Home | Editorial | Columns | Dr. Chintaman Patil article on dhangar reservation

धनगरांनो, गोवारींचा आदर्श घेऊया!

डाॅ. चिंतामण पाटील | Update - Aug 23, 2018, 01:00 AM IST

सात्त्विक, पुरोगामी महाराष्ट्र आज उग्र आंदोलकांची भूमी बनला आहे. मराठा क्रांती आंदोलन अगदी टिपेला आहे.

  • Dr. Chintaman Patil article on dhangar reservation

    सात्त्विक, पुरोगामी महाराष्ट्र आज उग्र आंदोलकांची भूमी बनला आहे. मराठा क्रांती आंदोलन अगदी टिपेला आहे. राज्यात धनगर समाजाचेही मोठे आंदोलन उभे राहते आहे. मागच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धनगर समाजाचे बारामती (जि. पुणे) शहरात आंदोलन झाले हाेते. ‘भाजप सत्तेत आल्यावर पंधरा दिवसांत धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणाचा लाभ देऊ, असे लिखित आश्वासन भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हा दिले होते. विधानसभा प्रचाराच्या रणधुमाळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तसा शब्द दिला होता. धनगर समाजाने त्यावर विश्वास ठेवला. विधानसभेला झाडून भाजपला मतदान केले. भाजप सत्तेत आला. त्याला चार वर्षे लोटली. धनगरांचे प्रश्न आहे तिथेच आहेत. आदिवासी आरक्षणाचे राहू देत. सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्यादेवींचे नाव देण्याचा प्रश्नही लोंबकळत ठेवला.

    धनगर समाज संधिसाधू नेत्यांसाठी अपवाद नाही. समाजातली खदखद या नेत्यांनी लाभासाठी वापरली. त्यातूनच प्रा. राम शिंदे यांच्या पदरात कॅबिनेट मंत्रिपद पडले. आमदार नसताना ‘रासप’ नेते महादेव जानकर मंत्री बनले. नागपूरचे समाजाचे प्रख्यात नेत्रतज्ज्ञ डाॅ. विकास महात्मे जे स्वत:ला अराजकीय म्हणवून घेत असत, त्यांना खासदार केले. खरे तर, या तीन लोकांमध्ये भाजपने राज्यातल्या दीड कोटी धनगरांना खरेदी केले. समाजाच्या प्रश्नाचे राजकीयीकरण होत आहे, हे पाहून ‘महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच’ सक्रिय झाला. १९९५ मध्ये स्थापन झालेला मंच धनगर समाजातील बुद्धिवंतांची (नोकरशहा आणि इंटलेक्चुअल्स) संघटना आहे. १९५६ पासून लोंबकळत राहिलेला आरक्षणाचा प्रश्न धसास लावायचे मंचने ठरवले. सर्व संदर्भ-पुरावे जमा करून राज्य शासनाला निवेदन द्यायचा निर्णय झाला. १८२७ पासूनचे धनगर जमातीचे अगदी लंडन लायब्ररीतून संदर्भ जमा केले. काही पुरावे ‘आरटीआय’ मधून जमा केले. १८८१ पासूनचे जनगणना अहवाल तपासले. ब्रिटिश काळातील सर्वेक्षणात धनगड जात-जमात आढळली नाही. उलट धनगर (हिल ट्रायबल) नोंद मात्र सापडली. ब्रिटिशकालीन मानववंशास्त्र अभ्यासकांच्या नोंदी तपासल्या. त्यांनी धनगर जमातीचा उल्लेख केलेला आढळून आला. दरम्यान, काही संघटनांनी राज्यात ‘धनगड’ असल्याची वावटळ उठवली. मग मंचने ३५८ तहसीलमध्ये ‘आरटीआय’ टाकले. त्यात एकाही तहसीलमधून ‘धनगड’ जमातीला कोणतेही प्रमाणपत्र दिले गेले नसल्याचे पुढे आले. त्यानंतर मंचने जात पडताळणी समितीकडे ‘आरटीआय’ टाकले. आजपर्यंत समितीने एकाही धनगड जमातीच्या नागरिकाची पडताळणी केलेली नाही, असे उघड झाले.
    राज्याच्या ग्रामपंचायत कायद्यात ३६ क्रमांकावर ‘ओराॅन, धनगर’ उल्लेख आढळले. रेव्हन्यू स्टॅम्प अॅक्टमध्ये ‘धनगर’ म्हटल्याचे सापडले. केंद्रीय आदिवासी विकास विभागाच्या वार्षिक अहवालात देवनागरीत ‘धनगर’ नोंद आढळली. मंचने जानेवारी २०१५ मध्ये एक निवेदन बनवले. राज्याचा आदिवासी विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि आदिवासी संशोधन संस्था यांना विनंती केली की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५/४ आणि १६/४ नुसार ‘धनगड’ हे ‘धनगर’ समजून त्यांना अनुसूचित जमातीची (एसटी) प्रमाणपत्रे मिळावीत.
    स्वतंत्र भारतात १९५० मध्ये आदिवासी जमातीची प्रथम यादी बनली. त्या वेळी काही जाती-जमाती अतिमागास होत्या. त्यांचा समावेश एससी, एसटी यादीत करण्यासाठी १९५३ मध्ये ओबीसी कमिशन नेमले. या कमिशनला मध्य प्रदेशात (विदर्भ) धनगर -शेफर्ड जमात आढळून आली. भोपाळ, हैदराबादमध्येसुद्धा धनगर आढळून आले.

    ओबीसी कमिशनने अनुसूचित जमातींची अतिरिक्त यादी बनवली. त्यात ‘गोंड’सोबत ‘गायकी’, ‘माना’ अशा जमाती नोंदवल्या, त्याच पद्धतीने ‘ओराॅन’ सोबत ‘धानका’, ‘धनगड’ नोंदवल्या. खासदार काका कालेलकर अध्यक्ष असलेल्या या अहवालात अनेक चुका होत्या. जाती-जमातींची नावे चुकीची आहेत. त्यांची स्पेलिंग्ज चुकली आहेत. अशा चुका मंचच्या चमूने शोधून काढल्या आहेत.

    जमा केलेले पुरावे आम्ही घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेलो. त्यांनी भेट दिली नाही. मग उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. उपयोगी पडतील असे न्यायालयीन निवाडे शोधले. त्यात बसवलिंगप्पा विरोधी मुनीचिन्नप्पा हा म्हैसूर स्टेटचा (१९६४) निवाडा आढळला. तेथे ‘भोई’ जात नाही, ‘भोई’ हेच ‘वड्डार’ आहेत, असा तो निवाडा आहे. एखादी जात-जमात राज्यात नसताना त्यासंदर्भातले पुरावे घेण्याचा व तपासण्याचा न्यायालयाला अधिकार अाहे, असे मतही या खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. केरळमध्ये ‘शमन्न’ आणि ‘चमन्न’ वाद सापडला. केरळच्या यादीत ‘शम्मन’ आहे. प्रत्यक्षात तेथे ‘चम्मन’ जात आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यात सुधारणा झाली आणि ‘चम्मन’ जातीला अनुसूचित जातीची (एससी) प्रमाणपत्रे मिळू लागली.
    अभ्यासाअंती मंचने २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. आजपर्यंत त्याच्या १६ सुनावण्या झाल्या. राज्य सरकारने ८ वेळा न्यायालयात म्हणणे मांडले नाही. सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे मंचचा पैसा वाया गेला. मंचने समाजातून दहा रुपयांपासून पैसे जमा केले आहेत. शेवटी जुलै महिन्यात सरकारने म्हणणे मांडले. टाटा समाज विज्ञान संस्थेला सर्वेक्षणाचे काम दिल्याचे सांगितले. टाटा संस्था बिहार, ओडिशा येथील ‘ओराॅन’ आणि ‘धनगड’ यांच्या चालीरीतींचा अभ्यास करत आहे म्हणे. पण आमचे दुखणे इथले आहे आणि संस्था दुसऱ्याच राज्यातला अभ्यास करते आहे.

    टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या अहवालानंतर राज्य सरकार ‘धनगर’ जातीचा अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्याची शिफारस केंद्राला करणार आहे, असे सांगितले जाते. पण ती पद्धती वेळखाऊ आहे. म्हणजे बघा.. महाराष्ट्र राज्याने संबंधित जातजमातीचा मानववंशीय अभ्यास करायचा. त्यानुसार केंद्राला शिफारस करायची. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ नोट बनवणार. ती रजिस्ट्रार जनरल आॅफ इंडियाकडे जाईल. तेथे प्रकरण फेटाळले जाऊ शकते. (गोवा राज्याची धनगरांची एसटी समावेशाची शिफारस चार वेळा फेटाळली आहे.) रजिस्ट्रार जनरल आॅफ इंडियाने स्वीकारल्यास ती नोट राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाकडे जाते. त्यानंतर पीएमओ, मागासवर्ग आयोग यांची मते घेतली जाणार. नंतर ती मंत्रिमंडळासमोर जाईल. मंजुरीनंतर ती राष्ट्रपतींकडे जाईल. नंतर ती पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या समितीकडे जाईल. त्यानंतर ती लोकसभा सचिवाकडे जाणार. त्यानंतर लोकसभेच्या स्थायी समितीकडे जाईल. त्याला परत मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागणार. त्यानंतर लोकसभा सभापती ती मांडणार. त्यानंतर संसदेत सादर होणार. लोकसभा मंजुरीनंतर राज्यसभेची मंजुरी लागेल. तेथून मग राष्ट्रपती यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी जाणार. त्यानंतर अधिसूचना निघणार. मग त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार. याला १०० वर्षेसुद्धा लागू शकतात. जाती-जमाती समावेशाच्या केंद्राकडे २८३ शिफारशी प्रलंबित आहेत.
    याचा अर्थ, फडणवीस सरकार धनगरांना मार्ग दाखवतेय, ती हूल आहे. ‘माना’ आणि ‘गोवारी’ या जमातींना उच्च न्यायालयाने आदिवासी आरक्षणाचा लाभ दिला आहे. तसा धनगर समाजालासुद्धा मिळू शकतो. त्यासाठी समाजाने संयम ठेवला पाहिजे. यात धनगर समाजाच्या नेत्यांचा खरा अडथळा आहे. या नेत्यांना या प्रश्नातून वैयक्तिक ईप्सित साध्य करायचे आहे. या नेत्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वळचणीला जावे. मात्र, त्यांनी समाजाला रस्त्यावर उतरवण्यासाठी उचकवता कामा नये.

    राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी आंदाेलनातील हिंसाचारांना पायबंद घालण्यासाठी नुकतेच आदेश जारी केलेत. त्यानुसार आंदोलनातील हिंसाचाराच्या घटनांना संबंधित एसपी यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. म्हणून यापुढे राज्यात उग्र आंदाेलन झाले, तर पोलिस आंदोलकांना सोडणार नाहीत. मोठी धरपकड होईल. त्यात धनगर समाजाच्या युवकांचे हकनाक नुकसान होईल. म्हणून धनगर समाजातील बुद्धिवंतांनी आरक्षणाचा लढा न्यायालयाच्या योगे पुढे न्यावा असे वाटते. या सनदशीर मार्गाने विजय निश्चित आहे. त्यासाठी आपण गोवारींच्या न्यायालयीन लढाईचा आदर्श घेऊया ! (लेखक ‘महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच’चे समन्वयक आहेत.

    drcapatil42@gmail.com

Trending