Home | Editorial | Columns | Dr. Bhalchandra Mungekar article in divya marathi on Modi and Sangh

संघ, मोदी आणि आर्थिक धोरणे

डॉ.भालचंद्र मुणगेकर | Update - Apr 16, 2019, 10:13 AM IST

विकासाचे फायदे गरीब लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘एकात्मिक’ आर्थिक धोरणांची आवश्यकता

  • Dr. Bhalchandra Mungekar article in divya marathi on Modi and Sangh

    अर्थव्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप नको, ही संघ परिवाराची वैचारिक भूमिका ध्यानात घेतली की गेल्या पाच वर्षांत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने कोणते आर्थिक कार्यक्रम घेतले व ते का घेतले तसेच त्या कार्यक्रमाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाले, त्यावर प्रकाश पडू शकतो.
    २६ मे २०१४ रोजी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा शपथविधी झाला. १५ आॅगस्ट २०१४ रोजी दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान या नात्याने त्यांचे पहिले भाषण झाले. या पहिल्याच भाषणात मोदी यांनी १९५१ पासून २०१४ पर्यंत ६४ वर्षे कार्यरत असलेला नियोजन आयोग रद्द करण्याची घोषणा केली. भारतासारख्या गरीब, विषमताग्रस्त आणि सर्व प्रकारच्या साधनसामग्रीचा अभाव असलेल्या देशात संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून आर्थिक प्रगती व सामाजिक न्याय स्थापन करता येईल, अशी पंडित नेहरू यांची भूमिका होती.


    मात्र, त्यासाठी नियोजन आयोगाची स्थापना अत्यावश्यक होती. परंतु सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी विचारसरणीला विरोध असलेल्या मंडळींचे काँग्रेस संघटनेवर प्राबल्य असल्यामुळे नेहरूंना घटनात्मकरीत्या नियोजन आयोगाची स्थापना करता आली नाही. तरीही त्यांनी अधिसूचना काढून नियोजन आयोगाची स्थापना केलीच. स्वातंत्र्यानंतर भारताने केलेल्या आर्थिक प्रगतीमध्ये नियोजन आयोगाचे एक महत्त्वाचे योगदान आहे. जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत मी आयोगाचा सभासद असताना दिले होते व त्यासाठी सतत पाच वर्षे मागेही लागलो होतो. आता तर नरेंद्र मोदी यांनी तो आयोगच बरखास्त केला आहे. त्यामागे दोन कारणे होती.


    पहिले म्हणजे भाजपचा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थेवर विश्वास नाही. दुसरे म्हणजे नियोजन आयोगाशी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव निगडित झाल्यामुळे नियोजन आयोग रद्द करून माेदी -भाजपला नेहरूंचा हा वारसा नष्ट करायचा हाेता, असा थेट आरोप मी राज्यसभेत केला होता. गेल्या पाच वर्षांतील भाजपचे आर्थिक धोरण हे दिशाहीन राहिलेले आहे.


    पहिली गोष्ट म्हणजे २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांत काँग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडीने (यूपीए) वेगाने आर्थिक व सर्वसमावेशक विकासासाठी जे महत्त्वाचे कार्यक्रम राबवले, त्यापैकी सुमारे १५ ते १६ कार्यक्रमांची मोदी सरकारने फक्त नावे बदलली. ती बदलल्यानंतर त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून त्या अधिक यशस्वी केल्याचे दिसत नाही. उदाहरणार्थ जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल या योजनेचे नाव बदलून त्यांनी स्मार्ट सिटी असे ठेवले. आज देशामध्ये अशा दहा स्मार्ट सिटी झाल्याचे दिसत नाही. २००६ मध्ये ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना किमान शंभर दिवस रोजगार पुरवण्यासाठी ‘यूपीए’ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे सुमारे चार ते पाच कोटी कुटुंबांतील सुमारे १८ ते २० कोटी लोकांना वर्षातून सरासरी ६० ते ७० दिवस रोजगार मिळत असे. भाजपच्या काळात ही योजना पूर्णपणे बारगळली आहे.


    अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. शेतीच्या विकासाबद्दल मोदी सरकार कोणतेच धोरण आखू शकलेले नाही. सुरुवातीपासून म्हणजे भारतीय जनसंघापासून त्यांचा आधार हा शहरी, मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्णीय असल्यामुळे त्यांना शेतीसंबंधी समग्र धाेरण आखण्याची कधीच आवश्यकता वाटली नाही. गेल्या दहाबारा वर्षांमध्ये शेतीत अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण होऊन देशाच्या विविध भागांत सुमारे तीन लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या पाच वर्षांतही त्या तशाच सुरू राहिल्या व आहेत.


    यूपीएच्या काळात शेतीतील अभूतपूर्व पेचप्रसंगामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. भाजपच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी स्वत: नरेंद्र मोदी शेतकरी कर्जमाफीच्या कार्यक्रमाची खिल्ली उडवतात, ही बाब अत्यंत खेदजनक अशी आहे. गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी घेतलेला सर्वात दिवाळखोर निर्णय नोटबंदीचा होता. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशातील सर्व लोकांकडे मिळून सुमारे १४ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांच्या नोटा होत्या. त्यापैकी पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा सुमारे १३ लाख ५८ हजार कोटी इतक्या होत्या. काळा पैसा बाहेर काढण्याचे निमित्त करून या सर्व नोटा त्यांनी चलनातून रद्द केल्या. त्याचा परिणाम लहान, मध्यम उद्योजक आणि व्यापारी यांचे व्यवहार जवळपास बंद पडले आणि सुरुवातीच्या सात-आठ महिन्यांत सुमारे ४० लाख लोकांचा रोजगार बुडाला.


    आज देशात एकूण बेरोजगार लोकांची संख्या सुमारे ५ कोटींपेक्षा अधिक असून बेरोजगारीचा दर ७.१ टक्के म्हणजे गेल्या ४० वर्षांतील सर्वात उच्चांकी आहे. १९८० पासून भारतात आर्थिक विषमता वाढत आहे. उदाहरणार्थ, आज देशातील फक्त १ टक्का श्रीमंत लोकांकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी ५४ टक्के उत्पन्न आणि ७३ टक्के संपत्ती एकवटली आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या मूळ विधेयकात इतके चुकीचे बदल केले आणि विधेयकाची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली की सुरुवातीच्या एक-दीड वर्षामध्ये अर्थव्यवस्थेवर त्याचे अनिष्ट परिणाम झाले.


    वरील सर्व पार्श्वभूमीवर विचार करता अधिक वेगाने आर्थिक विकास करून त्या विकासाचे फायदे समाजातल्या गरीब लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘एकात्मिक’ आर्थिक धोरणांची देशाला आवश्यकता आहे. अशा प्रकारच्या धोरणांची आखणी करून ते प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी भारतीय जनतेने देशातील राज्यकर्त्यांवर दबाव आणण्याची आवश्यकता आहे.

    डॉ.भालचंद्र मुणगेकर ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, राज्यसभा व नियोजन आयोगाचे माजी सभासद blmungekar@gmail.com

Trending