आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साेने खरेदीवर खर्च नकाे, त्याचे भांडवल बनवा!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नीलेश शहा

नववर्ष अर्थव्यवस ्थेसाठी अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार अाहे. गेल्या सात दशकांपासून अाम्ही परमिट राज संपुष्टात अाणण्यासाठी, महागाई नियंत्रणासाठी, एनपीए घटवण्यासाठी, रिअल इस्टेटमध्ये जबाबदारी निश्चितीसाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली अाहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. अाता अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची वेळ येऊन ठेपली अाहे. सरकारने उद्याेजक, उद्याेगपतींचे समर्थन केले पाहिजे. विशेेषत: जमीन अधिग्रहणाची दीर्घकाळाची अाणि महागडी प्रक्रिया राज्य सरकारने संपुष्टात अाणली पाहिजे. तसेच कामगार कायदा सर्वाेत्तम बनवण्याची अाणि प्रकल्पांमधील गुंतवणूक कमी करण्याची गरज अाहे. देशभरात केवळ चेक बाउन्सची ४ काेटी प्रकरणे प्रलंबित अाहेत. अशा स्थितीत अाम्हाला एक अशी प्रणाली विकसित करावी लागेल, जेणेकरून कायद्याविषयीची जबाबदारी निश्चित हाेईल अाणि जनतेला तत्काळ न्याय मिळेल.

कमी व्याज दरात पुरेशा प्रमाणात भांडवल उपलब्ध हाेणे अार्थिक विकासासाठी अतिशय अावश्यक ठरते. भारतीयांनी गेल्या अाठ वर्षात साेन्याच्या अायातीवर सुमारे ३०० अब्ज डाॅलर खर्च केले अाहेत. अापल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी अापली बचत अशा पद्धतीने खर्च करण्याचे टाळावे लागेल. अापल्याकडील साेन्याचे जर भांडवलात परिवर्तन करू शकलाे तर अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळू शकेल. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार २०१९-२० या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत व्यावसायिक क्षेत्रातील कर्जाची देवाण-घेवाण ८८% घटली अाहे. म्हणूनच कर्जदात्यांनी अधिकाधिक कर्ज देण्यात स्वारस्य दाखवले पाहिजे तसेच कर्ज देण्याची स्वत:ची क्षमतादेखील त्यांनी वाढवली पाहिजे.

इतकेच नव्हे, तर कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांमध्ये विश्वास वाढवावा लागेल. उद्याेजकांना इक्विटी कॅपिटल उपलब्ध करून देण्याची गरज अाहे. शेअर बाजारात उत्साह कमी असल्यामुळे अाता नवे अायपीअाेदेखील येत नाहीत. यासाठी डीडीटी हटवावे लागेल अाणि दीर्घकालीन भांडवली लाभावर पुन्हा सूट दिली पाहिजे. यामुळे शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण हाेऊ शकेल. अर्थव्यवस्थेला मजबूत बनवण्यासाठी अाम्हाला अापली ताकद अगाेदर अाेळखावी लागेल. अापण २२ अब्ज डाॅलर्स काेळसा अायातीवर खर्च करताे, वस्तुत: काेळशाच्या साठ्यात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागताे, इतका काेळसा उपलब्ध अाहे. खासगी खाण उद्याेगाला प्राेत्साहन देऊन त्यावरील खर्चात कपात करता येऊ शकते. असाच प्रयाेग पर्यटन क्षेत्रातही करता येऊ शकेल.

विदेशातील पर्यटनावर अापण १०-२० अब्ज डाॅलर्सचा चुराडा करताे. जर अापण नियाेजनबद्धरीत्या देशांतर्गत पर्यटनाचा विकास करू शकलाे तर देशातील पैसा देशातच राहील, नव्या राेजगार संधी निर्माण हाेतील. इतकेच नव्हे तर विदेशात शिक्षण घेत असलेले लाखाे विद्यार्थ्यांची फी अाणि अन्य खर्चाच्या स्वरूपात माेठ्या प्रमाणावर डाॅलर्स विदेशात पाठवत अाहाेत. याएेवजी तसे अभ्यासक्रम, शिक्षण व्यवस्था देशातच उपलब्ध करून दिली तर केवळ अापला पैसा अापल्याच देशात राहील, असे नाही तर विदेशी विद्यार्थी येथे शिक्षणासाठी येतील. त्यातून भारतीय गंगाजळीत भर पडू शकते. भारत-चीन व्यापार मंदावल्याने ताेटा वाढत चालला अाहे. अापली व्यावसायिक गुणवत्ता वाढवून, प्रदूषणात घट करून, मानवाधिकारांना उत्तम स्थान देऊन व्यापारातील ताेटा कमी करता येऊ शकताे. अमेरिका-चीन यांच्यातील संबंध फारसे चांगले नाहीत. चिनी उत्पादनांवर निर्बंध लादले गेले अाहेत, अनेक प्रकारचे कर लादले जात अाहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील चिनी निर्माते अन्य देशात स्थानांतर करीत अाहेत. या उद्याेजकांना पुरेशा सुविधा, सुलभ प्रक्रियेद्वारे भारतात अामंत्रित करता येऊ शकते. परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठेत तेजी येईलच, शिवाय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र अधिक मजबूत हाेईल. अायातीपेक्षा निर्यातीत माेठी वाढ हाेईल. देशाची इलेक्ट्राॅनिक्स क्षेत्रातील अायात माेठी अाहे. जगातील दिग्गज माेबाइल हँडसेट उत्पादकांना अापण अामंत्रित केले त्यामुळे माेठ्या प्रमाणावर माेबाइलची निर्मिती देशात हाेत अाहे. अाता त्यांची अायात कमी हाेण्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.


अर्थव्यवस्थेची मंदावणारी गती ही सामान्य बाब अाहे, असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. म्हणूनच स्थानिक उद्याेजकांना बळ मिळेल, स्टार्टअप वाढतील अाणि अधिकाधिक बाबींची निर्मिती करून स्वावलंबी बनू शकू असे अार्थिक वातावरण तयार करावे लागेल. स्माॅल अाणि मिड कॅप सुस्तावल्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर ठळकपणे दिसताे अाहे. अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी सरकार काही ठाेस पावले उचलेल अशी शेअर बाजारासदेखील अपेक्षा अाहे. हे वर्ष अर्थव्यवस्थेसाठी नव्या अाकांक्षा घेऊन येईल अशी अपेक्षा अापण बाळगू शकताे.

राज्य सरकारांनी भूमी अधिग्रहणाची प्रदीर्घ अाणि महागडी प्रक्रिया संपुष्टात अाणली पाहिजे. कामगार कायदे सर्वाेत्तम बनवणे अाणि प्रकल्पातील गुंतवणूक कमी करणे गरजेचे अाहे.


नीलेश शहा सीईओ, कोटक म्यूचुअल फंड्स

बातम्या आणखी आहेत...