आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आत्महत्या रोखण्यासाठी जनजागृती करा : मराठा माेर्चा अायाेजकांना हायकोर्टाचे अावाहन

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अाैरंगाबाद- मराठा आरक्षणासाठीचे मोर्चे व आंदोलने अतिशय संघटितपणे आणि संघटनात्मक पातळीवर अायाेजित केली जातात. मात्र यामध्ये सहभागी होणाऱ्यांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये. आत्महत्येसारखे प्रकार होऊ नयेत यासाठी अांदाेलकांची जनजागृती करणे हे मोर्चा वा आंदोलन आयोजकांचेच कर्तव्य आहे,' असे मत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. मनीष पितळे यांनी मंगळवारी याचिकेवरील सुनावणीत मांडले. 


शासनाने याबाबत धोरणात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते सचिन सुभाष सोळुंके (रा. नांदगाव, जि.लातूर) यांनी याचिका दाखल केली हाेती, ती फेटाळताना खंडपीठाने हे निर्देश दिले. याचिकेत विभागीय आयुक्त आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी केलेले हाेते. याचिकाकर्ते हे स्वतः मराठा आरक्षण आंदोलनात सक्रिय सहभागी आहेत. अारक्षणासाठी अतिशय शांततेत व सनदशीर मार्गाने ५२ मोर्चे निघाले. मात्र, हा विषय अजूनही सुटलेला नसल्याने काही तरुणांनी वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या केल्या. अशा आत्महत्या रोखण्याकरिता शासन पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. आत्महत्याग्रस्तांचे पुनर्वसन व नागरिकांचे समुपदेशन करण्यासाठी केंद्राची आवश्यकता आहे. ते स्थापण्याचे निर्देश शासनाला देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेत हाेती. या प्रकरणी शासनातर्फे अॅड. अर्चना गोंधळेकर यांनी काम पाहिले. 


जीवन अमूल्य अाहे, ते पणाला लावू नका... 
आरक्षणाचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे याचिकेतील हे मुद्दे विचारात घेता येणार नाहीत. अांदाेलनात सर्व गटातील लोक असतात याची आयोजकांना जाणीव हवी. मोर्चाची संपूर्ण जबाबदारी ही मोर्चा आयोजकांवर असते. त्यामुळे त्यांनी जनजागृती करायला हवी. आपले जीवन अमूल्य आहे, ते अशा पद्धतीने पणाला लावणे योग्य नाही, याची जाणीव आयोजकांनी करून द्यावी, असे कोर्टाने म्हटले. 

बातम्या आणखी आहेत...