Home | Editorial | Agralekh | divyamarathi'sarticle on note bandi

नोटबंदी आठवणीत रेंगाळताना (आग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Nov 10, 2018, 09:42 AM IST

देशाची अर्थव्यवस्था डोळ्यासमोर ठेवून गुणवत्तेच्या आधारे व्हायला हवी. त्याचे भान ना सत्ताधाऱ्यांना आहे ना विरोधकांना.

  • divyamarathi'sarticle on note bandi

    नोटबंदीच्या दोन वर्षपूर्तीनंतरही ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य का अयोग्य यावरची चर्चा अजूनही चालूच आहे. नोटबंदीचे समर्थक आणि विरोधक हे दोघेही बंदीच्या एक वर्षानंतर जे दावे-प्रतिदावे करत होते, त्यात आकडेवारीशिवाय फारसा बदल झालेला नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गैरसोईच्या मुद्द्यांबद्दल एक अवाक्षरही काढलेले नाही. चर्चा व्हायलाच हवी. निवडणुकांमुळे ती वाढेलही. पण ती देशाची अर्थव्यवस्था डोळ्यासमोर ठेवून गुणवत्तेच्या आधारे व्हायला हवी. त्याचे भान ना सत्ताधाऱ्यांना आहे ना विरोधकांना.

    अर्थमंत्री अरुण जेटली जे गेल्या वर्षी बोलले तेच दोन वर्षपूर्तीनंतरही त्याचीच री ओढत आहेत. नोटबंदीने बेहिशेबी पैसा बँकांच्या कार्यकक्षेत आणल्याने अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यास मदत झाली. रोखीने व्यवहाराचे प्रमाण कमी झाले. करदाते व प्रत्यक्ष कर वसुली या दोन्हींमध्ये वाढ झाली. वित्तमंत्र्यांचे या संदर्भातले दावे हे पूर्वीची आकडेवारी लपवून केले जात आहेत. प्रत्यक्ष कर वसुलीमध्ये नोटबंदीअगोदरच्या दोन वर्षात ६.६ व ९ टक्क्यांची वाढ होती.

    बंदीनंतरच्या दोन वर्षात ती १४.६ व १८ टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा करताना जेटली काँग्रेस सरकारच्या काळातील आकडेवारी लपवतात. तेव्हा २००२ ते २००८ या सहा वर्षांत प्रत्यक्ष कर वसुलीत दरवर्षी जवळपास २० टक्क्यांची वाढ आहे. तेव्हा आर्थिक विकासदरही अगदी स्वप्नवत आकड्यांसारखा ९ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. पण त्याबद्दल त्यांचा शब्द नाही. काही मुद्द्यांच्या बाबतीत जे दावे सुरुवातीला केले होते त्याला स्पर्श करण्याचेही वित्तमंत्री टाळतात. नोटबंदी ही देशातला काळा पैसा संपुष्टात आणेल. पण वेगवेगळ्या मार्गातून होणारी काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवण्यासंदर्भात सरकारला यश आलेले नाही.भ्रष्ट व्यवहारातून येणारा काळा पैसा हा उलट वाढतोच आहे. हे केंद्राचे अपयश आहे.


    नकली नोटांवर नियंत्रण आणून देशाच्या सीमा धगधगत्या ठेवणारा अातंकवाद आणि नक्षलवाद्यांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी नोटबंदीचा उपयोग होईल, असाही दावा मोदी सरकारचा होता. बंदीनंतरच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांत तसे चित्र दिसलेही. पण नंतर दोन्हींच्या बाबतीत स्थिती पूर्वपदावर आल्याचे दिसते. काश्मीरमधील अतिरेकी कारवाया आणि त्यांना पाकिस्तानमधून होणारे अर्थसहाय्य हे नोटबंदीमुळे थांबल्याचे मोदींपासून सगळे सांगायचे. सीमेपलीकडून नकली नोटांच्याद्वारे अतिरेक्यांना पैसे दिले जातात. अन्य मार्गाने देशातही तो पैसा फिरतो. अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करतो, याही गोष्टी परिणामकारकरीत्या साध्य झालेल्या नाहीत. जेटलींनी त्यांच्या फेसबुकवरील नोंदीमध्ये म्हटले होते नोटबंदीचा उद्देश हा बाजारात इतस्त: पसरलेल्या नोटा एकत्रित करण्याचा नाही.

    सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी करदात्यांची संख्या वाढावी. कर देण्याच्या बाबतीत सकारात्मक वृत्ती निर्माण व्हावी, असा हेतू बंदीमागे होता. काही प्रमाणात त्यात यश आलेही. परंतु केवळ आणि केवळ नोटबंदी हा एवढा एकच मार्ग त्यासाठी होता का? बंद केलेल्या ५००, १००० च्या नोटांपैकी ९९.३ टक्के नोटा परत आल्याचे रिझर्व बँक सांगते. मग त्यामुळे काळ्या पैशावर नियंत्रण आले का? याचाही खुलासा अर्थमंत्र्यांनी करायला हवा. दरवर्षी दहा दशलक्ष नोकऱ्या निर्मितीचे आश्वासन भाजपने दिले होते. सरकारचा कार्यकाळ संपत निवडणुका जवळ आल्या त्याबाबत लोकांना सांगण्यासारखा लक्षवेधी आकडा सरकारकडे नाही.


    नोटांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार कमी करणे आणि क्रेडिट, डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारात वाढ करणे, यात मात्र लक्षणीय प्रगती झाली. सव्वा कोटी कार्डद्वारे व्यवहार करतात. ऑक्टाेबर १६ मध्ये ०.५ अब्ज रुपयांचे व्यवहार कार्डवर झाले. दोन वर्षांनी हाच आकडा ५०० अब्ज रुपयांपर्यंत वाढला. भाजप सरकारने एक गोष्ट चांगली केली. कार्डाद्वारे व्यवहाराचे त्यांनी देशीकरण केले. याचा धसका क्रेडिट, डेबिट कार्ड चालवणाऱ्या अमेरिकेतील कंपन्यांनी घेतला आहे. या कंपन्यांनी ट्रम्प सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडले. नोटबंदीवर काँग्रेसकडून होणाऱ्या टीकेत नवीन काही नाही. मनमोहन सिंग गेल्या वर्षी जे बोलले तेच यंदाही बोलले. नोटबंदीचे चुकीचे साहस नागरिकांना आणि देशाला महागात पडले. देशाच्या अर्थकारणात त्यामुळे मोठा गाेंधळ उडाला. छोटे व मध्यम व्यापारी, उद्याेजक या धक्क्यातून ते अजूनही सावरलेले नाहीत.

    नोटबंदीवर उलटसुलट बोलत असताना पक्षाच्या दृष्टिकोनातून मुद्दे मांडणे हे साहजिक आहे. मनमोहन सिंग हे एक अर्थतज्ज्ञ आणि उदार आर्थिक धोरणाचे खंदे समर्थक, या दृष्टिकोनातून जास्त ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांनी मांडलेले मुद्दे नजरेआड करता येत नाहीत. नोटबंदी हे लोकांना क्लेश देणारे पाऊल होते, हे नक्कीच. पण लोकांनीही त्याबाबत फारशी नाराजी दाखवली नाही. हे विविध राज्यांच्या निवडणुकांतून स्पष्ट झालेच. त्या दृष्टीने २०१९ मध्ये काय होते? ते पुन्हा तपासले जाणार.

Trending