आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपरिपक्वतेचे विधान (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठा समाजाला शैक्षणिक व सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याची शक्यता असलेला शिफारस  अहवाल गुरुवारी अखेर राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. या अहवालात मराठा समाज मागास आहे असा निष्कर्ष आयोगाने काढल्याचे बोलले जाते. त्याने मराठा समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. काल शनिशिंगणापूर येथे मुख्यमंत्र्यांनी येत्या १५ दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, अशी ग्वाही देत १ डिसेंबरला मराठा समाजाने जल्लोष करावा असे आश्वासनही दिले आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांचे हे आश्वासन हा पूर्ण राजकीय खेळ आहे. कारण मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणे हा प्रमुख विषय ज्या मागासवर्ग आयोगाकडे होता त्या आयोगाने मराठा समाज मागास आहे असा निष्कर्ष काढल्यास मराठा समाजाला कायमस्वरूपी कायदेशीर बाबींवर टिकणारे आरक्षण मिळावे म्हणून त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा लागेल. तसे केल्यास सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेले समाजघटक भाजपच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. पण असा विरोध शिरावर घेण्याचा आत्मविश्वास मुख्यमंत्र्यांकडे असला तरी त्यासाठी लागणारे राजकीय नेपथ्य व सामाजिक वातावरण भाजपच्या बाजूचे आहे का, हा प्रश्न आहे. ओबीसी या मोठ्या जातसमूहाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपची साथ दिली होती. त्याच्या बळावर फडणवीस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सद्दी संपवली होती. हे सर्व कमावलेले मुख्यमंत्री गमावू शकतील का? एकंदरीत मागासवर्ग आयोगाने शिफारशी सरकारला सादर केल्या तरी त्यानंतरच्या अनेक संवैधानिक प्रक्रिया बाकी आहेत, कायदेशीर अडचणी, अडथळे आहेत.

 

पहिला अडथळा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के एवढी निश्चित केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या ५१ टक्के आरक्षण आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी असा दावा केलाय की, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला अमुक अमुक टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. या मुद्द्यालाच न्यायालयात आव्हान मिळेल आणि असे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवण्याची शक्यता अधिक असेल. महत्त्वाचे म्हणजे मागासवर्ग आयोगापुढे सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेल्या नव्या जाती ओबीसीत समाविष्ट कराव्या की नाहीत इतपत शिफारशी करण्याच्या मर्यादा आहेत. सध्याचा आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण निश्चितीच्या विपरीत शिफारस सरकारला करू शकत नाही. त्यामुळे हा तिढा न्यायालयीन पातळीवर सुटण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवली पाहिजे. ही शक्यता अजिबात दिसत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे व ते घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केले आहे.

 

या धर्तीवर मराठा आरक्षण घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यासाठी पहिले ते विधिमंडळ व नंतर संसदेत दोनतृतीयांश बहुमताने मंजूर करावे लागेल. पण नवव्या परिशिष्टात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षण निश्चितीलाही आव्हान देता येत नाही. ही मोठी घटनात्मक अडचण आहे. शिवाय नवव्या परिशिष्टात दुरुस्ती वगैरे प्रक्रिया तशी प्रदीर्घ आहे. राज्य विधिमंडळात आरक्षणाच्या कायद्याला मंजुरी एक वेळ मिळेल, पण संसदेत हा विषय पटलावर मांडून त्याच्यावर प्रदीर्घ चर्चा होईल हे सध्याचे देशातील राजकीय वातावरण पाहता घडेल याबाबत शंका वाटते. संसदेचे अधिवेशन ११ डिसेंबर रोजी सुरू होत असून हे अधिवेशन रफाल विमान खरेदी, पेट्रोल दरवाढ, नोटबंदीचे अपयश अशा मुद्द्यांवरून बरेच वादळी होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनावर छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश अशा राज्यांच्या विधानसभा निकालांचीही छाया असल्याने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाईल की नाही याची खात्री नाही. या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर सर्वपक्षीय सहमतीची गरज आहे, पण मोदी व फडणवीस सरकारबरोबर विरोधी पक्षांचे पटेल वा ते सरकारशी सहमत होतील असे राजकीय वातावरण चार वर्षांत तयार झालेले नाही, पुढे होईल हे संभवत नाही. एकंदरीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय हाताळताना फडणवीस सरकारला राजकीय कसब वापरता आले नाही.

 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चिघळला असताना, लाखोंचे मूकमोर्चे निघाले असताना महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अशा मोर्चांना कोण आर्थिक रसद पुरवतो असा सवाल करून सरकारची अडचण केली होती. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूर वारीदरम्यान मराठा समाज आंदोलकांकडून साप सोडले जातील असे वक्तव्य करून स्वत: वारीला न जाण्याचा निर्णय घेतला होता. ही दोन विधाने सरकारच्या अपरिक्वतेचे दर्शन घडवणारी होती. कालचे शनिशिंगणापूरमधील मराठा समाजाने १ डिसेंबरला जल्लोष करावा, हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान हे त्याच प्रकारचे आहे. या विधानावरून आताच राजकारण पेटले आहे. सरकारला त्याची धग सोसावी लागणार.

बातम्या आणखी आहेत...