आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मेघालयातील घटनेबद्दल कोर्टासमाेर कबुली; मजुरांना वाचवण्याची ब्ल्यूप्रिंट नाही : केंद्र सरकार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- मेघालयात १३ डिसेंबरपासून कोळसा खाणीत अडकलेल्या १५ मजुरांना बाहेर काढण्यात अनेक प्रकारच्या अडचणी येऊ लागल्या आहेत. ३५५ फूट खोल हे मजूर अडकले आहेत. मदतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु त्यासाठी काेणतीही ब्ल्यू प्रिंट नाही, असे केंद्राने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात कबूल केले. 

 

नदीच्या शेजारी ही खाण आहे. ही खाण बेकायदा आहे. खाणीत पाणी शिरल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री व एस. अब्दुल नझीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खाणीतील बचावकार्याची माहिती व इतर तपशिलासह अहवाल ७ जानेवारीच्या सुनावणीदरम्यान सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. 


मेघालयातील अडकलेल्या मजुरांना काढण्यात अनेक दिवस निघून गेले आहेत. त्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ही खाण बेकायदा असून १५ खाण मजूर त्यात अडकले आहेत. खाणीचे रॅट होल पूर्णपणे बंद झाले आहे. ही घटना जैनटिया हिल्स जिल्ह्यात घडली.
 
७२ एनडीआरएफ जवान असूनही हाती यश नाही 
खाणीत अडकलेल्या १५ मजुरांना बाहेर काढण्यासाठी एनडीआरएफच्या ७२ जवानांची मदत घेण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही मदतकार्यात यश मिळालेले नाही. त्यामुळे सरकारविरोधात संतापाची भावना आहे.