आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जागतिक मंदीमुळे १३ लाख घरांना खरेदीदार मिळणे झाले अवघड

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - जीएसटीचा दर केवळ पाच टक्के, गृह कर्जाचे दर ९ टक्क्यांपेक्षा कमी, परवडणाऱ्या घरांवरच्या व्याजावर सबसिडी यासह अनेक पावले उचलूनदेखील रिअल इस्टेट क्षेत्र मंदीच्या भाेवऱ्यातून बाहेर आलेले नाही. देशातल्या ३० माेठ्या शहरांमधील १२.८ लाख घरांना खरेदीदार मिळत नाही अशी स्थिती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कर्जाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी गृह वित्त कंपन्यांना २० हजार काेटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु तरीही अन्य क्षेत्रातील मंदी या क्षेत्राची मूळ समस्या असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ञांनी सांगितले. नाेकरी जाण्याच्या भीतीने घर खरेदीची मानसिकता कमी झाली आहे. राॅयटर्सने आपल्या अहवालामध्ये यामुळे घरांच्या किमतीमध्ये यंदाच्या वर्षात एक टक्के तर पुढील वर्षात दाेन टक्के वाढ हाेण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. एनाराॅक प्राॅपर्टीजने देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राची स्थिती खराब असल्याचे म्हटले आहे. देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये ४,५१,५७० काेटी रुपयांच्या ५.६ लाख घरांची उभारणी वेळेच्या मागे पडली आहे. मार्च २०१९ पर्यंत देशातल्या ३० शहरात १२.८ लाख घरे विक्रीअभावी पडून आहेत. मार्च २०१८ च्या तुलनेत ही संख्या सात टक्के जास्त असल्याचे या अहवालामध्ये दिसून आले आहे.
 

रिअल इस्टेटची स्थिती :  प्रकल्प अर्धवट, खरेदीदार बाजारातून गाय
> रिअल इस्टेटवर दाेन प्रकारचे संकट आहे. पहिले प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत, दुसरे बाजारात ग्राहक नाही. 
> विकासकांकडे तुटपूंजा निधी असल्याने प्रकल्प अर्धवट पडले आहेत. एनबीएफसी संकटामुळे त्यांना कर्ज मिळणे अवघड हाेत आहे.  
> नोटबंदीनंतर जीएसटी लागू केला. त्यानंतर रेरा नियामक संस्था आल्याने विकासक स्वत:ला संभाळू शकले नाहीत
> गेल्या काही वर्षात विकासकांनी माेठ्या प्रमाणावर प्रकल्प लांॅच केले. जे त्यांच्या अडचणीचे ठरले आहेत.
> बेनामी संपत्ती कायदा आल्यानंतर काळ्यापैशाला लगाम घातल्यामुळे गुंतवणुकदार गायब झाले. 
 

69% कंपन्यांच्या विक्रीत आणखी घट हाेण्याचा अंदाज 
नाइट फ्रँकची उद्याेग संस्था फिक्की आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नारडेकाे या संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये परिस्थिती आणखी बिकट हाेण्याचे संकेत दिले आहेत. घरांची घटलेली मागणी, विक्रीअभावी पडून असलेली घरे व एनबीएफसीचे संकट या समस्यांवर काेणताही ताेडगा निघताना दिसत नाही. गृह प्रकल्पांमध्ये झालेली गुंतवणूक माेठी समस्या असल्याचे म्हटले आहे.

28% दराने घटली मागील पाच वर्षात घरांची विक्री
नाइट फ्रँकची उद्याेग संस्था फिक्की आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नारडेकाे या संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये परिस्थिती आणखी बिकट हाेण्याचे संकेत दिले आहेत. अहवालानुसार घरांची घटलेली मागणी, विक्रीअभावी पडून असलेली घरे व एनबीएफसीचे संकट या समस्यांवर काेणताही ताेडगा निघताना दिसत नाही. गृह प्रकल्पांमध्ये झालेली गुंतवणूक माेठी समस्या असल्याचे म्हटले आहे.

घरांच्या किमतीमधील नकारात्मक वाढ कायम राहणार
रॉयटर्सने आपल्या अहवालामध्ये घरांच्या किमतीमध्ये किरकाेळ वाढ झालेली असली तरी नकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. घरांच्या किमतीत एक टक्का वाढ झाली तरी महागाई दरात ३.१५ % वाढ झाल्याने घरांच्या किमती उणे झाल्या आहेत. हे सर्वेक्षण १३ ते २७ आॅगस्टदरम्यान करण्यात आले हाेते. रिझर्व्ह बंॅकेच्या व्याजदर कपातीचा काेणताही परिणाम हाेणार नाही, असे मत सर्वेक्षणात व्यक्त केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...