आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पावसाची अवकृपा तरीही प्रशासनाच्या लेखी २३६ गावांतच दुष्काळी परिस्थिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- जिल्हा प्रशासनाने दुष्काळाच्या नजर पैसेवारीत खरिपातल्या १ हजार ६७८ गावांपैकी अवघ्या २३६ गावांमध्येच दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यात एकमेव नांदगाव तालुकाच १०० टक्के दुष्काळी असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील उर्वरित तब्बल १ हजार ४४२ गावांना दुष्काळाचा सामना करण्याची गरज नसल्याचे चित्रच जणू यातून प्रशासनाने दाखविले आहे. त्यामुळे दुष्काळी योजनांचा लाभ बाकी शेतकऱ्यांना मिळणार नसल्याची शक्यता वाढल्याने शासनाने एकीकडे कर्जमाफीने त्रस्त केले असताना आता पुन्हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू केल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. 


पावसाळा सुरू होऊन साडेतीन महिने उलटले असून तो संपतही आला आहे. परतीच्या पावसाची प्रतीक्षा काही भागात केली जात असताना संपूर्ण पावसाळाभर जिल्ह्यात ४२ टँकरद्वारे पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. शिवाय आता पुन्हा टँकरची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत खरिपासह रब्बीवरही दुष्काळाचे संकट गडद होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या नजर पैसेवारीतून दुष्काळाच्या छायेत असलेली १ हजार ४४२ गावे गायब झाली असल्याचे समोर आले आहे. नजर पैसेवारीत खरिपातील ९५ गावे ५० पैशांच्या आतील आहेत. सिन्नर तालुक्यातील ११० खरीप गावांपैकी ६६ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत आहे. तसेच मालेगाव तालुक्यातील १५० पैकी ७३ गावे आणि येवल्यातील ८३ पैकी अवघे २ गावेच ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असलेली आहेत. 


जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ आणि सुरगाणा हे चार तालुके वगळता इतर तालुक्यांवर पावसाची अवकृपाच झाली आहे. त्याचा पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी पिके करपण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे उत्पन्नात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील एक हजार ४४२ गावांची नजर पैसेवारी ५० पैशांच्या वर असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पैसेवारीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत असून शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पैसेवारी ५० पैशांच्या वर असली तर दुष्काळी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आधीच कर्जमाफीच्या घोळामुळे त्रस्त व खरीप पीककजार्पासून वंचित शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम प्रशासनाने केले असल्याचे बोलले जात आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...