आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यात दुष्काळ झळा : 33.71 लाख हेक्टर शेती क्षेत्र करपले, 5 हजार गावांना चटके

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मराठवाड्यातील ३३.७१ लाख हेक्टर शेतीला दुष्काळाचा गंभीर फटका बसला अाहे. ४७ तालुक्यांतील ५३०३ गावांनाही ही झळ पाेहाेचली. ३१३ मंडळांत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाच्या प्रमुख आणि केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण विभागाच्या सहसचिव छावी झा यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबादेत विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठत घेण्यात आली. 

कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. शिवाय राज्यातील परिस्थितीही मांडली. अनियमित पावसामुळे राज्यात पाणीटंचाई असून दुष्काळी परिस्थितीच्या निवारणार्थ ७ हजार ९६२ कोटी ६३ लाख रुपये निधीची आवश्यकता डवले यांनी सांगितले. बैठकीत विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी सादरीकरण करून विभागातील दुष्काळी स्थिती मांडली. गंभीर परिणाम झालेल्या शेती क्षेत्रासोबत मराठवाड्यात सध्या केवळ २४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून पाणीटंचाई असलेल्या भागांत ५६० टँकर्सनी पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे भापकर यांनी स्पष्ट केले. 

बैठकीत कडधान्य विकास संचालनालयाचे संचालक ए. के. तिवारी, केंद्रीय जलसमितीचे संचालक आर. डी. देशपांडे, केंद्रीय कृषी विभागाच्या डॉ. शालिनी सक्सेना, सुभाषचंद्र मीना, एफसीआयचे ए. जी. टेबुंर्णे, विजय ठाकरे, नीती आयोगाचे सहसल्लागार मानश चौधरी, वरिष्ठ सल्लागार एस. सी. शर्मा, एस. एन. मिश्रा, राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, नाशिक विभागाचे आयुक्त राजाराम माने, पुणे विभागाचे आयुक्त दीपक म्हैसकर, यांच्यासह उपसचिव एस.एच.उमराणीकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्यासह सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

 

डवले यांनी सांगितले की, राज्यात कमी पावसामुळे चिंताजनक स्थिती आहे. यावर्षी एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २५२ तालुक्यातील १३९८४ गावांत पाणीपातळी खालावलेली आहे. रब्बीचा कमी पेरा झाला आहे. त्यामुळे चाऱ्याच्या उपलब्धतेवरही परिणाम झाला आहे.अवेळीच्या आणि तुरळक पावसामुळे खरीप उत्पन्न 73 टक्के कमी झाले असून फळबागाही सुकुन गेल्या आहेत. पिकांची अपेक्षित वाढ झालेली नसल्यामुळे शेतक ऱ्यांच्या उत्पन्नात त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घट आलेली आहे. या परिस्थितीला बदलण्यासाठी, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी राज्य शासनास कृषी अंर्तगत शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता 7103.79 कोटी रु. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी 105.69 कोटी रु.निधीची मागणी असून राज्य शासनाने जूलै ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत 15.12 कोटी रु टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठ्यावर खर्च केले आहेत. तर जून 2019 पर्यंत टँकरसाठी अंदाजे 202 .53 कोटी निधीची आवश्यकता भासणार आहे. तसेच चारा उपलब्धतेच्या दृष्टीने जून 2019 पर्यंत चारा छावण्यांसाठी 535 कोटी 50 लाख खर्च अपेक्षित असून या सगळ्यांसाठी एकूण 7962.63 कोटी रु.निधीची आवश्यकता असल्याचे डवले यांनी स्पष्ट केले. 

 

तर ३.७७ लाख हेक्टर सिंचन वाढेल : राज्य शासनाने बळीराजा संजीवनी योजनेतंर्गत आठ मोठे ,मध्यम आणि 83 लघु सिंचन प्रकल्प राज्यात सुरु असून हे प्रकल्प पुर्ण झाल्यास सिचंन क्षमतेत 3.77 लाख हेक्टरची भर पडणार आहे. 


तसेच पंतप्रधान शेती सिंचन योजनेतंर्गत राज्यात 26 मोठे,मध्यम प्रकल्प कार्यरत असून त्यांच्या पूर्ततेनंतर अतिरिक्त 5.57 लाख हेक्टर क्षेत्र वाढ होईल. दुष्काळी परिस्थितीत मनरेगा योजनेतंर्गत 5 लाख 26 हजार कामे शेल्फवर असून 36 हजार 458 कामे सुरु आहेत त्यात एक लाख 70 हजार 821 इतके मजूर कामावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

 

जलसाठा फक्त २३% 
दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील ४७ तालुक्यांत ५३०३ गावांत शेती पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ३१३ मंडळांत यंदा ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. सद्य:स्थितीत विभागातील विविध प्रकल्पांमध्ये २३ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक असून पाण्याची गरज भागवण्यासाठी ५२० टँकर सुरू आहेत. 

बातम्या आणखी आहेत...