Home | Editorial | Agralekh | Drought in Maharashtra Article

दौऱ्याचा गाळीव अर्थ (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Dec 07, 2018, 08:05 AM IST

अर्धा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या संकटात सापडला आहे. त्याला केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज आहे.

  • Drought in Maharashtra Article

    अर्धा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या संकटात सापडला आहे. त्याला केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज आहे, असा अहवाल केंद्र सरकारकडे गेल्यानंतर तब्बल महिनाभराने केंद्रीय पथक राज्यात आले. दोन दिवसांत या पथकाने राज्यातील दुष्काळाची प्रातिनिधिक पाहणी केली. अर्थात, ही एक औपचारिकता होती. केंद्र सरकार पैसा देणार म्हटल्यानंतर त्या सरकारचे प्रतिनिधी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करायला येण्याची परंपरा जुनीच आहे. ती पाळणे, एवढाच या दौऱ्याचा हेतू दिसत होता. नव्या मार्गाने जात असल्याची भाषा करणे आणि खरोखर नवे मार्ग पत्करणे यात फरक असतो तो असा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘गव्हर्नमेंट’पेक्षा ‘गव्हर्नन्स’वर भर देण्याच्या आपल्या धोरणाचा वारंवार उद्घोष केला. पण नोकरशाही आपली अधिकारशाही सोडायला तयार नाही. मोदींच्या विश्वासार्ह चेल्यांपैकी एक म्हणून मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस ओळखले जातात. त्यांच्याकडून आलेल्या अहवालावर थेट विश्वास ठेवून तातडीने मदत देण्याचा ‘गव्हर्नन्स’ आक्रमक पंतप्रधान असूनही मोदींना आणता आला नाही, हाच या दौऱ्याचा गाळीव अर्थ आहे. तो समजून घेण्याइतकी ग्रामीण जनता अजून चाणाक्ष झालेली नाही, हेही या दौऱ्याच्या निमित्ताने पाहायला मिळाले. या पथकातील सदस्यांनी आपल्या गावात यावे, शेतात यावे आणि आपल्या अडचणी जाणून घ्याव्यात, अशी अपेक्षा करणारे शेतकरी मोठ्या संख्येने होते. हे पथक आपल्या गावात आले नाही तर कदाचित आपल्या गावाला दुष्काळाच्या यादीतून वगळले जाईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत असावी. कदाचित आपले ‘गहिरे दु:ख’ पाहून मदतीचा ओघ वाढेल, अशी आशाही त्यांना असावी. पण यापैकी काहीही होणार नाही. जे ठरले आहे तेच घडेल हे त्यांना कधी कळावे?

    केंद्रीय पथकाने सांगितल्यानंतर राज्यातला दुष्काळ केंद्र सरकार मान्य करेल, हे वास्तव नाही. कारण केंद्राकडून दुष्काळ असल्याचे केव्हा मान्य केेले जाईल, हे दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे २०१६च्या डिसेंबरमध्येच केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. ‘दुष्काळाची अधिक बिनचूक मोजणी करण्याचे नवे निर्देशांक आणि परिमाणे’ या नावाने केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने हे निकष घोषित केले आहेत. ते अत्यंत किचकट आणि दुष्काळ असल्याचे सिद्धच होऊ नयेत असे आहेत, अशी टीका अनेक कृषी तज्ज्ञांनी आणि शेतकरी संघटनांनी केली आहे. विरोधी पक्ष त्यावर जास्त बोलत नाहीत. कारण मोदींचे सरकार येण्याच्या पाच वर्षे आधीच ते निर्देशांक आणि परिमाणे ठरवली गेली आहेत. मोदी यांनी २०१६ मध्ये त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली. २००९ च्या मसुद्यात आणि २०१६ च्या मसुद्यात महत्त्वाचा बदल धोरणात्मकदृष्ट्या करण्यात आला. या निकषांद्वारे दुष्काळ सिद्ध झाला तर केंद्र सरकार कोणत्या दोन स्रोतांतून निधी देईल, हे आधीच्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. २०१६ च्या मसुद्यात त्यात बदल करण्यात आला. दुष्काळ गंभीर स्वरूपाचा असेल तरच केंद्र सरकारकडून मदत दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्राचे हे जबाबदारी झटकण्याचे धोरण आहे, अशी टीका म्हणूनच त्यावर होते आहे.

    दुष्काळाचे नव्याने आणलेले निकष आणि निधी देण्याबाबतच्या अटी ताबडतोब बदलाव्यात, अशी मागणी कर्नाटक सरकारने आणि इतरही विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनी केली. तरीही निकषांमध्ये तर नाहीच, पण निधी देण्याच्या धोरणातही बदल करायला विद्यमान सरकार तयार नाही. त्यामुळे राज्यातल्या १५९ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांपैकी केवळ ११२ तीव्र दुष्काळ असलेल्या तालुक्यांनाच केंद्र सरकारची मदत मिळू शकते, हे उघड आहे. पथकाच्या अहवालानंतर आता तरी ती लवकर मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. ज्या राज्यात निवडणूक असेल त्या राज्यासाठी निवडणुकीपूर्वी शेकडो कोटींच्या योजना घोषित करायच्या. त्यांचे काम सुरू करायचे, ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती सर्वांना ज्ञात आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर महाराष्ट्रातही निवडणूक घ्यायची असेल तर मोदींचे सरकार दुष्काळाच्या निमित्ताने पैशांचा पाऊसच या राज्यावर पाडेल. पण निवडणूक केव्हा घ्यायची याचा निर्णय ११ तारखेनंतर घेतला जाण्याची शक्यता आहे. कारण ११ तारखेला तीन राज्यांतील निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. तो निकाल मोदींच्या नेतृत्वासाठी, विशेषत: भाजपसाठी अपेक्षेपेक्षा अनुकूल असेल तर दुष्काळाचे निमित्त करून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात निधी यायला लागेल. त्यामुळे राजा उदार झाल्याची प्रचिती शेतकऱ्यांना येऊ लागेल. पण परिस्थिती उलट असेल तर मात्र राज्य सरकारलाच आपला गड अधिक ताकदीने लढवावा लागू शकतो. जानेवारीपासून राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा फडणवीस सररकारने आधीच करून ठेवली आहे. त्यात केंद्राने हात आखडता घेतला तर दुष्काळ ही राज्य सरकारसाठी मोठीच कसोटी ठरेल.

Trending