केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची भेट; महागाई भत्त्यात ५% वाढ; १ जुलैपासून लागू

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आपल्या ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना यंदाच्या दिवाळीची भेट दिली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ५ टक्के वाढ करण्यात आली असून तो आता  १७ टक्के झाला आहे. या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. महागाई भत्त्याचा हा वाढलेला दर १ जुलै २०१९ पासून लागू होईल. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक १६ हजार कोटींचा बोजा पडेल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार महागाई भत्त्यात ही वाढ करण्यात आली आहे. 

या निर्णयाची माहिती देताना माहिती-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, आजपर्यंत केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यांत केलेली ही सर्वात मोठी वाढ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या वर्षी जानेवारीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ९ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ४९.४३ लाख असून ६५.२६ लाख पेन्शनधारक आहेत. या कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्याचा दरवर्षी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी आढावा घेतला जातो. 
 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार २४ आॅक्टोबरपूर्वी वेतन
अमरावती । दिवाळीला यंदा २५ आॅक्टोबरपासून सुरुवात होत असल्याने राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना आॅक्टोबर महिन्याचे वेतन व निवृत्ती वेतन २४ आॅक्टोबरपूर्वी देण्याचा िनर्णय शासनाने घेतला आहे. या अंतर्गत जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांमधील अधिकारी, कर्मचारी, तेथील िनवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांनाही निर्णय लागू राहील.
 

पंतप्रधान किसान सन्मान, आधार जोडणीस मुदतवाढ
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी आधार जोडण्याची मुदत केंद्र सरकारने ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेतील तिसरा हप्ता मिळू शकेल. या योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये दिले जातात. मात्र, आधार जोडणी बंधनकारक केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना यात अडचणी येत होत्या. या योजनेत त्यामुळे प्रारंभीच्या काळात अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित होते. 
 

व्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना केंद्राकडून साडेपाच लाख भरपाई
केंद्र सरकारने व्याप्त काश्मीरमधील ५,३०० विस्थापित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येक कुटुंबास ५.५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. व्याप्त काश्मीरमधून भारतात आल्यानंतर ही कुटुंबे प्रारंभी जम्मू-काश्मीरबाहेर राहिली होती. मात्र, नंतर ती राज्यात परतली. या कुटुंबांबद्दल झालेली ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये फाळणीनंतर व्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांना पॅकेज देण्याची घोषणा केली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये वास्तव्य करून असलेल्या अशा ३६,३८४ कुटुंबांना ही भरपाई देण्यात आली असून या राज्याबाहेरील सुमारे ५,३०० कुटुंबे मात्र यापासून वंचित राहिली होती. त्यांचा समावेश आता या पॅकेजमध्ये करण्यात आला आहे. फाळणीनंतर अनेक कुटुंबांची वाताहत झाली होती. ती कुटुंबे निर्वासित जीवन जगत होती. 
 

सेन्सेक्स : वर्षातील ६वी उसळी, ६ दिवसांपासूनची घसरण थांबली

बँकिंग शेअर वधारले, महागाई भत्त्याच्या घोषणेमुळे उत्साह
> खासगी बँका, वित्तीय शेअर वधारले. इंडसइंड बँकेच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक ५.४५% वाढ झाली. टेलिकॉम इंडेक्समध्ये ४.९२% वाढ दिसून आली. शिवाय महागाई भत्त्याच्या घोषणेचाही सकारात्मक परिणाम.