Home | Editorial | Columns | dr shrirang deshpande article in marathi

मुक्तशाळांचा निर्णय संभ्रमात टाकणारा

डॉ.श्रीरंग देशपांडे | Update - Mar 13, 2019, 09:37 AM IST

महाराष्ट्र शासनाने मुक्तशाळा शिक्षणाबाबतचा एक निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. मुक्त शिक्षणासाठी एक स्वतंत्र बोर्ड स्थापन क

  • dr shrirang deshpande article in marathi

    महाराष्ट्र शासनाने मुक्तशाळा शिक्षणाबाबतचा एक निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. मुक्त शिक्षणासाठी एक स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे. हे मुक्त बोर्ड मुक्त विद्यापीठासारखे असेल. मुलांची शाळा सुटली तरी त्यांनी शिक्षण सोडू नये या उदात्त हेतूने ही उपाययोजना केली आहे, असा युक्तिवाद केला आहे. कोणत्याही शाळेत प्रवेश न घेता घरबसल्या कुणालाही शिकता येईल किंवा अर्धवट राहिलेले शिक्षण पूर्ण करता येईल. सध्याच्या राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अनेक पर्यायी विषयांची सोय केली आहे. हे विषय कौशल्य विकासपूरक व रोजगाराभिमुख आहेत. हा धाडसी निर्णय शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्याच्या वाटचालीबाबत संभ्रम निर्माण करणारा आहे.


    शाळेत जाऊ न शकणारी मुले हे मुक्तशाळा शिक्षणाच्या संकल्पनेचे प्राथमिक लक्ष्य आहे. अशांचे चार प्रमुख गट आहेत- एक, पोटासाठी सतत स्थलांतरित होत राहणाऱ्या मजुरांची मुले; दोन, हातावर पोट असणारे, ज्यांच्या जगण्याशी शिक्षणाचा काहीच संदर्भ नाही, अशा कष्टकऱ्यांची मुले; तीन, जे शालेय वयात शिक्षणाच्या सोयीपासून वंचित राहिले, पण आता त्यांना शिकण्याची हौस वाटत आहे किंवा गरज भासत आहे अशा प्रौढ व्यक्ती; चार, अशी मुले जी शाळेत काही वर्षे शिकली, पण नंतर काही कारणाने त्यांची शाळा सुटली.


    पहिल्या व दुसऱ्या वर्गाच्या वयोगटातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या फार मोठी आहे; शासकीय आकडा ७५ हजारांच्या जवळपास आहे (खासगी सर्वेक्षणातून निष्पन्न झालेले आकडे भिन्न आहेत.) त्यांचे पालक मोलमजुरी करून दिवस काढतात. मुलगा थोडा मोठा झाला की तोही कमाईत हातभार लावतो. आई, वडील, मोठी भावंडे कामावर गेली की मुलगी-अगदी १० वर्षांचीसुद्धा - घरचा स्वयंपाक करते व लहान भावंडांना सांभाळते. ग्रामीण भागातले हे नियमित दृश्य आहे.


    शिक्षणापासून कोसो दूर असलेल्या या मुलांना ‘शाळामुक्त शिक्षण प्रणालीचा’ फायदा होणार आहे का? शाळा व शिक्षक ही विद्यमान व्यवस्था बाजूला सारल्यास या मुलांना शिकण्याची प्रेरणा कोण देईल? शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधून, त्यांची नोंद करून, त्यांना जवळच्या शाळेत घेऊन जाण्याची जबाबदारी शिक्षण खात्यातील विविध पातळ्यांवर विभागून देऊनही आजवर या वर्गासाठी काही भरीव घडलेले नाही. हे साध्य करण्यासाठी मुक्त विद्यालय बोर्डाकडे काही योजना आहेत का? मूलभूत शिक्षणाचे प्राथमिक धडे व कौशल्यावर आधारित रोजगारक्षम अभ्यासक्रम त्यांच्या दरात निःशुल्क उपलब्ध करून देणार आहोत का? हे साकारण्यासाठी मुक्त बोर्डाच्या अंतर्गत ‘फिरती विद्यालये’ सुरू करावी लागतील. (या पूर्वी ‘स्कूल ऑन व्हील्स’चा प्रयोग झालेला आहे.) स्वामी विवेकानंद यांनी खेड्यापाड्यात, शेतात, मजुरांच्या कामाच्या ठिकाणी जाऊन शिक्षण देण्यासाठी आपल्या अनुयायांना प्रेरित केले होते. हीच संकल्पना मुक्त बोर्डाच्या कार्यकक्षेत मोठ्या प्रमाणावर राबवता येणार आहे का? सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प अर्थात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘फिरते विद्यालय’ चालवावे. ‘फिरत्या विद्यालयां’साठी स्वतंत्र अभ्यासक्रमाचे नियोजन असावे व त्यात परिस्थितिजन्य फेरबदल करण्याची लवचिकता असावी. स्थानिक परिस्थितीनुसार ज्ञानरचनावादाच्या संकल्पनेचा खुबीने वापर करता येईल. शासनाने अनुदानित शिक्षण संस्थांनादेखील या प्रकारे किमान एक ‘फिरते विद्यालय’ चालवायला प्रवृत्त करावे. काही स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेत असतील तर त्यांच्यासाठी किमान अनुदान ठरवून द्यावे, तसेच ज्या कंपन्या सीएसआर फंडातून स्वतःच्याच सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी मान्यताप्राप्त शाळा उभ्या करण्याच्या विचारात आहेत त्यांना नियमित स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळेऐवजी फिरत्या शाळेसाठी प्रवृत्त करता येईल. तसे झाल्यास मुक्त बोर्डाच्या पदरी फार मोठे यश पडेल.


    प्रौढांसाठी मुक्त बोर्डाच्या माध्यमातून सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. नाना कारणांनी शिक्षणापासून दूर राहिलेल्यांचा बऱ्यापैकी मोठा वर्ग आहे. त्यांच्यासाठी रात्रशाळांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. ‘रात्रशाळांचे प्रयोजन संपले, आता त्या बंद झाल्या पाहिजेत’ असे काहीसे अधूनमधून ऐकायला मिळते. रात्रशाळांचे पुनरुज्जीवन करून त्यांना मुक्त बोर्डाशी संलग्न केल्यास भविष्यात त्या मोठी कामगिरी करू शकतात. मुक्त विद्यालयांची अभ्यास केंद्रे खासगी क्षेत्राकडे सोपवली गेल्यास ते सशुल्क मार्गदर्शन करतील आणि किती शुल्क उकळतील याची कल्पना नाही. तसे झाल्यास शिक्षणार्थींच्या या वर्गाला मूलभूत शिक्षणासाठीच पैसे मोजावे लागतील. या वर्गाला साक्षर ते शिक्षित ते स्वयंरोजगारक्षम असा प्रवास घडवायचा असेल तर मूलभूत शिक्षण मोफत देण्याची शासनाची बांधिलकी आहे हे कृतीतून सिद्ध करावे लागेल. (बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण आणि या मुलांचे प्रवेश करून घेण्याची जबाबदारी ही शासनाचीच आहे.) मूलभूत शिक्षण मोफत असावे, या मताशी बांधिलकी राहणार असल्यास रात्रशाळांचे सक्षमीकरण करणे व त्यांची कार्यकक्षा रुंदावणे आवश्यक ठरते. मुक्त विद्यालयाची संकल्पना वास्तवात उतरवण्यासाठी येथे हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.


    शाळा मुक्त शिक्षण प्रणालीचा काही महत्त्वाकांक्षी पालक योग्य तऱ्हेने वापर करून पुरेपूर फायदा उचलतील व विद्यार्थ्यांचा आगळावेगळा वर्ग आपल्या डोळ्यांसमोर उभा राहील. शालेय अभ्यासक्रमाची चौकट व शालेय अध्यापनाचा धोपट मार्ग झुगारून देऊन अध्ययनात जी मर्यादा व अवरुद्धता आलेली आहे त्यातून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतील. अभ्यासक्रमाबाहेरच्या, बुद्धीला चालना देणाऱ्या अनेक उपक्रमांशी मुलांना जवळीक करता येईल. अनेक स्पर्धा परीक्षांचा अनुभव घेता येईल. अभ्यासात विशेष गती असलेले विद्यार्थी एका वर्षात दोन इयत्तांचा अभ्यास करून इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी कालखंडात १० वी किंवा १२ वी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (अमेरिकेत शाळाच मुलांची गती ओळखून अशा पद्धतीने त्यांना दोन वर्ग पुढे चाल देते.) आपल्या पाल्याने चाकोरीबद्ध करिअर न करता जरा ‘हटके’ करिअर करावे, अशी अपेक्षा असणाऱ्या पालकांनाही या शिक्षण प्रणालीमुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. क्रीडा, संगीत व तत्सम क्षेत्रांत झोकून देणे सोपे होणार आहे. परंतु उत्साहाला उधाणाचे ग्रहण लागू शकते! शिक्षण प्रणालीत येऊ घातलेल्या मोकळिकीचा एक मोठा धोकाही लक्षात ठेवला पाहिजे. ‘शाळा मुक्त शिक्षण प्रणाली’चे अस्त्र स्वतःच्या अविवेकी, अवाजवी महत्त्वाकांक्षेमुळे आपल्याच पाल्यावर बूमरँग होऊ शकते हे ओळखले पाहिजे. प्रत्येक पालकाला आपले मूल असाधारण, असामान्य वाटत असते! त्याच्या वयानुरूप असलेल्या क्षमतेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन कोणत्याही पालकाला सहजासहजी करता येत नसते. शिवाय स्वतःची स्वप्ने मूर्त स्वरूपात पाहण्यासाठी तो पाल्याकडून मोठ्या आशा ठेवून असतो. त्याच्या आहारी जाऊन पाल्याचे ‘गिनीपिग’ होण्याची व प्रयोग फसल्यास त्याचे भरून न येणारे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


    डॉ.श्रीरंग देशपांडे
    नियामक मंडळ सदस्य, सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था, औरंगाबाद.
    deshpandesb@gmail.com

Trending