आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीएसके घोटाळा : महाराष्ट्र बँकेच्या तीन अधिकाऱ्यांना खटल्यातून वगळले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना बेकायदेशीरपणे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र बँकेच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात पुरावे न आढळल्याने विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांनी खटल्यातून साेमवारी वगळले. डीएसके यांना कर्ज देताना बँक आॅफ महाराष्ट्रने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया आणि केंद्र शासनाने घालून दिलेले निर्देश, सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोलिस पोहोचले हाेते. मात्र, या निष्कर्षातून ज्यांच्यावर कारवाई करायची त्याच व्यक्तींना गुन्ह्यातून वगळण्याची नामुष्की पोलिसांवर ओढवली आहे.

  
महाराष्ट्र बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांना खटल्यातून वगळले आहे. तसा अहवाल पोलिसांनी दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयात सादर केला होता. बँक अधिकाऱ्यांच्या वतीने अॅड. हर्षद निंबाळकर व अॅड. शैलेश म्हस्के यांनी काम पाहिले, तर बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांनादेखील या खटल्यातून वगळावे म्हणून अर्ज करण्यात येणार असल्याचे माहिती अॅड. म्हस्के यांनी दिली. या प्रकरणात चारही अधिकाऱ्यांना २० जून २०१८ रोजी अटक करण्यात आली होती. सध्या सर्वांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे. डीएसके उद्योग समूहाने त्यांच्या गुंतवणूकदारांची केलेली फसवणूक व  त्यांचा रकमेचा केलेला अपहार यामध्ये अटकेतील आरोपी  सहभागी असल्याबाबत कोणताही पुरावा तपासामध्ये निष्पन्न झाला नाही. डीएसके प्रकरणात  कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक व त्यांच्या रकमेचा केलेला अपहार या गुन्ह्यामध्ये बँक अधिकाऱ्यांनी मुख्य आरोपींंनी रचलेल्या फौजदारी कटाला मदत केल्याचे पुरावे उपलब्ध झालेले नाहीत. बँक अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूकदारांकडून पैसा स्वीकारला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधी संरक्षण अधिनियमच्या (१९९९) कलम ३ व ४ नुसार पुरावा निष्पन्न झालेला नाही, असे या अहवालात नमूद आहे. त्यानुसार न्यायालयाने तिन्ही अधिकाऱ्यांना खटल्यातून वगळले.  

 

पोलिसांचे म्हणणे : संगनमताने कट रचून कर्जवाटप  

या प्रकरणातील गुप्ता आणि मराठे यांनी डीएसकेडीएल कंपनीला १० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचे पोलिसांनी म्हटले होते. तसेच सीए घाटपांडे यांनी २००७-०८ ते २०१६ पर्यंतच्या लेखा परीक्षण अहवालात डीएसकेडीएल कंपनीची सत्य परिस्थिती नमूद केली नाही. बँक आॅफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक आॅफ इंडिया, विजया बँक, सिंडिकेट बँक, युनियन बँक, आयडीबीआय व इतर बँकांनी दिलेले कर्ज विनियोग दाखले खोटे असून ते घाटपांडे यांनी केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यासाठी आरोपींनी कट केला असल्याचे पोलिसांनी कोठडीची मागणी करताना सांगितले होते. याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून दबाव असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे कोठडीबाबत आग्रह असलेल्या पोलिसांनीच अधिकाऱ्यांना जामीन देण्यास हरकत नसल्याचे म्हणणे न्यायालयात मांडले होते, तर जामिनास हरकत नसल्याचे लेखी देऊनही जामिनास विरोध असल्याचा युक्तिवाद या प्रकरणी नियुक्त विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी केला होता.
 

 

बातम्या आणखी आहेत...