आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धोरण-लकवा नाही, हे तर धोरण-फेफरे...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. सीए अजित जोशी

जगातली सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस गेल्या आठवड्यात भारतात येऊन गेले. त्यांची कंपनी भारतात एक अब्ज डॉलर्सची अतिरिक्त गुंतवणूक करणार आहे. मात्र इतकी मोठी घोषणा करूनही बेझोस यांच्या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच काय तर एकाही महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी त्यांना भेटीची वेळ दिली नाही. उलट "इतकी गुंतवणूक करून ते भारतावर उपकार करत नाहीयेत' असा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचा टोमणा बेझोसना सहन करावा लागला. "उद्योजक-प्रेमी' पंतप्रधान असतानाही अॅमेझॉनच्या बेझोसबाबतीत हे असं का घडलं असावं...? गेल्या सहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्याच नव्हे, तर अठरा वर्षांतल्या मोदींच्या एकूण सत्तेतल्या काळातही "अगा जे घडलेचि नाही', ते असं अचानक कसं झालं?

२०१४ पासून सत्तेत आलेलं मोदी सरकार हे अनेकदृष्टीने आगळंवेगळं आहे. धार्मिक, राजकीय, कायदेशीर अगदी लष्करी बाबी हाताळायचीही या सरकारची पद्धत कितीही वादग्रस्त असली, तरी आपल्या पूर्वसुरींपेक्षा वेगळी आहे, यात वाद नाही. त्याच न्यायाने या सरकारचा उद्योग, उद्योजक आणि परकीय गुंतवणूकदार यांच्याकडे पाहायचा दृष्टिकोनही पूर्णतः वेगळा आहे. म्हणजे मुक्त आर्थिक धोरण जरी अगदी नव्वदीपासून आलेलं आणि रुजलेलं असलं, तरी जाहीररीत्या ‘उद्योजक-प्रेमी’ पंतप्रधान असा या देशाने पाहिलेला नव्हता. पण गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदापासून परकीय गुंतवणूकदारांना मोदींनी घातलेल्या पायघड्या पंतप्रधान झाल्यावर देशभर घातल्या गेल्या. व्हायब्रंट गुजरातच्या चालीवर प्रत्येक राज्याने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा धडाका लावला, तो मोदींच्याच आशीर्वादाने! या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जगातल्या सर्वात श्रीमंत माणसाने - जेफ बेझोसने भारतात तब्बल एक बिलियन डॉलर गुंतवायची घोषणा केली आणि तेही अर्थव्यवस्था मंदीत असल्याचं दिसत असताना. तेव्हा मोदी सरकार आता हे मोठ्ठं यश म्हणून वाजवून दाखवणार, असंच सगळ्यांना वाटलं. पण घडलं भलतंच... मोदी सरकारात स्वतःचा आवाज असलेल्या चार-पाच मंत्र्यांपैकी एक, पीयूष गोयल यांनी चक्क ‘ही गुंतवणूक म्हणजे मेहेरबानी नव्हे’, अशी हिडीसफिडीस करणारी प्रतिक्रिया दिली! गेल्या सहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्याच नव्हे, तर अठरा वर्षांतल्या मोदींच्या एकूण सत्तेतल्या काळातही ‘अगा जे घडलेचि नाही’, ते असं अचानक कसं झालं?

सुरुवातीला लोकांना वाटलं की ही बेझोसच्या मालकीच्या वॉशिंग्टन पोस्टच्या राजकीय भूमिकेची प्रतिक्रिया असेल! भाजपला, खासकरून २०१४ ला सत्तेत आल्यापासून, आपल्यावर टीका करणारी माध्यमं पसंत नाहीत. त्यांच्यात काही जण अशी टीका म्हणजे थेट ‘देशाविरुद्ध’चीच टीका असल्याचा कांगावा करतात. तर काहींच्या मते माध्यमांनी मुळात सरकारवर टीकाच करू नये! किंबहुना माध्यमं ही आपल्याविरुद्ध दूषित आहेत, असा सतत पवित्रा भाजप आणि मोदींनी गेली अनेक वर्षे घेतलेला आहे. मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांत माध्यमांची ‘मालकी’ जसजशी बदलली, त्यांचे सूरही बदलले. आणि आताशा भारतातली बहुतांश माध्यमं, सरकारच्या कलानेच आपली ‘मतं’ मांडतात. किंबहुना हे सरकार मुख्यतः माध्यमांच्या ‘हेडलाइन मॅनेजमेंट’मध्ये पटाईत मानलं जातं. त्यामागे हेही एक कारण आहे की भारतीय मध्यमवर्ग हा मोदींचा चाहता आहे आणि त्यामुळे त्यालाही अशा ‘देशप्रेमी’ वाहिन्यांची आणि वृत्तपत्रांची मांडणी आवडते. अमेरिकेत मात्र असं नाही! मोदींच्या समान मानल्या जाणाऱ्या ट्रम्पना मध्यमवर्गात सहानुभूती नाही. तिथली नियतकालिकं तुलनेत जास्त निःस्पृहपणे सरकारवर टीका करतात. त्यातही वॉशिंग्टन पोस्ट हे तर उदारमतवादी आणि पुरोगामी मांडणीचं. त्यांनी काश्मीर प्रश्न किंवा इतर विषयावर घेतलेली भूमिका भाजपला आवडलेली नाही. किंबहुना गोयल यांच्या टीकेच्याच सुमारास विजय चौथाईवाले या भाजपाच्या विदेश-संबंध विभागाच्या प्रमुखांनी ‘आधी तुमच्या पोस्टच्या पत्रकारांना हे (भारतात किती चांगल्या संधी आहेत ते) सांगा’ असा ट्विटर टोमणाही दिलेला होता आणि त्यावर पोस्टच्या संपादक एली लोपेझने ‘आम्ही काय लिहावं, ते आम्हाला बेझोस सांगत नाही आणि पत्रकारिता म्हणजे सरकारची खुशामत नव्हे!’ असं बाणेदार उत्तरही दिलं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गोयल यांची प्रतिक्रिया पाहिली, तर तो टिपिकल भाजपप्रणीत ‘देशभक्ती’चा अजून एक आविष्कार आहे, असं वाटू शकतं.

पण शिक्षणाने सीए असलेले गोयल म्हणजे काही बेताल बकबक करणारी साध्वी प्रज्ञा नाही. त्यांच्या वक्तव्यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणं आहेत. अधिकाधिक विक्री व्हावी म्हणून विक्रेत्यांनी आपल्या वस्तू सर्वात कमी किमतीला अॅमेझॉनवर ठेवाव्या असे करार अॅमेझॉनने केलेले होते. त्या वेळेला आकर्षक वाटलेले करार आता मात्र अनेक विक्रेत्यांना जोखड बनलेले आहेत. हा पहिला मुद्दा आहे. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे अॅमेझॉन हा निव्वळ एक तंत्रज्ञानाचा मंच आहे की स्वतः एक विक्रेता? हा मोठा प्रश्न आहे. मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक मिळाल्यावर अॅमेझॉनने स्वतःचाच माल निर्माण करून विकायला सुरुवात केली, असा आरोप आहे. यातून मक्तेदारी निर्माण होऊ शकते आणि थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांचं उल्लंघन होतं, या आरोपांवरून अॅमेझॉनची चौकशीही सरकारने चालवलेली आहे. पण या सगळ्यामागे एक महत्त्वाची आर्थिक घटना आहे, ती समजून घ्यायला हवी. १९९२ ते २००२ या कालखंडात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वारू आयटीच्या खुराकावर उधळला. तसा २००४ ते २०१२ या काळात महानगरांपलीकडे विस्तारत गेलेलं नागरीकरण आणि त्यातून उदयाला आलेले नव-मध्यमवर्गीय हे त्याचे पोशिंदे होते. मुळातच छोटेमोठे व्यापारी, ही भारताची आर्थिक संस्कृती आहे. पण या काळात त्यांचा संख्यात्मक विस्तार प्रचंड झाला. त्यावर आधारित मोठ्ठा रोजगार उभा राहिला. तुलनेत कमी भांडवल, स्वस्त श्रमशक्तीचा वापर आणि पोटापुरता नफा, या मॉडेलमधून फर्निचर विक्रेते ते उपाहारगृहवाले, अशी प्रचंड दुकानांची साखळी नव्याने उभ्या राहिलेल्या नागरी भागात पसरली. आजच्या भारतात ही संख्या किमान पन्नास लाखांच्या घरात असू शकेल. आणि ही भाजपची महत्त्वाची मतपेढी आणि कार्यकर्ता स्रोत आहे.  

गेल्या पाच-सात वर्षांतल्या ऑनलाइन क्रांतीने हे जग हादरून गेलं. पारंपरिक दुकानांच्या मजुराला ऑनलाइन कंपनीत चांगला पगार मिळतो. ग्राहकाला घरबसल्या असंख्य पर्यायांतून माल निवडायची आणि मिळायची सोय होते. तशात वेळोवेळी किमतीत प्रचंड सूट दिली जाते. या सगळ्यातून कंपनीला तोटा होतो खरा, पण आपल्या राक्षसी भांडवलाच्या जोरावर प्रदीर्घ काळपर्यंत या कंपन्या असे तोटे खात राहतात. याच्याशी स्पर्धा करू न शकणारा देशी दुकानदार मात्र काही काळात हाय खातो, किंवा तोट्यात कसाबसा गाडा हाकत राहतो. कोणत्या तरी टप्प्यावर हे सगळे छोटे दुकानदार बंद पडले, की मग या ऑनलाइन कंपन्या नफ्याच्या दृष्टीने किमती वाढवायला मोकळ्या होतात. तोपर्यंत त्यांना स्थानिक स्पर्धा संपलेली असल्यामुळे ग्राहकाला पर्यायही उरत नाही! नव्या आर्थिक रचनेतला वर्गसंघर्ष म्हणजे मालक विरुद्ध कामगार नाही, तर मोठे विरुद्ध छोटे उद्योग हा आहे. तंत्रज्ञान विरुद्ध व्यक्तिगत सेवा असा आहे. बेझोसची अॅमेझॉन, हॉटेल व्यवसायातली झोमॅटो, नाहीतर वाहतुकीतल्या उबर/ओला एका बाजूला आणि किराणा मालाचं दुकान, उडुपी नाहीतर टॅक्सीचालक हे दुसऱ्या बाजूला आहेत. आणि यातूनच बेझोसच्या विरुद्ध उभं राहणं, ही भाजपची राजकीय गरज बनलेली आहे!

अर्थात हा वर्गसंघर्ष इतका सरधोपट नाही. एक तर यात लढाईच्या रेषा गोंधळमय आहेत. म्हणजे अॅमेझॉन नको म्हणणारा किराणावाला हा जेवण झोमॅटोवर मागवतो आणि फ्लिपकार्टने कातावलेला एखादा चपलेचा दुकानदार प्रवास उबरने करतो. थोडक्यात एकाच व्यक्तीची उद्योजक म्हणून आणि ग्राहक म्हणून निष्ठा वेगवेगळ्या वर्गाशी असते. दुसरं हेही सत्य आहे की दुकान टाकण्याएवढंही भांडवल नसलेला तरुण वर्ग किंवा स्त्रिया, यांना अॅमेझॉनसारखे ऑनलाइन मंच मोठा आधार देतात. वेबसिरीजच्या माध्यमात तर या कंपन्यांमुळे पारंपरिक गब्बर स्टुडिअोज टाळून मोठ्या प्रमाणावर नव्या प्रतिभेला वाव मिळाला. मोबाइलची खोलवर पसरलेली जाळी पाहता पुढच्या काळात कदाचित ग्रामीण उद्योगांना शहरी बाजार खुला करण्याचं कामही या कंपन्या करू शकतात. आणि आत्ताच्या बेझोसच्या घोषणेत त्याचा उल्लेखही आहेच. थोडक्यात, परकीय कापडाची होळी करण्याइतका (!) हा संघर्ष सोपा नाही. त्याचे अनेक कंगोरे समजून घ्यायला हवे. 

अर्थात अशी परिस्थिती काही पहिल्यांदा आलेली नाही. एकेकाळी कॉम्प्युटरनेही देशी उद्योग बसतील अशी भीती निर्माण झालेली होती (आणि म्हणून भाजपसकट विरोधी पक्षांनी त्याविरुद्ध बैलगाडीतून मोर्चाही काढलेला होता!). फोर्ड आल्यावर मारुती चालणार नाही, अशी भीतीही सांगितली गेली होती. पण आधीच्या सरकारांनी शांत डोक्याने, तज्ञांना गुंतवून घेत, या परिस्थितीतून मार्ग काढला. भारतीयांची अंगभूत उद्योग-प्रवृत्ती कामी आली. आणि कॉम्प्युटरने अर्थव्यवस्थेचं नुकसान होण्याऐवजी प्रचंड फायदा झाला. फोर्ड बंद पडली आणि मारुती मात्र जगात सर्वात जास्त गाड्या विकते. खरी अडचण इथेच आहे. आज देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. नोटबंदी आणि जीएसटी यातून इथला उद्योजक सावरू शकलेला नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कोणत्याही आर्थिक परिस्थितीची गुंतागुंत समजून घेण्याची या सरकारची कुवतही नाही आणि इच्छाशक्तीही! मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या वर्षांना धोरण-लकवा म्हटलं असेल, तर या सरकारच्या कार्यपद्धतीला धोरण-फेफरे म्हणायला पाहिजे! मग झटका आल्यासारखा गोयल बेझोसना बेइज्जत करतात आणि नंतर ‘बोलण्याचा विपर्यास झाला’ अशी तद्दन राजकीय सबब देऊन थंड पडतात. आणि ही पहिली वेळ नव्हे. कोणीही न मागितलेली कर दरातली सवलत देऊन अर्थमंत्री सरकारी महसूल कमी करून घेतात. अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेत स्वतः अर्थमंत्रीच अनुपस्थित असतात. अर्थव्यवस्थेची नाजूक शस्त्रक्रिया करायची अपेक्षा असलेलं हे सरकार, रंधा मारायला निघालेल्या सुताराच्या आवेशात काम करतं. बेझोसना कोणी काही बोलल्याचं दुःख नाही, पण हे धोरण-फेफरे सोकावतात, याचीच या सगळ्या प्रकारात चिंता आहे...!!

पत्रास कारण की…
“जेव्हा जेव्हा मी भारतात येतो तेव्हा मी नव्याने भारताच्या प्रेमात पडतो. अफाट ऊर्जा, संशोधक वृत्ती आणि हिंमत मला प्रेरणा देते,” असं मत अ‍ॅमेझॉनचे प्रमुख जेफ बेझोस यांनी व्यक्त केले आहे. बेझोस यांनी भारतीयांसाठी एक खास पत्र लिहिले आहे. भारतामधील ५ लाख ५० हजार हून अधिक लहानमोठे उद्योजक अ‍ॅमेझॉन डॉट इनवरून व्यवसाय करतात. ‘कारागीर’ आणि ‘सहेली’ या उपक्रमांच्या माध्यमातून अनेक महिला उद्योजक आणि कारागीर अ‍ॅमेझॉनशी जोडले गेलेले आहेत. मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत तयार झालेल्या ६० हजार उद्योगांशी संबंधित वस्तू आज परदेशात पाठवल्या जात आहेत. भारतामधून एक अब्ज डॉलरहून अधिक किमतीचा माल निर्यात केला जात आहे. भारतामधील लाखो अ‍ॅमेझॉन प्राइम मेंबर मोफत आणि जलद प्रॉडक्ट डिलिव्हरीचा तसेच जाहिरातविरहित ऑनलाइन स्ट्रीमिंगचा आनंद घेत आहेत. ‘अ‍ॅलेक्सा’लाही आता हिंदी बोलता येत आहे. हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये ‘अ‍ॅलेक्सा’ आज ३० हजारहून अधिक सूचनांचे पालन करते. अ‍ॅमेझॉन ही अशी पहिली कंपनी आहे, जिने शाश्वत वाढ लक्षात घेऊन वातावरण बदलासंदर्भातील करार मान्य केला आहे. पॅरिस हवामान करारातील सर्व अटी आणि शर्ती मान्य करणारा हा करार आहे. पुनर्वापर न होणारे प्लास्टिक भारतामधून हद्दपार करण्याची घोषणा आम्ही केली आहे. आम्ही आमच्या व्यवसायामधून जून २०२० पर्यंत हे साध्य करू. तसेच या वर्षी आम्ही आमचे प्रॉडक्ट डिलिव्हर करण्यासाठी दहा हजार इलेक्ट्रिक रिक्षा सुरू करणार आहोत. २०२५ पर्यंत एक कोटी लहान व्यावसायिकांना तंत्रस्नेही मंचावर आणून त्यांनी तयार केलेल्या वस्तू परदेशात निर्यात करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. आम्ही केलेल्या गुंतवणुकीमुळे देशामध्ये २०२५ पर्यंत १० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील असा आम्हाला विश्वास आहे.– जेफ बेझोस, संस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष, अ‍ॅमेझॉन

meeajit@gmail.com

लेखकाचा संपर्क - ८६९२९३०३०३