आर्थिक धोरण / नोटबंदीपाठोपाठ सदोष जीएसटीमुळे मंदी!

एकीकडे आपण मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंगच्या १०० दिवसांतील यशाचा उदो उदो होताना पाहत आहोत, तर दुसरीकडे देशातील मंदी हा गहन चिंतेचा विषय ठरत आहे.

दिव्य मराठी नेटवर्क

Sep 12,2019 09:45:00 AM IST

भारतातील खुल्या आर्थिक धोरणात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले माजी पंतप्रधान, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग सध्या देशातील आर्थिक मंदीच्या वातावरणामुळे चिंतित आहेत. दै. भास्करचे राजकीय संपादक हेमंत अत्री यांनी या विषयावर त्यांची मुलाखत घेतली. या वेळी डॉ. सिंग यांनी मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांना दोष देत या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्गही सांगितला. या मुलाखतीचा संपादित अंश पुढीलप्रमाणे-


एकीकडे आपण मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंगच्या १०० दिवसांतील यशाचा उदो उदो होताना पाहत आहोत, तर दुसरीकडे देशातील मंदी हा गहन चिंतेचा विषय ठरत आहे. ही स्थिती खरेच गंभीर आहे का? यातून बाहेर पडायला किती वेळ लागेल?
- स्वत:च्या कामाविषयी बोलणे हा मोदी सरकारचा विशेषाधिकार आहे. पण सरकार अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाकारू शकत नाही. भारतातील आर्थिक मंदी चिंताजनक आहे. मागील तिमाहीत ५% जीडीपी असून विकास दर ६ वर्षांमध्ये सर्वात कमी आहे. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथदेखील १५ वर्षांमध्ये सर्वात कमी आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील अनेक प्रमुख क्षेत्रे प्रभावित झाली आहेत. वाहन क्षेत्रात तर प्रचंड घसरण आहे. साडेतीन लाखांहून जास्त नोकऱ्या गेल्या. मानेसर, पिंपरी-चिंचवड आणि चेन्नईसारख्या ऑटो हबमध्ये हा प्रभाव प्रत्यक्ष दिसून येतोय. याचे परिणाम संबंधित उद्योगांवरही होत आहेत. ट्रकनिर्मितीतील मंदी ही जास्त गंभीर स्वरूपाची असून यावरून माल व आवश्यक वस्तूंची मागणी मंदावल्याचे स्पष्ट होते. या मंदीचा फटका सेवा क्षेत्रालाही बसला आहे. काही दिवसांपासून रिअल इस्टेट सेक्टरची स्थितीही चांगली नाही. यामुळे विटा, स्टील, इलेक्ट्रिकल्ससारखे पूरक उद्योगही प्रभावित झाले.


कोळसा, कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूनिर्मितीत घसरणीमुळे इथेही मंदीचे सावट आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिकांच्या अपुऱ्या हमीभावाने ग्रस्त आहे. २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारी ४५ वर्षांच्या पुढे होती. पण आर्थिक विकास वाढीचे विश्वसनीय इंजिन मानला जाणार खप सध्या १८ महिन्यांतील नीचांकी स्तरावर आहे. बिस्किटांचे पाच रुपयांचे पाकीटही विकणे दुरापास्त झाल्याचे चित्र आहे, यावरून स्थितीचे गांभीर्य सहज कळेल. ग्राहक कर्जाची मर्यादित उपलब्धता आणि घरगुती बचतीत घसरणीमुळे खपही प्रभावित होतो.


माझ्या मते, या मंदीतून बाहेर येण्यासाठी काही वर्षे लागतील. त्यासाठी सरकारनेही समजदारीने निर्णय घेतले पाहिजेत. नोटबंदीची घोडचूक आणि जीएसटीची सदोष अंमलबजावणीमुळे मंदीची निर्मिती झाली. आरबीआयने नुकत्याच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१६ नंतर वस्तूंसाठी बँकेकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जात मोठी घसरण झाल्याचे दिसते. यावरून अर्थव्यवस्थेतील मागणी मंदावल्याचे दिसते.


नोटबंदी व सदोष जीएसटी ही मंदीची मुख्य कारणे आहेत, असे तुम्ही म्हणता. माजी मुख्य स्टॅटिस्टिशियन प्रणव सेनदेखील एका मुलाखतीत हेच म्हणाले. तुमच्या मते, नोटबंदी व जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेवरील नेमका परिणाम काय झाला? या दोन्हीमुळे उद्योग व रोजगार क्षेत्रावर कसा प्रभाव पडला?
- हो. योग्यच आहे. चलनातील अडथळ्यामुळे हे संकट निर्माण झाले आहे. भारतात पुरेशी असंघटित अर्थव्यवस्था असून ती रोख रकमेवर चालते. यातील एका मोठ्या भागात वैध व्यवहार चालत असून ते करकक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे त्याकडे ‘काळी’ अर्थव्यवस्था यादृष्टीने पाहणे चुकीचे आहे. उदा. कृषी क्षेत्राचा वाटा सकल देशांतर्गत उत्पन्नापैकी सुमारे १५% आहे, तो मुख्यत्वे रोखीवर चालतो. तसेच तो करमुक्त आहे. नोटबंदीदरम्यान चलन तुटवड्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)ने म्हटले की, नोटबंदीनंतर जानेवारी-एप्रिल २०१७ दरम्यान असंघटित क्षेत्रात दीड कोटी नोकऱ्यांवर गंडांतर आले. त्यामुळे गावात रिव्हर्स मायग्रेशन झाले आणि मनरेगाच्या कामातील मागणीत वाढ झाली. तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी मनरेगासाठी विक्रमी बजेटचा मुद्दा मांडला तेव्हा ग्रामीण भागावरील संकटाची ही नांदी होती. मनरेगा ही मागणीवर चालणारी योजना असल्याने लोकांकडे इतर पर्याय नसतो, तेव्हा इथे मागणी वाढते. कॉर्पोरेट गुंतवणूक जीडीपीच्या ७.५% वरून घसरून केवळ २.७% झाली. २०१०-११ मध्ये ती जीडीपी उत्पादनाच्या १५ % होती. नोटबंदीचा प्रभाव संघटित क्षेत्रावरही झाला. यासोबतच लहान व्यवसाय, एमएसएमआय क्षेत्रही प्रभावित झाले. आमची भीती प्रत्यक्षात उतरली.


नोटबंदीचे परिणाम ओसरले नसतानाच सरकारने जीएसटी लागू करण्याची घाई केली त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला दुसरा हादरा बसला. जीएसटी हा एक संरचनात्मक बदल असून यूपीए सरकारच्या काळात तो करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला होता. त्यामुळे आम्ही जीएसटीचे समर्थक आहोत. पण त्याची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाली. उदा. एमएससएमई ते सोर्सिंगदेखील प्रभावित झाली. कारण मोठ्या कंपन्या जीएसटीची पावती देणाऱ्या पुरवठादारांकडून खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात. तसेच जीएसटी कक्षेत मोठ्या मुश्किलीने येणाऱ्या लहान भारतीय कंपन्यांमुळे एमएसएमईचा पुरवठाही प्रभावित झाला. यामुळे उद्योगाची साखळीच बाधित झाली व चिनी आयातदारांचा बाजारात पूर आल्याचे चित्र आहे. सध्या अधिकाऱ्यांनी करदात्यांना त्रास दिल्याच्या बातम्या येत आहेत. या सर्वांमुळे मध्यमवर्गीय तसेच कमकुवत श्रमिक वर्गालाही मोठा फटका बसला आहे.


एकीकडे सरकारने बँकांकडून ग्राहक व उद्योगांना विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज देण्याचा आग्रह केला, तर दुसरीकडे बँकांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली. यातून बँकिंग क्षेत्रातील समस्या सुटतील का?
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण, बँकिंग क्षेत्राची घडी सावरू शकते. पण विलीनीकरणाची ही वेळ योग्य आहे का, हा प्रश्न आहे. सध्या पैशाचा प्रवाह सुरळीत होणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्ससमोरील समस्या सोडवता येतील. या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी केवळ विलीनीकरणामुळे बँकर्सचे लक्ष पुन्हा प्रक्रियात्मक कामात गुंतले जाते. विलीनीकरणाची प्रक्रिया खूप जटिल असते.
बँकांच्या संक्रमण काळादरम्यान एखादी धोरणात्मक योजना राबवणे महत्त्वाचे आहे. बँकांच्या विलीनीकरणाचे फायदे दिसून येण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात. कमकुवत बँकांचे मजबूत बँकांमध्ये रूपांतर करून, त्यातील त्रुटी दूर कराव्यात अशी सरकारची धारणा आहे. अशा वेळी कमकुवत बँकांचे दुष्परिणाम मजबूत बँकांवर होण्याची दाट शक्यता असते. कारण त्यांचे बॅलन्सशीट कमकुवत आहेत. खरे तर काही मोठ्या बँकाच कमकुवत क्रेडिट प्रोफाइल असल्याचे मान्य करतात.


त्रुटींचा हा ताण शीर्षापासून तळापर्यंत असतो. केवळ आकाराने मोठी असलेली बँक शक्तिशाली नसते. २००८ च्या जागतिक मंदीच्या संकटाने अनेक धडे दिले आहेत, पण सरकारने वेळीच धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहेत.


ग्राहकांना कच्या तेलाच्या किमतीचा लाभ दिला गेला असता, तर कदाचित आज ओढवलेले मंदीचे संकट अस्तित्वातच नसते.
आर्थिक धोरण आणि व्यवस्थापनाच्या संदर्भात तुम्ही भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाकडे कसे पाहता?
भाजप सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील नाेटबंदी आणि जीएसटीने अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या कार्यकाळातही पिच्छा सोडलेला नाही. मोदी सरकारचे दुसरे प्रमुख लक्ष्य महागाईवर नियंत्रणाचे होते. मात्र, कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न १४ वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर आले असून कृषी निर्यात घटून आयात वाढली आहे. यामुळे विशेषकरून ग्रामीण भागात स्थिर मजुरी आणि विक्रीत घट असे दुहेरी नुकसान झाले आहे. मोदी सरकारने अनुत्पादित कर्जात (एनपीए) मंद गतीने सुधारणा केल्याने एनबीएफसी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे बँकांना कर्ज देण्यात अडचणी येत असून उद्योजकांना कर्ज घेण्याची आणि गुंतवणूक करण्याची इच्छा नाही. आता बँकांतील फसवणुकीची प्रकरणेही वाढली आहेत. याबाबत मोदी सरकारने उशिराने केलेली कारवाई देशासाठी घातक ठरत आहे. दिवाळखोरी कायदा ही महत्त्वाची पायाभूत सुधारणा असली तरी सध्याच्या स्थितीत विस्तीर्ण एमएसएमई क्षेत्राला मदत होऊ शकत नाही. आर्थिकदृष्ट्या सरकारने अर्थसंकल्पातील उद्दिष्ट पूर्ण करण्यावर जास्त जोर दिला आहे. मात्र, यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असल्या तरी पेट्रोलियम उत्पादनांवर जास्त कर आणि उपकर लावावा लागला. याउलट कमी किमतीचा फायदा ग्राहकांना दिला असता तर कदाचित आजच्या मंदीपासून आपण वाचलो असतो.

X
COMMENT