नो डॉक्युमेंट... नो हिस्टरी!

डॉ. नारायण भोसले

एक टक्काही साक्षर नसलेल्या भटक्या जमातीला आजोबाचा, वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करावयास लावणे कुठल्या तर्कात बसते? एक टक्काही जमिनीचा मालकीहक्क नसणाऱ्या जमातीला सातबारा आणण्यास सांगणे याला काय म्हणावे? 




नागरिकता संशोधन कायदा, नागरिकाचे राष्ट्रीय रजिस्टर, राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर व त्या अनुषंगाने अनेक जाती-जमातींच्या कागदपत्राच्या अभावाने नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे, त्यामुळे या कायद्याला समाजातील अनेक स्तरांतून विरोध होताना दिसत आहे. भटक्या जमातीबाबत कागदपत्रांचा प्रश्न नेहमीच गंभीर असतो. भारतात विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे पंधरा कोटी लोकसंख्या असल्याचे सरकारचे रेणके-इदाते आयोग सांगतात. भारतात दरवर्षी पूर येतो त्यात लाखो घरे पाण्याखाली जातात. नद्या, नाले, सरोवरे इत्यादींच्या पाण्याच्या पातळीत पावसाळ्यात वाढ होऊन भोवतालचा प्रदेश जलमय होऊन या समुदायाचे जीवन उद‌्ध्वस्त झाल्याच्या घटना कोणाला माहीत नाहीत! देशातील पुरांमुळे होणाऱ्या एकूण नुकसानीच्या ९०% नुकसान याच प्रदेशाचे होते. त्यात त्यांचे सांस्कृतिक विश्व वाहून जाते. जे मेले त्याचे आणि जे वाचले त्याचेही पुरावे पुराच्या पाण्यात वाहून जातात. हे असे दरवर्षी होत असते. हे स्थिर समाजाच्या बाबत खरे असले तरी भटक्या जमातीच्या बाबत आणखी अधिक भीषण आहे. भटक्यांच्या बाबतीतील भारतातील अनेक आयोगाचे रिपोर्ट हेच सांगत आले आहेत की, भटक्या जमातीकडे अनेक प्रकारची कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे त्यांना शासनाच्या योजनांंचा लाभ घेता येत नाही. साध्या जातीच्या दाखल्यासाठी लागणारी कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात. एक टक्काही साक्षर नसलेल्या या जमातीला आजोबाचा, वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करावयास लावणे कुठल्या तर्कात बसते? एक टक्काही जमिनीचा मालकीहक्क नसणाऱ्या जमातीला सात-बारा आणण्यास सांगणे याला काय म्हणावे? भटक्या जमातीत १९९९ च्या इदाते समितीनुसार ४० टक्के लोक सततचे भटके आहेत, फक्त ५ टक्के लोकांकडे शेती आहे, १५ टक्के लोक बेघर आहेत, राज्याबाहेर भटकंती करणाऱ्यांची लोकसंख्या १३ टक्के आहे, आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्याने सवलतीपासून वंचित राहणाऱ्यांची टक्केवारी २८ टक्के आहे. 



लोकशाहीचा मोठा उत्सव म्हणजे मतदान, त्यासाठी निम्मेसुद्धा भटके पात्र नसतात. पासपोर्ट (पारपत्र), वाहन चालक परवाना - Driving Licence, छायाचित्र असलेले कर्मचारी ओळखपत्र (राज्य/केंद्र शासन, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांचे आयकार्ड), छायाचित्र असलेले बँकांचे/टपाल कार्यालयाचे पासबुक, पॅनकार्ड (PAN card), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रेशन) अंतर्गत महसूल निर्मिती निर्देशांक (रेव्हेन्यू जनरेशन इंडेक्स) द्वारे दिलेले स्मार्टकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, कामगार मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा स्मार्टकार्ड, छायाचित्र असलेले निवृत्तिवेतन दस्तऐवज, खासदार/ आमदार/ विधान परिषद सदस्य यांनी दिलेले ओळखपत्र, आधारकार्ड (Aadhar) भटक्या जमातीकडे नसल्याने ते या लोकशाही उत्सवात प्राय:करून सहभागी नसतात.



२०१९ च्या नागरिकता संशोधन कायद्याने नागरिकत्व कोणास मिळते? तर, ३१ डिसेंबर १९८७ पर्यंत जन्म भारतात झाला असेल तर नागरिकत्व मिळेल. १९८७ ते २००३ या काळात आपला जन्म झाला असेल तर मात्र आई-वडील दोघे भारतीय नागरिक होते हे सिद्ध करावे लागेल. याचा अर्थ भारताचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आई-वडिलांची जन्म तारीख आणि जन्मस्थानाचा दाखला देणे अनिवार्य आहे. हे भटक्यांना सिद्ध करणे अवघड आहे. भटक्या-विमुक्तातील ४० टक्के लोक आजही भटकत आहेत. भटकंतीतच यांची संस्कृती प्रसवते, भटकंतीतच त्यांचा जन्म होतो, घोडा-गाढव-गाई-बैल-माकड-सवाल-शेळ्या-मेंढ्या-अस्वल-साप-मुंगूस यांसह ते भटकत असतात, अंधार पडेपर्यंत चालत राहतात, एका दिवसाचा निवारा मिळेपर्यंत चालत राहतात, अनेकदा गुंडाची शिकार होतात, जेलमध्ये डांबले जातात, खोट्या केसेसमध्ये फसवले जातात, रस्त्याने चालताना बाई बाळंत होते, तिथेच बाळाची नाळ दगडाने तोडली जाते, तसेच हे नवजात बालक पाठीशी बांधून पुढचा मुक्काम जवळ केला जातो, ना दवाखाना ना जन्माचा नोंद घेण्यासाठी कोणी संबंधित व्यक्ती येतो, अशीच ही लेकरं वाढत जातात, अन्न शोधात जातात, वाट चालताना थकून मारतात, मृतदेह पुरण्यासाठी-जाळण्यासाठी जागा नसते यांच्याकडे, याचाही त्यांच्याकडे-कोणाकडे पुरावा नसतो, यांना कोणी गावात-वस्तीवर एक-दोन दिवसाच्यावर थारा देत नाही, सततची भटकंती असल्याने शाळा हे नाव यांच्या शब्दसंग्रहात नसते, त्यामुळे शाळेचा दाखला यांच्यासाठी परग्रहावरची दुर्मिळ वस्तू वाटावी असे असते, जन्माची नोंद यांच्यासाठी आकाशातील चंद्राप्रमाणे अप्राप्य असते. 



साधी-साधी कागदपत्रेही भटक्यासाठी मुश्कीलीची बाबा आहे. रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बँक खाते पुस्तक यासारखी साधी कागदपत्रेही भटक्यांकडे नसतात. घरकुल नसते. पालात राहणारे, झोपड्यात राहणारे, सतत स्थलांतर करणारे यांच्याकडे जमिनी व त्याची कागदपत्रे कशी असतील? जन्म नोंदवहीत यांच्या जन्माची नोंद कोणता अधिकारी करेल? एखाद्या गावाच्या हद्दीत भटक्याची बाई बाळंत झाल्यावर तेथे कोणत्या अधिकाऱ्याने जावे? ही जबाबदारी त्याने पार नाही पडली तर त्याची शिक्षा त्याला मिळेल व भटक्यांना न्याय मिळेल असा भारताचा इतिहास नाही. भटक्याचा वर्तमान इतिहासातील अशा घटनांनी गरुडलेला आहे. 



इतिहास लिहिण्यासाठी ‘नो डॉक्युमेंट नो हिस्टरी’ असं युरोपियन इतिहासकार रांके म्हटल्याचं आठवत. त्याला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रात वि. का. राजवाडे यांनी मराठ्यांचा इतिहास लिहिण्यासाठी अनेक वर्षे भटकंती केली, त्यांना किती प्रयास पडले हे इतिहास अभ्यासक चांगलेच जाणतात. हे एका स्थिर आणि प्रभुत्वशाली समुदायाच्या बाबतीत घडले. रांकेचे पालुपद भटक्यांच्या इतिहासाबाबत आणि त्याच्या नागरिकत्वाबाबत सिद्ध करणे हे किती अवघड आहे! १८७१ मध्ये ब्रिटिशानी गुन्हेगार मानलेल्या (बेरड, बेस्तर, भामटा, पाथरुट,कैकाडी, कंजारभाट, कटाबू, बंजारा, पालपारधी, भामटा, रामोशी, वडार, वाघरी, छप्परबंद) आणि कालोघात भिक्षेकरी झालेल्या (गोसावी, बेलदार, भराडी, भुते, चीत्रकथी, गारुडी, घिसाडी, गोल्ला, गोंधळी, गोपाळ, हेळवे, जोशी, काशीकापडी, कोल्हाटी, डोंबारी, मैराळ, मसनजोगी, नंदीवाले, पांगुळ, रावळ, सिकलीगार, ठाकर, वैदू, वासुदेव, भोई, बहुरूपी, ठेलारी, ओतारी) भटक्या जमातीच्या इतिहासाची साधने तपासणे म्हणजे मृताला जिवंत असण्याचे पुरावे मागण्यासारखे आहे! 

संपर्क - ९८२२३४८३६१