेत्यांना ब्लॅकमेल करून मेगाभरती घडवून आणली आहे. या नेत्यांनी  सुखासुखी पक्षांतर केलेले नाही. भाजपचा हा घातकी डाव आहे. तेही सत्तेवरून पायउतार होतील, तेव्हा त्यांची काय स्थिती राहील हे आत्ताच ओळखून घ्यायला हवे.  कडकनाथ कोंबडी योजनेतील घोटाळा चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांचा आहे. प्रत्यक्षात खात्यावरती शासनास ९५ लाख रुपये सापडले आहेत. हा मनी लाँडरिंगचाच प्रकार आहे. पुरावे देऊनही कसलाच तपास झाला नाही. २०११ मध्ये झालेल्या साखर कारखाना विक्रीतील गैरव्यवहाराचे पुरावे ईडीकडे मीच दिले होते. साखर कारखान्याच्या मालमत्तांच्या किमती कमी दाखवून सहकारी साखर कारखाने विक्री केले गेले. त्याची चौकशी ना कारवाई नाही.
 

> प्रश्न : स्वाभिमानीच्या मदतीने पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपला जनाधार मिळाला होता हे खरे आहे ?
शेट्टी : २०१४ मध्ये आमची राजकीय भूमिका चुकली होती. तेव्हा देशात वाजपेयी होते. गाेपीनाथ मुंडेंचे राज्यात नेतृत्व हाेते. त्यांच्याकडे बघून आम्ही आघाडी केली होती. आता माेदी- शहांच्या कब्जात पक्ष गेलाय. त्यांच्या धाेरणांनी शेतकऱ्यांची फसगत झाली. नंतर आपली चूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महायुतीतून बाहेर पडलाे व प्रायश्चित्त घेतले.
 

> प्रश्न : आघाडीची जागावाटपाची स्थिती काय आहे?
शेट्टी : छाेट्या मित्रपक्षांना काँग्रेस- राष्ट्रवादीकडे ५० जागा मागितल्या आहेत, ते ३८ देत आहेत. जागावाटपाचा मुद्दा फारसा मतभेदाचा नाही. सामंजस्याने आम्ही सर्व संघटना आपापसात जागा वाटून घेणार आहोत. 
 

> प्रश्न : सोशल मीडियाचा वापर कसा करता ? 
शेट्टी : स्वाभिमानी पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे पेड वर्कर्स नाहीत. शेतकऱ्यांची शिकलेली मुलंच आज स्वयंस्फूर्तीने आमच्यासाठी सोशल मीडिया चालवत आहेत. आमची संघटनात्मक बांधणी गावोगावी आहे. शेतकऱ्यांची शिकलेली मुलं वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये असल्याने 
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आमचे विचार, कार्य राज्यभरात पाेहाेचते.
 

स्वाभिमानी सोडलेल्या तुपकरांना करिअर महत्त्वाचे वाटायचे..
शेट्टी : तुपकर स्वाभिमानी सोडतील असे वाटतच नव्हते. ‘किती दिवस चळवळ करणार, कंटाळा आलाय,’ असे सांगत त्यांनी राजीनामा दिला. मी खूप समजावले. चळवळ स्वेच्छेने करायची असते. त्यातून करिअर होत नाही. तुम्हाला चळवळीपेक्षा करिअर महत्त्वाचे वाटत असेल तर योगदानाबद्दल धन्यवाद... एवढेच म्हणण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नव्हता. कार्यकर्ते सामान्य कुटुंबातील असतात, पक्ष त्यांच्या उमेदीचा गैरवापर करतात, आमिष दाखवतात, त्यामुळे आपण काहीच करू शकत नाहीत.