आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

29% लोकच अपघाती जखमींना नेतात रुग्णालयात, 11 शहरांत सर्वेक्षण

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील बहुतांशी शासकीय आणि खासगी रुग्णालये 'गुड सेमॅरिटन' कायद्याचे पालन करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकाही रुग्णालयात या कायद्याशी संबंधित चार्टर लावलेले नाही. या कायद्याप्रमाणे, रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या एखाद्या व्यक्तीची मदत करणाऱ्याला कायद्याच्या चक्रव्यूहामध्ये अडकण्यापासून वाचवले जाणे आवश्यक आहे. अपघातातील व्यक्तीची मदत करणाऱ्याची चौकशी करू नये, असे निर्देश दोन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. पण असे घडत नसल्याने केवळ २९% लोक जखमींची मदत करण्याच्या दृष्टीने त्यांना तत्काळ रुग्णालयात नेतात, तर २८% लोक रुग्णवाहिकेची प्रतीक्षा करतात. पोलिसांना घटनेची माहिती देणे १२% लोकांनाच गरजेचे वाटते. 'गुड सेमॅरिटन' कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी न झाल्याने ८४% अधिकाऱ्यांना याबद्दल माहितीच नाही. त्यामुळे लोक जखमींची मदत करण्यास धजावत नाहीत. 

 

पोलिस कर्मचारीही आदेशाचे पालन करत नाहीत. ६४% पोलिस कर्मचारी जखमींना रुग्णालयात नेणाऱ्या व्यक्तींची आजही चौकशी करत आहेत. ५९% प्रकरणांत पोलिस आणि २२% प्रकरणांत रुग्णालयातील लोक जखमींना मदत करणाऱ्यांना रोखतात. सर्वेक्षणात मिळालेल्या माहितीनुसार, ६९% रुग्णालयांमध्ये 'गुड सेमॅरिटन' समिती बनवण्यात आलेली नाही. जखमींना रुग्णालयात दाखल करणाऱ्यांना आजही वैयक्तिक माहिती मागितली जात असल्याचे ९६% रुग्णालय व्यवस्थापन आणि डॉक्टरांनी मान्य केले. सेव्ह लाइफ फाउंडेशनने देशभरात ११ शहरांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. या फाउंडेशनने दोन वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर देशभरात कायदा बनला होता. फाउंडेशनचे सीईओ पीयूष तिवारी म्हणाले की, "सर्वेक्षणात दिल्ली, जयपूर, कानपूर, वाराणसी, लुधियाना, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, इंदूर, कोलकाता या शहरांचा समावेश करण्यात आला होता. जवळपास ३६०० लोकांचे सर्वेक्षण केले गेले. आतापर्यंत केवळ कर्नाटक राज्यातच 'गुड सेमॅरिटन' कायदा योग्य पद्धतीने लागू करता आला. इतर कुठल्याही राज्यात अद्याप कायदा पूर्णपणे लागू झालेला नाही.' 

 

पोलिस चाैकशीच्या कटकटीमुळे ६२% लोक मदतीपासून दूर 
- ८७% वैद्यकीय अधिकारी आणि ७४% पोलिस अधिकाऱ्यांना 'गुड सेमॅरिटन' कायदा कसा लागू करायचा याची माहितीच नाही. 
- ६२% लोक हे पोलिस आणि कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याच्या भीतीने अपघातातील जखमींची मदत करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. 
- रुग्णालयात पोहोचणाऱ्यांची माहिती घेण्यात चेन्नई पोलिस पुढे आहेत. ९०% लोकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती मागितली जाते. दिल्लीत हे प्रमाण ६०% अाहे. 
- १० वर्षांत देशात सुमारे १३ लाख लोकांचा रस्ते अपघातात बळी गेला. २०१७ मध्ये मृतांची ही संख्या १.४७ लाखांवर हाेती. 

बातम्या आणखी आहेत...